काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने तर आयोजनाको काम नगर्ने लाइसेन्स खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठक एवं दिशानिर्देशमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।

“झोलामा खोलाको कुरा धेरै लामो समयदेखि चर्चामा छ । लाइसेन्स लिने, होल्ड गरेर राख्ने तर काम नगर्ने कुरा देशका लागि घातक छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “यहाँ हामी लचिलो हुन जरुरी नै छैन । निश्चित क्राइटएरिया बनाएर त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । त्यो काम गर्नुस् ।”

विद्युतको बक्यौता नतिर्ने ठूलाको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

“कसैसँग सम्झौता नगर्नुस् । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरुन्त काटौँ । ठूलाबाट सुरु गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाऊँ,” प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीले आफू नेतृत्वको सरकार गठनको एक वर्ष पुग्न लागेकाले नयाँ ढंगबाट सोचिरहेको सुनाए ।

“मेरो नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्दै छ, अर्को वर्ष हामी नयाँ ढंगले जाँदै छौँ । त्यसका लागि हाम्रो सोच बदलौँ, कार्यशैली पनि बदलौँ । म गम्भीर ढंगले मन्त्रालयका कुरा सुन्ने, बुझ्ने र परिणाम ल्याउनेमा छु,” प्रधानमन्त्रीले भने, “मैले कार्यशैली परिवर्तन गर्दै छु, तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ? देश र जनताका लागि दृढ भएर अगाडि बढ्नेतिर सोच्नुस् । हामीले राम्रो काम गर्दै गएपछि नराम्रो उद्देश्य बोकेकाहरू पर्दाफास हुन्छन् । त्यसरी काम गरौँ ।”‍