काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तत्काल लाइन जोडी यससम्बन्धी विवाद निरुपणका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेबमोजिम सरकारले आयोग गठन गरेकोमा स्वागत गरेको छ । 

बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको भुक्तानीसम्बन्धी विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटिएपछि सिर्जित समस्या समाधानका लागि न्यायिक आयोग गठन हुनु स्वागतयोग्य भएको जानकारी दिए ।
 
साथै तत्काल काटिएको लाइन जोडी उद्योगहरूले निर्वाध रूपमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलगायत सम्बन्धित सम्पूर्णमा महासंघले आग्रह गरेको छ ।

गत भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग निजी क्षेत्रको भेटमा लाइन नकाट्न निर्देशन भएको थियो । तर, करिब १५ दिनयता एकपछि अर्को गर्दै विद्युत्को लाइन काटिन थालेको थियो ।

“विभिन्न समयमा विभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच मत भिन्नता छ । जसले गर्दा धेरै समयदेखि यो विषय अल्झिएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  

उद्योगीहरू डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको प्रमाणअनुसार (टीओडी मिटरको आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । 

सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन एक उच्चस्तरिय अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग स्थापना गनुपर्ने महासंघको सुरुदेखिकै माग छ । 

सोहीअनुसार न्यायिक आयोग गठन भएकाले दीर्घकालीन समाधान हुने अपेक्षा छ । नवगठित आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण आदिको अध्ययन गरी निष्पक्ष समाधानको राय दिनेमा महासंघ विश्वस्त रहेको पनि जानकारी दिइएको छ ।