काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले राष्ट्रियसभामा सिट खोजेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को ब्रिफिङले गठबन्धनभित्रका घटकमा आशंका बढाएको छ ।
बुधबार दिउँसो बालुवाटारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभामा मिलेर जान प्रस्ताव राखेको सुनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको बिफ्रिङपछि एमालेले सिटसहितको स्पष्ट प्रस्ताव ल्याएपछि छलफल गर्ने निष्कर्षसहित बैठक सकिएको एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे बताउँछन् ।
“एमालेको सर्त के हो ? एमालेको पोजिसन के हो ? एमालेले कति मागेको हो ? त्यसपछि संसद्मा उसको भूमिका के रहन्छ, त्यो आएपछि फेरि बसौँला भन्ने कुरा भएको हो,” उनी भन्छन् ।
चार दलको बैठकपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष ओलीबीच छलफल भएको थियो ।
माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा मिलेर जाने प्रस्ताव आएकाले छलफल थालिएको माओवादीका महासचिव देव गुरुङ बताउँछन् । एमालेको ठोस प्रस्ताव आएपछि गठबन्धनभित्र थप छलफल हुने उनले बताए ।
“गठबन्धनमा छलफलकै क्रममा छ । एमालेले प्रस्ताव गरेको अवस्थामा नमिल्ने भन्ने भएन । सहमति र सहकार्यका आधार के हुन सक्छन् ठोस र मूर्तरूपमा बुझेर अघि बढ्ने कुरा भएको छ । मूर्त कुरा भएको छैन्,” उनी भन्छन् ।
एमालेले अहिले यति सिट भनेर दाबी नगरेको उनी बताउँछन् ।
एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले एमालेसँग पर्याप्त मतभार नभएकाले दलहरूसँग प्रारम्भिक छलफल गरिएको जानकारी दिए ।
“प्रारम्भिक छलफल हो । विभिन्न राजनीतिक दलसँग छलफल गरिरहेको सन्दर्भमा हाम्रा कुरा राख्ने र अरूका कुरा सुन्ने काम भएको छ,” उनी भन्छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नै सत्तासँग बार्गेनिङ गरेपछि गठबन्धनभित्रकै घटक सशंकित बनेका छन् । एकीकृत समाजवादी, जसपालगायतका दललाई एमालेसँगै जाने प्रस्ताव चित्त नबुझेको देखिन्छ । एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष पाण्डे प्रमुख प्रतिपक्षीदलले सत्तासँग सिट खोजेर भूमिका गुमाउन खोजेको टिप्पणी गर्छन् ।
“प्रतिपक्षले सत्तापक्षसँग एउटा सिट मागेर आफ्नो नादानी रूप देखाउन खोज्यो । राष्ट्रियसभामा केही पद घटेर एमालेलाई के फरक पर्छ ? एमालेले प्रतिपक्षी दलको भूमिका गुमाउन खोज्यो,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।
माओवादी महासचिव गुरुङ भने अहिलेको परिस्थितिमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच मिल्न सक्ने ठाउँमा मिल्ने कुरालाई बेठिक भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।
“सामान्यतयाः परम्परागत संसदीय प्रणालीमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष आगोपानी जस्तो भइरहनुपर्ने भन्ने देखिन्छ । त्यसैगरी सदन चल्छ कि चल्दैन भन्ने कुरा हो,” उनले भने ।
हरेक कुरामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका नाममा एकले अर्कालाई निषेध गर्ने तहमा जाँदा व्यवस्था टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि पुस २३ गते उमेदवारी दर्ता हुँदै छ । उमेदवारी मनोनयको मिति नजिकिएसँगै दलहरू भागबन्डाको छलफलमा लागेका हुन् ।
फागुन २० गतेबाट रिक्त हुने २० पदमध्ये १९ पदमा निर्वाचन हुने छ । एक सिटमा भने राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने छन् । सत्ता गठबन्धन एक रहेसम्म एमालेले अहिले रिक्त हुन लागेको सिटमा एक पद पनि जित्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले एमालेले दलहरूलाई विभिन्न प्रस्ताव राखेको छ ।
-1706524096.JPG)
