विराटनगर । नेकपा (एमाले) कोसी प्रदेश संसदीय दलले प्रदेश सरकारले एकैपटक सात वटा ऐन संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ । 

एमाले दलको कार्यालयले आज विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको हो । सरकारले सात वटा ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारीलाइ सवारी साधन थप्ने गरी अध्यादेश ल्याएको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए ।  

उनले भने, “यसले गर्दा सबै दलका नेताहरूले सवारी साधन दिँदा वार्षिक २० लाख खर्च बढ्नेछ । आफू मुख्यमन्त्री रहीरहन  चोर बाटोबाट सुविधा थपेको हो ।” 

अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समिति नरहने गरी सरकारले आफँै नियुक्त गर्न सक्ने गरी स्वास्थ्य ऐन संशोधन गरिएको भण्डारीले बताए । 

लगानी प्राधिकरणका सीईओलाई निरन्तरता दिन स्वेच्छाचारी ढंगले सरकार अघि बढेको भण्डारीले बताए । “अध्यादेश फिर्ता नलिए केही अप्रिय कदम चाल्न बाध्य हुनेछौँ,” उनले भने ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेदेखि विशेष अधिवेशन बोलाउने वा सदन अवरुद्ध गर्नेसम्मको निर्णय लिने एमालले तयारी गरेको बताइएको छ । 

“आउने सभा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि फिर्ता लिनुपर्छ । सभामा छलफल भएर के आवश्यकता हो भन्ने प्रस्ट भएर गर्नुपर्छ । वैधानिक र पारदर्शी ढंगले सुविधा दिनुपर्छ,” प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने ।