संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७५ मै संसदमा दर्ता भएको थियो । उक्त विधेयक तीन वर्षमा पनि संसदले पास गर्न सकेन, यद्यपि संसदीय समितिमा दर्जनौं बैठक गरी दफावार छलफल नगरेको होइन ।
तर, संसद्बाट पारित नभएपछि २०७८ असोज १९ गते सरकारले फिर्ता लिएको थियो । त्यसरी फिर्ता लिएको एक वर्षपछि संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० भदौ २१ गते मन्त्रिपरिषदले संसदमा पेश गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
तर उक्त विधेयकको सक्कल हेर्नै नपाई संसदको अधिवेशन सकियो । ऐन माग्ने शुरुका दिनमा निजामती क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरू अग्रभागमा देखिएता पनि गएको पुस १२ गते मुख्यमन्त्रीहरूको हेटौडा सम्मेलनले पनि ऐन चाहियो भनेर माग अगाडि सारेको स्थिति छ ।
दसैँअघि स्थानीय तहका कर्मचारीहरू स्व–स्फूर्त सडकमा आएको तथ्य स्मरणमा छँदैछ । यसै परिप्रेक्ष्यमा संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशबाट जारी हुने हल्ला चल्यो । तर, त्यो ढाँटको निम्तो खाइ पत्याउनु भने जस्तै भएको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्नुका केही कारणहरू
एक, संघीयतालाई हेर्ने दृष्टिकोण अपेक्षित सकारात्मक नहुनु ।
दुई, राजनीतिक नेतृत्वको चैतन्यले प्रशासनिक संघीयतालाई आत्मसात् गर्न नसक्नु ।
तीन, उच्च प्रशासकहरूको यथास्थितिवादी दृष्टिकोण अर्थात् रजगजको राज विघटन हुने त्रास ।
चार, ट्रेड युनियन आन्दोलन विभाजित र कमजोर हुनु ।
पाँच, कर्मचारीहरूको बीचमा आपसी स्वार्थको लडाईं हुनु ।
छ, स्वार्थ समूहरूको लडाई पेचिलो हुँदै जानु ।
सात, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संविधानको भावना अनुसार समन्वय हुन नसक्नु ।
प्रशासनिक संघीयताको श्रृङ्खलामा संविधान, संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन, कर्मचारी समायोजन पर्छन् ।
तर, प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन उपरोक्त अनुसार लागू हुन नसकेको दुःख नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा नमिठो सम्झना बनेर रहिरहने छ ।
अवैज्ञानिक कर्मचारी समायोजनको कारणले समायोजन भएर जाने कर्मचारीहरूको सेवा सुरक्षा र वृत्ति विकासको सवालमा व्यापक गुनासो छ । मार्गदर्शन ऐनको रुपमा रहने संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभई सातै प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गरिसकेको छ ।
अर्थात् टाउकोले टेक्दै गरेको प्रशासनिक संघीयताको अभ्यास श्रृङ्खला अर्थात् उल्टो अभ्यास देखापरेको छ । प्रदेश सरकार अघि–अघि.........!!
