काठमाडौं । एक वर्षअघि अर्थात् २०७९ पुस ७ गते नवनिर्वाचित सांसदले शपथ लिए । 

निर्वाचित सांसदहरूलाई ज्येष्ठ सदस्य राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका समानुपातिक सांसद पशुपति शमशेर जबराले सपथ खुवाएका थिए । उनीहरू २०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनमा चुनिएर आएका थिए ।

शपथसँगै नवनिर्वाचित सांसद माधव सापकोटा सुवोधले उत्साही हाउभाऊमा ‘भुइँमा हराएको एजेन्डा सदनको बनाउने’ योजना सुनाए । उनी गठबन्धनको सहयोगमा माओवादीबाट निर्वाचित हुँदै पहिलोपल्ट सदन प्रवेश गरेका थिए । 

“पहिलो पटक संसद् भवन छिरेको हुँ, जनसरोकारका विषय सदनमा सशक्त रूपमा उठाउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास बढेको छ,” उनले बाह्रखरीसँग भनेका थिए, “सुशासनका लागि नीति निर्माणका लागि विशेष म भूमिका खेल्छु । भुइँमा र जमिनमा हराइरहेको स–साना विषय हुन्छन् त्यी विषयहरु संसद्को बहस र एजेन्डा बनाउँछु । त्यी हराएका विषयहरू उठाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्छु ।”

उनले शपथ लिएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यो एक वर्षको अवधिमा उनले अनुभव समेटेका छन् । 

एक वर्ष पछि सुरूवातका प्रतिवद्धता सम्झाउँदै सापकोटालाई बाह्रखरीले प्रश्न गर्‍यो– संसद् एक वर्षमा कति प्रभावकारी भयो ?

सापकोटाको जवाफ रह्यो, “संसद्ले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सकेन । कानुन निर्माणमा सदन प्रभावकारी हुनै सकेन ।”

उनकै पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । सदनमा उनी शालीन ढंगमा एजेन्डा राख्छन् । व्यक्तिगत रूपमा आफूले भुइँ मान्छेको एजेन्डा ‘सशक्त ढंगबाट’ उठान गरेकामा उनी ढुक्क छन् । 

एक वर्षभित्र सांसदका रूपमा काम निर्वाचन क्षेत्रमै राखी ‘पव्लिक अडिट’ गरेको सुनाउँछन् ।  उनी कानुन बनाउने काममा राम्रोसँग नभएको बुझाइमा छन् ।

“जायज कुरामा सत्ता पक्षकै सांसद भए पनि सरकारलाई खबरदारी गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो,” उनले भने, “सांसद भएपछि सत्ता वा प्रतिपक्षी जताको भए पनि सत्तालाई जनउत्तरदायी बनाउने हो । यसमा हामीले भूमिका खेल्नुपर्छ ।”

एक वर्षअघि संसद्मा पहिलो चोटि प्रवेश गर्दै गर्दा सांसद प्रदीप पौडेल निकै उत्साही थिए । त्यतिखेर उनले बाह्रखरीसँग भने, ‘‘सदनमा पुगेपछि समस्या उठान मात्र हैन समाधानको उपाय खोज्नछौँ । सांसदको लोगो लगाएपछि जिम्मेवारी बढ्छ नै । बाचा पूरा गर्न प्रतिवद्ध हुनुपर्छ ।’’

सांसद पौडेल सत्तापक्षीय सांसद हुन् । एक वर्षपछि बाह्रखरीले सांसद पौडेललाई उनको प्रतिवद्धता सम्झायो । 

उनले सुरूमै जवाफ दिए, ‘‘जम्मा एउटा मात्र विधेयक पास गरेको संसदलाई प्रभावकारी भन्ने आधार नै छैन ।’’

एउटा अधिवेशनमा कति विधेयक पास गर्नुपर्छ भन्ने ‘टार्गेट’ नहुनु, क्यालेन्डर बन्न नसक्नु र अत्यावश्यक कानुन बनाउन सदन चुकेको बुझाइमा पौडेल छन् ।  “एक सय ५० बढी कानुन बनाउनुपर्ने छ । ३९ कानुन तत्काल हामीले ल्याइसक्नुपर्ने स्थिति हो । तर, हामीले सकेनौं,” उनले भने, “संसद्को एक वर्ष प्रभावकारी हुनै सकेन ।”

एक वर्षमा एउटा कानुनमात्र निर्माण 

संविधान निर्माणपछि दोस्रो पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सदनलाई प्रभावकारी बनाउने आश गरिएको थियो ।  पुराना दलका नेताले गर्न सकेनन्, जनतामा निराशा मात्र बाँडे भन्ने तर्क आयो । नयाँ दल, नयाँ पात्रको राम्रै उपस्थिति सदनमा छ । 

त्यहीकारण संसद्ले अर्कै रुप धारण गर्छ भन्ने जनअपेक्षा थियो । तर, संसद्ले न राज्य संयन्त्रमाथि निगरानी गर्न सक्यो, न कानुन बनाउँदै विधिको शासन स्थापित गर्न अग्रसर हुन सक्यो ।

राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधानानुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन गर्‍यो ।  उसको प्रतिवेदन २०८० अनुसार, संविधान र राज्य सञ्चालन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न १८१ कानुन बनाउनैपर्ने हुन्छ । 

संविधानका धाराहरू पूर्णतः क्रियाशील हुन संघले १५१ कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।  यीमध्ये ४० कानुन जुनसुकै हालतमा संघले बनाउनुपर्ने, प्रदेशले २४ र स्थानीय तहले ६ कानुन तर्जुमा गरेपछि संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको आभास हुने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

तर, विडम्वना यो एक वर्षमा एउटा मात्र कानुन बनाउन सदन सफल भएको छ ।  एक वर्ष अघि पुस २५ गते प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ गरिएको हो ।  ०८० वैशाख १५ गतेसम्म संसद्को पहिलो अधिवेशन चलाइयो । तर, एउटा पनि कानुन बनाइएन ।

११० दिन चलेको पहिलो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाका २८ बैठक बसेको थियो । 

९२ घण्टा ३० मिनेट चलेको प्रतिनिधि सभाबाट सरकार निर्माण, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन, सभामुख र उपसभामुख चयन भयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दुईपटक विश्वासको मत लिए । कानुन तर्जुमा भने शून्य रह्यो ।

सदनको दोस्रो अधिवेशन २०८० वैशाख २४ गते आइतबार प्रारम्भ भई कात्तिक १६ गतेसम्म जम्मा १८० दिन प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन भयो । जसमध्ये ६१ दिनमा सदनको ६५ वटा बैठक बस्यो । सदनले २४४ घण्टा ५० मिनेट ससंदीय काम कारबाहीमा व्यतित गर्‍यो ।

यति लामो समय अधिवेशनबाट बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित तीन विधेयकबाहेक थप एक कानुन पास भयो ।  संसद्ले मिटरब्याजसम्बन्धी मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पास गरेको हो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका उपनेता वुद्धिमान तामाङ सांसद ऐतिहासिक रूपमा असफलता र दुर्घटना उन्मुख भएको टिप्पणी गर्छन् । 

“यो सदन असफल र इतिहसमै कमजोर भयो । न त विधेयक लान सक्यो न त बजेट समानुपातिक वितरण गर्न सक्यो,” उनले भने, “सांसदले भनेको योजना पनि पर्दैन, सांसदको हैसियत पनि हाम्रो रहेन ।”

शून्य समयमा आफूहरूले उठाएको जनसरोकारका विषयमा सरकार असहिष्णु हुँदा संसदीय गतिविधि नै प्रभावकारी हुन नसकेको बुझाइ उनको छ । “यस्तो राजाको पालामा पनि हुँदैन थियो । सांसदले बोलेपछि त्यसमा सरकार जवाफदेही हुन्थ्यो । अब बोल्न मात्र बोलेजस्तो भएको छ,” उनले भने । 

संसद् नपुग्दै विवादित बने विधेयक 

संसद्को यो एक वर्षमा विधेयक पास गर्नु कता हो कता विधेयकहरू संसद्मा नपुर्‍याइँदै विवादित बनाउने काम भए ।  गएको भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट दुई विधेयक संसद्मा दर्ता गराउने निर्णय गरियो । 

उक्त बैठकबाट संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० र संघीय शिक्षा ऐनसम्बन्धी विधेयक, २०८० लाई संसद्मा लैजाने निर्णय गरिएको थियो ।

निर्णयबमोजिम भदौ २७ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गराइयो ।  विधेयकसँगै शिक्षकहरूले आन्दोलन नै छेडे । हाल यो विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलका निम्ति पठाइएको छ ।

यो विधेयक अघि बढाउने निर्णय साउन १६ गतेकै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गरिएको थियो ।  निर्णय गरिएको केही दिनमै निजी विद्यालय सञ्चालकले विधेयकको विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । 

विधेयक दर्तापछि शिक्षकहरूले १८ बुँदे आपत्ति जनाउँदै काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरे । त्यही आन्दोलनलाई मध्यनजर गरेर हुनसक्छ, निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता गराइएको छैन । उक्त विधेयक केही दिनभित्रै दर्ता गराउने तयारी गरिरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । 

विरोध हुने डरले सरकार विधेयक दर्ता गराउन हच्किरहेको हुन सक्ने संघीय संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

एमालेको निरन्तर सदन अवरोध 

साउन १० गतेदेखि सुन तस्कर प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले निरन्तर सदन अवरुद्ध गर्‍यो ।  तर, सरकार सीआईबीले छानबिन गरिरहेको भन्दै राज्यको संयन्त्रमा विश्वास गर्नुपर्ने तथा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न नसक्ने अडानमा रह्यो । 

