काठमाडौं । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन ‘क्यालेन्डर’ अनुसार चल्ने भएको छ । हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन सोमबार सदनबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सदनलाई बढी भन्दा बढी कानुन निर्माणको कार्यमा लगाउनुपर्ने बताए । 

दाहालले विधेयक अधिवेशनमा बढी भन्दा बढी विधेयक पारित गर्न जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले अधिवेशन विधेयक भएको हुँदा राम्रो वातावरणमा संसद् बैठक सुरु भएकाले विधेयकहरू अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

संसद् र सांसदलाई लाग्ने आरोप भनेको व्यवस्था बलियो बनाउने कानुन बनाउन नसकेको भन्ने छ ।  राष्ट्रियसभाकै विषयगत समितिले अध्ययन गरेर वर्तमान राज्य सञ्चालन व्यवस्था र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने हो भने १८० कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । 

यसमध्ये ४० विधेयक तत्काल पास गरेर कानुन बनाउन सकेमात्र संघीय व्यवस्था र संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ । संविधान बनेर लागू भएपश्चात् दोस्रोपटक आवधिक निर्वाचन भएको एक वर्ष पुगिसकेको छ । 

सदन तेस्रो अधिवेशन सञ्चालनको तयारीमा जुट्दा दुईवटा अधिवेशनबाट एउटामात्र विधेयक पास भएको छ । संघले कानुन बनाउन नसक्दा सबैभन्दा प्रहार र आलोचना केन्द्र र तारो प्रदेश संरचना बनेको छ । 

यतिसम्म कि प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भनी वक्तव्य दिनेहरू सत्तारूढ दलभित्रै छन् । सदनले कानुन बनाउन नसक्दा संविधानको मौलिक हक पूर्ण कार्यान्वयनको बाटो खुलेकै छैन । संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निजामती कर्मचारी कानुन, प्रहरी समायोजनलगायत महत्त्वपूर्ण कानुन आवश्यक छ ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउने संक्रमणकालीन न्याय, निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्ने दबाबमा संसद् छ । राज्यसञ्चालन व्यवस्थाको मर्मअनुसार कानुन बन्न नसक्दा जनआक्रोश र निराशा चुलिएको छ ।

सदन प्रभावकारी बनाउन सरकारको भूमिकामा प्रश्न उठाउँदै सांसद 

आजबाट सुरु भएको अधिवेशनमा दलहरूले आ–आफ्नै तयारी गरेका छन् । उनीहरूले सदन प्रभवकारी नबनाउने हो भने जनता निराश हुने तथ्य राख्दै सरकारको प्रभावकारी भूमिका खोजेका छन् । 

संसद् बैठकपश्चात् बाहिरिने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ‘बबाल तयारी’ गरेको जानकारी सांसद सुमना श्रेष्ठले दिइन् । उनले संसदीय तालिका बनेकामा खुसी व्यक्त गर्दै सदनको बैठक र समितिको बैठक व्यवस्थित बन्नेमा विश्वास गरिन् । 

“गैरसरकारी विधेयकको तयारी गरेका छौँ । सदनमा उठाएको सवाललाई निचोडमा पुर्‍याउने,  जताततै भ्रष्टाचार भएको छ, त्यसलाई रोक्ने गरी काम गर्ने तथा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा लगेर सदनमा विषयलाई अघि बढाउने तयारीमा पार्टी छ,” उनले भनिन् ।

सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले सरकारले हाल सदनमा २४ विधेयक दर्ता गराएको र थप ३५ विधेयक ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिए । उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त भएर सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न कानुन निर्माणको प्राथामिकता माओवादीको भएको बताए । 

“संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न चाहिने प्रदेश र स्थानीय सरकार हात खुट्टा बाँधिएका छन्, त्यसलाई खोलेर स्वायत्त ढंगले सरकार सञ्चालन गर्ने र सामथ्र्यसहितको ऐन निर्माण गर्ने कार्यमा व्यवस्थित छलफल गर्छौं । सके सर्वसम्मत पास गर्छौं, नसके प्रक्रियागतरूपमा विधेयक पास हुन्छ,” उनले भने । 

अर्को सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतम सदनको प्रभावकारीता सरकारको हातमा रहेको जानकारी दिए । उनले सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कति जिम्मेवार हुन्छ, त्यसैमा सरकारको प्रभावकारिता झल्कने उल्लेख गरे । साथै उनले सदनलाई प्रभावकारी बनाउन हालसम्म सरकारले काम गर्न नजानेको र नगरेको तथा प्रतिपक्षी पनि रचनात्मक हुन नसकेको बताए । 

“सरकारले डेलिभरी दिनुपर्ने हो, सुशासन दिनुपर्ने हो, त्यो बाटो र बजेट कार्यान्वयनमा सरकार सफल भएको देखिँदैन । हामीले त सरकारको अनुभूति गर्न सकेको छैनौँ भने आमजनताले कसरी गरेका होलान्,” उनले भने । गौतमले गठबन्धन र सरकारको समीक्षा गर्न सुझाव दिए । 

जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले पनि संसद चलेमात्र डेलिभरी दिन सकिने भन्दै सरकारले विधेयक दिए मात्र सदन प्रभावकारी हुने उल्लेख गरे । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले यो अधिवेशनमा संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन बनाउन एमाले बाधक नहुने बताए । उनले देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार र सुशासनको दृढतापूर्वक लडाइँ लड्ने बताए । 

“देशभर सुरुवात भएका आयोजनाहरू अलपत्र छन् । समयमा भुक्तानी नगर्दा सबै काम ठप्प छ । यसप्रति उत्तरदायी बनाउन एमालेलाई सरकारले निरन्तर दबाव सदनबाट दिइन्छ,” उनले भने ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक माघ २४ गते बुधबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।