काठमाडौं । देशको आर्थिक अवस्था नाजुक भएको भन्दै सरकारले खर्चमा कडाई गरिरहेका बेला सरकारी कर्मचारी भने राज्यकोषको दोहन गर्दै विदेश सयर गर्ने गरेको पाइएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतबाट बाह्रखरीलाई प्राप्त विवरण अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सुरु भएयताको पहिलो चार महिनामा १ हजार ४३० जना सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेको पाइएको हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जति संख्यामा सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका थिए, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा उक्त संख्याको आधाभन्दा बढीले विदेश भ्रमण गरिसकेका छन् । 

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ हजार ३४० जना सरकारी कर्मचारीले विदेश सयर गरेका थिए ।
 
यही गतिमा सरकारी कर्मचारी विदेश सयरमा निस्के, चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४ हजार २ सयभन्दा बढी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्ने देखिन्छ । अर्थात् अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै दुई गुणा बढी ।

“आवश्यक भ्रमणमा जानु त ठीकै छ, तर जानै नपर्ने कार्यक्रममा पनि गईदिँदा राज्यलाई भार थपिने गरेको छ,” प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “हामीले धेरै रोक्ने प्रयास गर्यौं तर सेकनौं ।”

२०८० को साउन, भदौ, असोज र कात्तिक महिनामा सरकारी कर्मचारीहरुले अष्ट्रिया, मलेसिया, बेल्जियम, जोर्डन, जापान, थाइल्याण्ड, भारत, सिंगापुर, इजिप्ट, क्यानडा, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, बंगलादेश, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया, माल्दिभ्स, भुटान, स्वीट्जरल्याण्ड, भियतनाम, साउदी अरब, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, फ्रान्स, श्रीलंका, लगायतका देशको भ्रमण गरेका छन् ।
  
राज्यको खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, कार्यशाला, तालिम जस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन कर्मचारीहरु विदेश भ्रमण गरेको देखिन्छ । 

कुन निकायबाट कतिले गरे, विदेश भ्रमण ?

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा रक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट ५३३ (तालिम लिन गएका सेना समेत), परराष्ट्र मन्त्रालयका १७२ (पोस्टिङ् समेत), गृह मन्त्रालयका ७१, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका ६, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका ७, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका २८ जना कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन् । 

यस्तै, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका ३५, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका २६, अर्थ मन्त्रालयका ७९, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ४०, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका ६४, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका ५४, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका २४ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका ५ जना कर्मचारीले उक्त अवधिमा विदेश भ्रमण गरेको पाइएको छ । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका ६, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका २४, सहरी विकास मन्त्रालयका १२, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका २, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका १, राष्ट्रिय सभाका १६, प्रतिनिधिसभाका ५८, राष्ट्रिय योजना आयोगका ९, विद्युत नियमन आयोगका २, जल तथा उर्जा आयोगका १, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका ४ र निर्वाचन आयोगका ३ जना कर्मचारीले पनि विदेश भ्रमण गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार, नेपाल एकेडेमीका २, नेपाल राष्ट्र बैंकका ६, विभिन्न प्रदेशका ६, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका २८, लगानी बोर्डका ४, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका ४७, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका २, विभिन्न स्थानीय तहका १६ र सर्वोच्च अदालतका ३ जना कर्मचारीले उक्त अवधिमा विदेश भ्रमण गरेका छन् । 

सरकारी कर्मचारीहरु अनावश्यक रुपमा विदेश भ्रमणमा जाँदा फजुल खर्च बढेको भन्दै गत २०७९ फागुन ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको थियो, “नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले अब उप्रान्त अति आवश्यकबाहेक वैदेशिक भ्रमण नगर्ने ।”

सरकारी कर्मचारीले अनावश्यक विदेश भ्रमणमा जाँदा राज्यको करोडौ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । यस्तो खर्च घटाउन पटक–पटक कर्मचारीको विदेश भ्रमण कम गर्ने प्रयास विगतका सरकारले पनि गरेका थिए । तर कर्मचारी भने अटेरी गर्दै विदेश भ्रमणमा जाने गरेका छन् ।

यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कर्मचारीले अति आवश्यकबाहेक विदेश भ्रमण नगर्ने निर्णय भएको थियो । उनले विदेश भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधि र निर्देशिका नै ल्याएका थिए । यस्ता कार्यविधि र निर्देशिकाले कर्मचारीको विदेश भ्रमण रोक्न सकेको छैन । 

भ्रमणमा सकिन्छ करोडौं रुपैयाँ 

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी कर्मचारीले स्वदेश तथा विदेश भ्रमण गर्दा तोकिएको बजेटभन्दा ७० करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेका थिए । उक्त वर्ष प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी कर्मचारीको अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण शिर्षकमा ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस्तो रकमको ठूलो अंश विदेश भ्रमणमा खर्च हुने गर्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ भ्रमणमा र १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ अनुगमन तथा मूल्यांकन शीर्षकमा खर्च भएको थियो । सो वर्ष अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण खर्च शीर्षकमा ३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । 

अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण खर्चभित्र अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्च, भ्रमण खर्च, विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्च र अन्य भ्रमण खर्च गरी चार वटा उपशिर्षक राखिएको छ । 

गत आर्थिक वर्ष अनुगमन तथा मूल्यांकनमा १ अर्ब ३९ करोड ३४ लाख र भ्रमणको लागि १ अर्ब ७७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ छ्ट्याइएको थियो । भ्रमणतर्फ बजेटमा व्यवस्थामा गरिएकाभन्दा ९२ करोड रुपैयाँ बढी खर्च भएको थियो । 

यस्तै, अनुगमन तथा मूल्यांकनतर्फ बजेटमा व्यवस्था गरिएभन्दा २२ करोड रुपैयाँ कम खर्च भएका थियो ।

गत आर्थिक वर्ष मात्र होइन, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि बजेटमा व्यवस्था गरिएभन्दा बढी खर्च भ्रमणका नाममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी कर्मचारीले गरेका थिए । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमणका लागि ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त वर्ष अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमणमा ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बजेटमा ब्यवस्था गरिएभन्दा ९ करोड रुपैयाँ बढी भ्रमणमा खर्च भएको थियो । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि सरकारले अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण शीर्षकमा २ अर्ब ९२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण शीर्षकमा राखिएको रकम सबैभन्दा बढी विदेश भ्रमणमा खर्च हुने गर्छ ।

किन जान्छन् अनावश्यक विदेश भ्रमणमा ? 

विदेश भ्रमण जाने धेरैजसोको उद्देश्य सेमीनार, सम्मेलन, तालिम, वर्कशप, कार्यशालामा सहभागिता देखिन्छ ।

विदेशमा आयोजना हुने सामान्य कार्यक्रममा पनि ठूलो संख्यामा सरकारी कर्मचारी सहभागी हुनपछिको प्रमुख कारण हो– भत्ता । विदेश भ्रमणमा जाँदा सरकारले कर्मचारीलाई भत्ता उपलब्ध गराउँछ र यो अमेरिकी डलरमा हुन्छ ।

भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ मा विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक अति विशिष्ट व्यक्तिले २५० अमेरिकी डलर, विशिष्टले २२५ अमेरिकी डलर, प्रथम तहले १७५ अमेरिकी डलर, द्वितीय तहकाले १५० अमेरिकी डलर, तृतीय तहकाले १२५ अमेरिकी डलर र चौथो तहकाले ९० अमेरिकी डलर भक्ता पाउने ब्यवस्था गरिएको छ ।

युरोपियन मुलुकहरु, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, अमेरिका, क्यानाडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङ्गकङ्ग, रुस, कतार, जाम्बिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, सिंगापुर, लेवनान, बहराइनको भ्रमणमा माथि उल्लिखत दरमा ३३ प्रतिशत थप रकम दिइने प्रावधान छ ।

नियमावलीमा भारतको चेन्नाई, हैदरावाद, बैंगलोर, मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता र बङ्गलादेशको ढाका र चटगाउँबाहेक अन्य स्थानमा रात बिताउनुपर्दा माथि उल्लिखित दरको पचास प्रतिशत रकम मात्र दिइने उल्लेख छ ।