काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा विवाद चुलिँदै गएपछि विद्युत् नियमन आयोगले पनि आन्तरिक छलफल थालेको छ ।

सोमबारको आन्तरिक छलफलमा यस विषयले प्रवेश पाएको थियो । आयोगका सचिव गोकर्णराज पन्थका अनुसार आन्तरिक छलफलमा प्राधिकरणलाई प्रमाण भए ट्रंक लाइनको २०७५ पछिको बक्यौता उठान पत्र लेख्नेसम्बन्धी कुरा भएको हो ।

“प्राधिकरणले उद्योगमा २०७५ देखि २०७७ सम्म पनि लोडसेडिङ थियो भनेर भन्दै आएको छ । त्यो समयमा लोडसेडिङ भएको र उद्योगले ट्रंक लाइनमा भएको प्रावधानअनुसार बत्ती प्रयोग गरेका छन् भने उठाउनुपर्छ,” उनले भने, “प्रमाण जुटाउनु पर्‍यो । नत्र कसरी लिन मिल्छ र ?”

६१ उद्योगले २२ अर्बभन्दा बढी विद्युत् महसुलबापतको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ । यो विवाद २०७२ साउनदेखि २०७७ असारसम्मको हो । तर, उद्योगीहरूले भने आफूहरुले प्रयोग गरेको विद्युत्को प्रमाण दिन चुनौती दिँदै आएका छन् । प्राधिकरणले केही उद्योगको लाइन समेत काटिदिएको छ ।