बागमती, गण्डकी र कोशी प्रदेशले स्थानीय सेवा ऐन समेत जारी गरिसकेको छ । साझा मार्गदर्शनको अभावमा जारी भएको ऐनको प्रभावकारिता र प्रशासनिक संघीयताका कार्यान्वयनमा देखापर्ने विरोधाभाषले सार्वजनिक प्रशासनको उत्पादकत्वको सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न सिर्जना भइरहने स्थिति छ ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनका मूल कुराहरू प्रदेशगत– तुलनात्मक रुपमा तालिकामा हेर्न सकिन्छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन अनन्त अनिश्चयको भूँमरीमा रुमलिएको कारणले उल्टो श्रृङ्खलाबाट ऐन जारी हुदा देखिने नकारात्मक असरहरू विभिन्न हुन सक्छन् । दृष्टान्तका लागि–
पहिलो, प्रदेशगत रुपमा अलग–अलग वृत्ति विकासको व्यवस्था राख्दा देखापर्ने असमनताको अनुभूति । जस्तैः– सातौँ तहको प्रवेश बिन्दुलाई आधार मानेर तुलनात्मक रुपमा हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशको ३० प्रतिशत बढुवामा/आ.प्र/अन्तर–तह र गण्डकी प्रदेशको ५० प्रतिशत देखिन्छ ।
दोस्रो, वृत्ति विकासको मार्गदर्शन संघीय निजामती सेवा ऐनले समान गरिदियो भने हालसम्म भएका प्रदेशहरूको कर्मचारी भर्ना र बढुवालाई के हुने, वृत्ति–विकासको मार्गदर्शन समान गर्न सकिएन र प्रदेश सरकारले विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको दबाबमा वा प्रभावमा आफूखुसी गर्यो भने सार्वजनिक प्रशासनको गुणस्तर कस्तो हुन जान्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
तेस्रो, उदाहरणका लागि सबै प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनमा प्रदेशको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफ्नै सेवाको हुने भनिएको छ, तर संघीय निजामती सेवा ऐन आउँदा यो प्रबन्धको प्रतिकूल व्यवस्था आयो भने जारी भइसकेका ऐनहरूको सवालमा के हुने भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा निराशा, आउँदा बबण्डर पैदा हुन सक्ने देखिन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नमा भएको अति बिलम्वले गर्दा धेरै अन्यौल र निराशा व्याप्त छ । समतलमा एक थान ऐन आए अन्यौलताको हल हुनमा योगदान पुग्थ्यो भन्ने छ ।
ऐन आउन अनपेक्षित ढिला भएकाले सबै प्रदेश सरकारहरूले प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गरेर कार्यान्वयनमा पनि जुटिसकेको अवस्था छ । संघीय निजामती सेवा ऐनले प्रदेशहरूको अभ्यासमा केही दख्खल नदिँदा प्रशासनिक अराजकता मच्चिने, दख्खल दिँदा राजनीतिक र प्रशासनिक रुपमा नै बबण्डर हुने स्थिति सिर्जना हुने सम्भावना हुन्छ ।
खुट्टाले टेक्नुपर्नेमा टाउकोले टेक्नुपर्ने भएपछि संवेदनशील भएर व्यवस्थापनमा जुट्नुको विकल्प छैन ।
संघीय निजामती सेवा ऐन आएपछिका सम्भावित दृश्य
१. ट्रेड युनियनहरूको आन्दोलन ।
२. कर्मचारीहरूको स्वःस्फूर्त आन्दोलन । जस्तैः स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको आन्दोलन, समायोजन पीडितहरूको आक्रोश, राजपत्र अनंकितहरूको आन्दोलन आदि ।
३. प्रदेश सरकारका दबाब ।
४. स्थानीय सरकारका गुनासा ।
५. संसदमा दलहरूबीचमा विवाद आदि ।
संघीय निजामती सेवा ऐनलाई स्वीकार्य बनाउने केही उपाय
एक, अध्यादेश जारी नगरी यथासम्भव संसदबाट विधेयक पारित गर्दै ऐन जारी गर्ने ।
दुई, संघीयता र यसको सापेक्षतामा सर्वदलीय सहमति खोज्ने ।
तीन, सरोकारवालाहरूलाई समावेश गरेर सर्वपक्षीय सहमति खोज्ने ।
चार, संघीय निजामती सेवा ऐन संघीयताको प्रतिफल बाँडेर संघीयतालाई स्थापित गराउने महत्वपूर्ण औजार भएकोले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा अगाडि बढाउने ।
पाँच, ऐन जारी हुन भएको ढिलाइको कारणले उत्पन्न परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै छिटो जारी गर्ने संकल्प गर्ने ।
साझा संकल्प
जनताको अपेक्षा अनुकूल डेलिभरी दिन सक्ने कर्मचारीतन्त्र बनाउन ब्युरोक्रेसीको अँध्यारो विरासतलाई त्याग्दै जनमैत्री मनोविज्ञान र संरचना सुनिश्चित गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने अठोटमा सबैको साझा संकल्प अनिवार्य छ । अन्यथा, जर्बजस्त सुनिरहनु पर्नेछ, ‘व्यवस्था बदलियो अवस्था बदलिएन ।’
जनतालाई केन्द्रमा राख्ने भाष्य निर्माणको संकल्पले समाधान दिन्छ, यतातर्फको बहस शून्यप्रायः छ ।
