काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रक्रियामा नै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ गर्दा यसको कामले गति लिन नसकेको उनले जिकिर गरे ।

त्यसमा सुधार ल्याउन आयोजनाको निर्णय प्रक्रियामा नै पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको उनले औँल्याए । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको मंगलबारको बैठकमा उनले सो आयोजनाको निर्णय प्रक्रियालाई छिटो गर्न सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर होल्डर हुनुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी गराए ।

“...मेलम्चीको अहिले जुन प्रक्रिया छ, यो प्रक्रियालाई हामीले पुनर्संरचना गर्नैपर्छ । अहिले अवस्था कस्तो छ भने त्यहाँका १८ वटा नगरपालिकाका मेयरहरू त्यहाँको सेयर होल्डर हुने, उद्योग वाणिज्य संघ सेयर होल्डर हुने,” उनले भने, “मन्त्रालयको भूमिका भनेको एकजना सहसचिव मात्रै त्यहाँ जानुहुन्छ । सबै उहाँहरूको कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता छ । कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भइसकेपछि यसको आफ्नै विधि, प्रक्रिया र कानुनी व्यवस्था छ ।”

उनले थपे, “हाम्रो प्रयास के रहन्छ भने ५१ प्रतिशत सेयर होल्डर नेपाल सरकारको रहोस् । यसले निर्णय प्रक्रिया छिटोछिटो हुन्छ । निर्णय प्रक्रियामा एउटा विषयलाई एक वर्ष, डेढ वर्ष, दुई वर्ष लाग्छ ।”

भूकम्पीय उच्च जोखिममा रहेकाले पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजना भरपर्दो हुने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले मेलम्चीसहितका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

मन्त्री यादवले बर्सातमा काठमाडौंवासीलाई मेलम्ची खानेपानी अभाव हुने भएकाले सरकारले यहीँका स्रोतको उचित व्यवस्थापनको कामलाई अघि बढाएको जानकारी गराए । न्युज एजेन्सी नेपाल