साउन १० गते पश्चात् बोलाइएको संसद् बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगराई कहिले सूचना टाँसेर त कहिले एमालेमात्र बोलेर स्थगन भयो ।  साउन २३ गतेको बैठकमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणमा दिएको जवाफ पनि एमालेले चित्त बुझाएन । 

त्यो बीचमा सदन खुलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पटक–पटक छलफल गरे पनि निष्कर्ष निस्किएन । सदन खुलाउन भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेले पनि पटक–पटक दलका नेता र प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरे । 

तर, एमाले टसमस भएन ।  साउन १० गते आकस्मिक समय चलेर अवरोध हुन थालेको बैठक साउन १५, १६ र २२ गत सूचना टाँस गरेर स्थगन भयो । 

साउन २३ गते गृहमन्त्रीले जवाफ दिए पनि एमालेले बैठक चल्न दिएन ।  त्यसयता साउन २४, २६ र २९ गते बैठक चले पनि कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगन भयो ।  यस्तै भदौ ३ र ५ गतेको बैठक पनि सूचना टाँस गरेर स्थगन गरियो । उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने निर्णय भएपछि मात्र भदौमा सदन अवरोध अन्त्य भयो । 

एमाले सांसद ठाकुर गैरे सदन प्रभावकारी नहुनुमा सबैभन्दा बढी दोष सरकारको भएको बताउँछन् ।  एमालेले सदनलाई प्रभावकारी र रचनात्मक बनाउन चाहेपनि सरकार बाधक भएको उनको टिप्पणी छ । 

सदनलाई ‘बिजनेस’ दिन नसक्नु, काण्डै काण्डमा सरकार फस्दा पनि सदनलाई त्यसको जवाफ दिन नसक्नु, अधिवेशन समयमा आह्वान गर्न नसक्नु सबै दोष सरकारको भएको बुझाइ उनको छ । 

“यो सदन प्रभावकारी बनाउन हामीले चाहेका हौं । तर, सदन प्रभावकारी बनाउन सरकारले चाहेन र जिम्मेवारी देखाएन,” सांसद गैरेले भने, “काण्डै काण्डमा सरकार फस्यो । सदन चलाउन अनुदार भयो । सदनलाई बिजनेस दिन किन चुकेको ? हिउँदे अधिवेशन आह्वानमा किन ढिलाई गरेको ? यसको अर्थ हो सरकार सदनलाई प्रभावकारी बनाउनै चाहँदैन ।”

उनी आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिने जिम्मेवारीसमेत सरकारले पूरा नगरेको भन्दै आक्रोश पोख्छन् ।

प्रश्न सोध्नसमेत सांसदले अल्छी मान्छन्

सदन प्रभावकारी बनाउने काम सरकारको मात्र होइन सांसदको पनि हो । यो मामिलामा सांसद पनि एकदमै अल्छी देखिएका छन् ।  प्रश्न सोधेर जवाफदेही बनाउने काम सांसदको हो । तर, सदाबहार प्रतिपक्षी प्रेम सुवालबाहेक अन्य सांसदले प्रश्न सोध्ने जागर नै चलाएनन् । आश गरिएका नयाँ दलका सांसदहरू पनि उत्तिकै अल्छी देखिए । 

पुसबाट सुरु भएको सदनको पहिलो अधिवेशनमा जम्मा ७६ वटा प्रश्न सोधियो ।  ती सबै प्रश्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मात्र सोधेका हुन् । यसले अरू सांसदलाई प्रश्न गर्नुपर्छ भन्ने भेऊ नपाएको देखाउँछ । तीमध्ये ५६ प्रश्नको जवाफ मन्त्रीहरुले संसद्मा टेबुल गराएका थिए ।

सरकारलाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने महत्वपूर्ण अस्त्र हो, सांसदले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई प्रश्न सोध्नू र जवाफ पाउनु हो । 

दोस्रो अधिवेशनमा १६८ प्रश्न दर्ता भए । ती प्रश्नमा मन्त्रायलहरुले १३२ को जवाफ जवाफ टेबुल भयो । १६२ मौखिक र ६ लिखित प्रश्नहरु दर्ता भएकोमा १२९ वटा मौखिक र ३ वटा लिखित प्रश्नहरुको उत्तर टेबल भयो । 

लिखित जवाफमा पनि मन्त्रीले झारा टार्ने जवाफ दिए । अर्थात् मन्त्रीले समेत सार्वभौम संसद्मा जवाफका लागि जवाफमात्र दिए ।  उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई सांसद प्रेम सुवालको प्रश्न थियो, ‘नेपालमा सियो बन्यो कि बनेन ? नेपाली रोबोट अमेरिका निर्यात भइरहेको सत्य हो ?’

उक्त प्रश्नमा संसद् सचिवालयलाई प्राप्त मन्त्रीको जवाफमा छ, ‘उद्योग विभागमा औषधिजन्य प्रयोजनमा उपयोग हुने सियो र जुत्ता सिलाउने सियो उत्पादन गर्ने उद्योगहरू दर्ता भएको देखिएबाट नेपालमा सियो बन्यो भन्न सकिन्छ ।’