काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नहुँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गर्न मिल्ने गरी नियमावली संशोधन गर्न खोजिँदैछ ।  निर्वाचन वा अन्य कुनै कारणले प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रावधान छैन । 

हाल राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम हुन्छ । यी विषय राष्ट्रियसभा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८० मा समावेश गरिएको छ ।  राष्ट्रियसभाका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रमेशजंग रायमाझीका अनुसार, हाल नियमावली संशोधन प्रक्रियामा रहेको र उक्त व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ ।

संशोधन प्रक्रियामा रहेको मूल नियमावलीको नियम ६ को उपनियम १ (क) थपिएको छ ।  जहाँ लेखिएको छ– ‘निर्वाचन वा अन्य कुनै कारणले प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वा राष्ट्रपतिबाट संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा हुने सम्बोधन राष्ट्रियसभामा हुनेछ ।’ 

“नियमावली संशोधनमा हामीले छलफल गरिरहेका छौं । केही नयाँ र प्रभावकारी नियम तथा उपनियम थपेर केही दिनभित्रै अन्तिम रूप दिने प्रयास हाम्रो जारी छ,” रायमाझीले बाह्रखरीसँग भने । 

राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभाको छायामात्र बनेको आमगुनासो बढिरहँदा त्यसलाई केही हदसम्म चिर्नेगरी राष्ट्रियसभा नियमावली संशोधनको क्रममा छ ।

महिनाको तेस्रो हप्ता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर 

नियमावलीमा राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्न पाउने प्रस्ताव राखिएको छ ।  हाल प्रतिनिधिसभामा मात्र प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुँदै आएको छ ।  मूल नियमावलीमा संशोधन गर्दै परिच्छेद ८ (क) थप गरिएको छ । 

जहाँ प्रत्येक महिनाको तेस्रो हप्ताको कुनै दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रश्नोत्तरका लागि समय निर्धारण गरिएको छ । जुन नियम ५५ (क) थप गरेर व्यवस्था गरिएको छ ।  प्रस्तावित व्यवस्था पारित भएमा प्रधानमन्त्रीसँग बढीमा सात जनाले मात्र प्रश्न सोध्न पाउने छन् । 

उपनियम २ मा प्रश्न सोध्न इच्छुक सांसदले तीन दिनअगावै प्रश्नको लिखित जानकारी अध्यक्षलाई गराउनुपर्ने उल्लेख छ । 

“प्रश्न गर्दा एक दिनको बैठकमा बढीमा सात जना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न सक्नेछन् र एक जना सदस्यले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिइसकेपछि क्रमशः अर्को प्रश्नकर्ता सदस्यको नाम बोलाइनेछ,” उपनियम ६ मा लेखिएको छ ।

संसदीय समितिको नाम परिवर्तन 

राष्ट्रियसभाले आफू मातहतमा रहेको चारवटा संसदीय समितिको नाम परिर्वतन गर्ने पनि तयारी गरेको छ । जसमा विषयगत समितिको नाम र कार्यक्षेत्र उल्लेख गरिएको छ ।  मूल नियमावलीमा दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति छन् ।

प्रस्तावित व्यवस्थामा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र संघीयता तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति छन् । यी समितिका काम कर्तव्य र अधिकार पनि परिवर्तन भएका छन् । 

“विधायन व्यवस्थापन समितिबाहेक अन्य समितिको नाम परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव आएको छ,” रायमाझीले बाह्रखरीसँग भने । 

समितिको निर्देशन कार्यान्वयनको अनुगमन हुने 

समितिले आफैँले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने संशोधन नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।  मूल नियमावलीको नियम १४८ मा उपनियम ‘ङ’ थप गर्दै समितिको निर्देशन कार्यान्वयन अनुगमनसम्बन्धी व्यववस्था थप गर्ने तयारी छ । 

उपदफा १४८ ‘ङ’ (१) मा समितिले सम्बन्धित निकायलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगति विवरण प्रत्येक तीन महिनामा सम्बन्धित निकायले समितिमा पठाउनुपर्ने लेखिएको छ । (२) मा समितिले कार्यान्वयन नभएका निर्देशनहरू सम्बन्धमा समितिले समीक्षा गर्ने र पैतालीस दिनभित्र सम्बन्धित निकायले पुनः समितिलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ । 

अध्यक्षको रूलिङ कार्यान्वयनको सभालाई जानकारी गराइने 

राष्ट्रियसभा अध्यक्षले गरेको रूलिङको कार्यान्वयन सभालाई जानकारी गराउनुपर्ने गरी नियमावाली संशोधन गर्न खोजिँदैछ । नियम २१७ ‘ख’ मा सभाका निर्देशन वा रूलिङ्गको कार्यान्वयन विषयमा उल्लेख गरिएको छ । 

जसमा अध्यक्षबट भएको रूलिङ्गको कार्यान्वयनका लागि सचिवले सम्बन्धित निकायमा पठाउने र रूलिङ्ग कार्यान्वयन गरी सचिवमार्फत सभामा पेश पर्नुपर्ने र यथाशीघ्र सचिवमार्फत सभालाई जानकारी गराइनुपर्ने उल्लेख छ । 

बैठक भर्चुअल, कार्यतालिका बनाएर लागू गर्न सकिने 

छलफलमा रहेको नियमावलीमा प्रविधिको प्रयोग गरेर भर्चुअल रूपमा सभाको बैठक र संसदीय समितिको बैठक बस्न सक्ने उल्लेख छ ।  मूल नियमावलीमा नियम २३२ ‘ख’ थप गर्दै प्रविधिको प्रयोग गरी बैठक बस्न सकिने विषय उल्लेख छ । 

प्राकृतिक प्रकोप वा महामारीको कारण भौतिक उपस्थितमा बैठक बस्न सम्भव नभएमा ‘भर्चुअल’ बैठक बस्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।  यसरी सभा र समिति दुवैको बैठक बस्न सकिने गरी छलफल अघि बढेको हो । समितिको बैठक भर्चुअल बस्ने भए अध्यक्षको अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । 

यस्तै २३२ ‘घ’ थप गरेर कार्यतालिका बनाई लागू गर्न सक्ने उल्लेख छ । “सभा तथा समितिले सुव्यवस्थित ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्ने सम्बन्धमा कार्यतालिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ,” लेखिएको छ । 

महिला समन्वय समितिको प्रस्ताव 

नियमावलीमा २३२ ‘ङ’ मा महिला समन्वय समिति बनाउन सकिने उल्लेख छ । समिति राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने उल्लेख छ । “लैङ्गिक मामिलामा सभामा समान धारणा बनाउन तथा त्यस्ता धारणालाई बहस पैरवीमा ल्याउन उपाध्यक्ष संयोजक रहने गरी महिला समन्वय समिति रहनेछ,” उपनियम १ मा लेखिएको छ । 

उपनियम ४ अनुसार समिति संयोजक तथा सदस्यहरूको कार्यकाल दुई वर्षको हुने उल्लेख छ । कार्यकालको गणना भने फागुन २१ गतेबाट हुने उल्लेख छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको मुद्दा उठाउन छुट्टै समय 

नियमावलीमा प्रदेश र स्थानीय तहका सरोकारको विषयमा संघ सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने गरी मूल नियमावलीमा दफा थपिएको छ ।  नियम १५ (क) थप गर्दै हरेक महिनाको पहिलो र तेस्रो शुक्रबार प्रादेशिक सरोकार समय रहने उल्लेख छ । 

“प्रादेशिक सरोकार समयमा सदस्यहरूले संघीयता कार्यान्वयन, अन्तरतह समन्वय र सहकार्य, कानुन निर्माण, अन्तर सरकारी वित्त हस्तानान्तरण एवम् प्रदेश तथा स्थानीय तहका विषयमा सीमित रही धारणा राख्नुपर्नेछ,” उपनियम २ थप गर्दै लेख्ने उल्लेख छ । 

उपनियम ३ मा यी विषयमा उठेका विषयवस्तुमा सम्बन्धित मन्त्रीले लगतै बस्ने बैठकमा जवाफ दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

आकस्मिक समय थप, हप्तादिनभित्र जवाफ 

दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८० मा प्रतिनिधिसभामा जस्तै आकस्मिक समय थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।  मूल नियमावलीको नियम १५ को उपनियम १ मा आकस्मिक समयको विषयमा उल्लेख छ ।  मूल नियमले शून्य र विशेष समयको व्यवस्था गरिएको छ । संशोधनमा आकस्मिक समय थप गर्ने उल्लेख छ । 

“तर, अघिल्लो बैठक र प्रारम्भ हुन लागेको बैठकबीचको अवधिको कुनै गम्भीर प्रकृतिको घटना वा विषयको सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सदस्यले ढ्याप ढ्याप गरी समय माग गरेमा अध्यक्षले आकस्मिक समय उपलब्ध गराउन सक्नेछ,” संशोधन नियमावलीमा लेखिएको छ ।

मूल नियमको उपनियम २ मा शून्य र विशेष समयमा प्रस्तुत विषयहरूको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले पाँच दिनभित्र सदनलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेे प्रस्ताव राखिएको छ ।