विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारको अनुदान लिएर चित्तबुझ्दो काम नगरेका र परिणाम दिन नसकेका डेरी उद्योगमा सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन सुरु गरेको छ । 

समितिले सरकारबाट अनुदान लिएका उद्योग तथा सहकारी संस्थामा अनुगमन गरी फाइल अध्ययन सुरु गरेको हो ।  महालेखा परीक्षकको अध्ययनबाट ती संस्था तथा डेरीहरूले सरकारबाट अनुदानवापत करोडौँ रकम लिएर चित्तबुझ्दो काम नगरेको र अनुदान दिने प्रक्रियाबारे नै प्रश्न उठाएको थियो । 

मलेप प्रतिवेदन अध्ययनपछि कोसी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समिति सक्रिय भएको हो । समितिका सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद भीम पराजुलीले भने, “यसअघिका सरकारबाट करोडौँ रकम अनुदान लिएका संस्थाबारे खोज अनुसन्धान थालिएको छ ।” 

लेखा समितिले मलेपको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कामलाई गति दिएको पराजुलीले बताए ।  

समितिले बिहीबार सुनसरी उपमहानगरपालिका–१ स्थित सगरमाथा डेरी विशिष्टिकृत सहकारी संघ पुगेर आवश्यक जानकारी लिएको छ । कागजात अध्ययनदेखि हालसम्मका उपलब्धिबारे पनि अनुसन्धान गरिएको सांसद पराजुलीले बताए । 

“लेखा समितिले आर्थिक अनुशासन कायम गराउन मलेपले औंल्याएका विषयमा अनुसन्धान गरी कारबाही तथा असुलउपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनेछ,” पराजुलीले भने । 

सगरमाथाले सरकारबाट लिएको पौने आठ करोड रुपैयाँ अनुदान कानुनविपरीत भएको जनाउँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको थियो । कोसी प्रदेशको तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कार्यविधि नै नबनाई सीमाभन्दा धेरै रकम दिएपछि जोखिममा परेको मलेपको ठहर छ ।  

मन्त्रालयले सगरमाथा डेरी विशिष्टिकृत सहकारी संघ कोसी प्रदेशलाई इटहरीमा धुलो दूध उत्पादन गर्न मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले सात करोड ८८ लाख अनुदान दिएको थियो । संघले धुलो दूध कारखाना सञ्चालन गर्न ३१ करोड ६ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान पेस गरेको थियो ।  प्रदेश सरकारले २० करोड बेहोर्नेगरी २०७७ चैत २२ गते सम्झौता गरेको थियो । 

महालेखाले प्रदेशले दिएको त्यो अनुदान सहकारी ऐन तथा कार्यविधि विपरीत भएको जनाएको थियो । ‘कृषि व्यवसाय प्रवर्धन अनुदान कार्यविधि–२०७६ को बुँदा ५ (७) मा अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रदेश सरकार तथा अन्तर्गतका निकायले पाँच करोडभन्दा धेरै दिनुपर्ने भएमा त्यस्ता अनुदानका कार्यक्रममा सरकारको सेयर रहन सक्ने व्यवस्था छ । 

सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया समेत सरकारले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । तर, केही उल्लेख नगरी सगरमाथालाई अनुदान दिइएको थियो । महालेखाले ‘समुचित निर्णय लिएर लगानी सुरक्षित गर्न’ प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

कोसी प्रदेशका किसानले उत्पादन गरेको दूध खेर जान नदिएर मिल्क होलीडे रोक्ने भन्दै सगरमाथाले धुलो दूध कारखाना सञ्चालन गर्ने योजनासाथ इटहरी उपमहानगरपालिका–१, आँपगाछीमा उद्योग स्थापना गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो । लेखा समितिले प्रदेश सरकारले दूग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई उपलब्ध गराएको पाँच करोड र विराटनगरको सूर्योदय डेरीलाई दिएको दुई करोड अनुदानबारे पनि छानबिन गरिरहेको छ । डेरी उद्योगमा गएको अनुदानबारे मलेपले प्रश्न उठाएको छ । 

डीडीसी र सूर्योदयले पनि धुलो दूध उत्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि अनुदान पाएका थिए । डीडीसीले ६ टन क्षमताको पाउडर प्लान्ट स्थापना गरेको छ । डीडीसी प्रदेश सरकार मातहत संस्थान होइन । सूर्योदयले भने दैनिक तीन हजार किलो धुलो दूध उत्पादन गर्न सक्ने जनाइएको छ । यो निजी उद्योग हो । मनोज यादव लगायतले उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

प्रदेशमा संसदीय समिति गठन भएसँगै तिनले आफ्नो कामलाई गति दिएका छन् । सांसद पराजुलीले भने, “मलेपको प्रतिवेदन र प्रश्नमा ध्यानाकर्षण भइ लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको हो, कैफियत देखिएकाबाट असुलउपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइने छ ।”