काठमाडौं । प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीको उर्जा नीति कार्यदल र सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी कार्यदलको म्याद थप गरेको छ । 

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, बैठकलै पार्टी सदस्यता शुल्क एक हजार रुपैयाँ तोकेको प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताए । 

उनले बैठकले पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगमा भूमिनन्द बराल सचिव र सदस्यमा प्रा.डा अत्यन्द्र दाहाल सदस्य, राम गुरुङ, अधिवक्ता सुमित्रा पण्डित क्षेत्रीलाई नियुक्त गरेको बताए । 

उनले भने "पार्टी सदस्यता शुल्कका सम्बन्धमा केही निर्णय गरेका छौँ । पार्टी सदस्यता शुल्क हजार रुपैयाँ तोकेका छौँ । त्यस्तै पार्टीको लेवी शुल्कका सम्बन्धमा पनि केही निर्णय गरेका छौँ । लेवी पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूको एक लाख थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले २५ हजार तिर्नुहुन्थ्यो । त्यसमा एकरुपता ल्याउन केन्द्रीय सदस्यहरूको २५ हजार वार्षिक गरेका छौँ । पार्टीले उर्जा नीति कार्यदल र सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी कार्यदल बनाएको थियो, त्यसको म्याद थप गरेको छ ।"

प्रमुख सचेतक परियारकाअनुसार केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूका लागि लेवी शुल्क वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।