काठमाडौं । 

विपद् जोखिमसम्बन्धी विश्वव्यापी प्रतिवेदनहरुले भन्छन्– 

–विश्वमा सबैभन्दा बढी भूकम्प जोखिम भएको देशको सूचीमा नेपाल ११औँ स्थानमा पर्छ ।

–विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रकोपको जोखिम भएको देशको सूचीमा नेपाल २० औं नम्बरमा पर्छ । 

–विश्वमा सबैभन्दा बढी जलवायु परिवर्तनको जोखिम भएको देशको सूचीमा नेपाल चौंथो नम्बरमा पर्छ । 

–विश्वमा सबैभन्दा बढी बाढीको जोखिम भएको देशको सूचीमा नेपाल ३०औं स्थानमा पर्छ । 

जोखिमका हिसाबले नेपाल कति जोखिममा छ भन्ने यी बुँदाहरुले स्पष्ट पार्छ । यी बुँदा अनुमानमा तयार पारिएका होइनन् । लामो अनुसन्धानपछि सार्वजनिक गरिएका प्रतिवेदनले औंल्याएका हुन् । 

नेपालमा खासगरी भूकम्प, आगलागी, बाढी, पहिरो र चट्याङ जस्ता विपद्का घटनाले ठूलो जनधनको क्षति गर्ने गरेको छ । आगलागी, बाढी, पहिरो र चट्याङ्ले वर्षेनी ठूलो क्षति गर्ने गर्छ । भूकम्प केही वर्षको अन्तरमा आउने गर्छ, तर एकैपटक ठूलो क्षति गर्ने गरेको छ । 

विपद्का घटना हुँदा खासगरी मानव निर्मित संरचनाहरु भत्किँदा नेपालमा धेरैको ज्यान जाने गरेको छ । यसको उदाहरण पछिल्लो पटक २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पलाई लिन सकिन्छ । 

जाजरकोट भूकम्पले पनि स्पष्ट सन्देश दिएको छ– मानिसको ज्यान विपद्का घटनाले मात्र होइन, मानव निर्मित कमजोर संरचना (घर तथा पुल)ले लिने गर्छ । त्यसैले दोष विपद्का घटनाको होइन, मानिसको हो जसले विपद्लाई कम आँकेर कमसल संरचना बनाउने गर्छन् । 

“नेपालमा विपद्का घटना हुँदा सबैभन्द बढी मानिसको ज्यान मानव निर्मित संरचना भत्किँदा भएको देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने अब हामीले संरचनाहरु निर्माण गर्दा विपद् ख्याल गरी बनाउनुपर्छ,” राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बाह्रखरीसँग भने । 

नेपालका संरचना खासगरी आवासीय र सार्वजनिक भवनहरु कति मजबुत छन् त्यो २०७२ वैशाख १२ गतेको ७.८ म्याग्निच्युड र २०८० कात्तिक १७ गतेको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पले देखाइदिएका छन् । तर पनि हाम्रो आँखा भने अझै खुलेको छैन । 

२०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पले साढे १० लाखभन्दा बढी घरमा क्षति गरेको थियो । साढे ७ लाखभन्दा बढी घर पूर्णरुपमा ध्वस्त भएका थिए । घरहरु भत्किँदा पुरिएर÷थिचिएर ८ हजार ७९० जनाको मृत्यु भएको थियो । २२ हजार ३०० भन्दा बढी घाइते भएका थिए । 

२०७२ सालको भूकम्पले विनाश गरेको साढे ८ वर्षपछि गत कात्तिकमा जाजरकोटलाई केन्द्रविन्दु बनाएर ६.४ म्याग्निच्युडको मध्यम खालको भूकम्प गयो । जाजरकोट भूकम्पले १३ जिल्लाका ६२ हजारभन्दा बढी घरमा क्षति गर्यो । घरहरु भत्किँदा १५४ जनाको मृत्यु र ३६४ जना घाइते भए । 

पछिल्लो समय पश्चिम नेपालमा साना र मध्यम खालका भूकम्प बारम्बार गइरहेका छन् । पश्चिम नेपालमा (मस्याङ्दीभन्दा पश्चिमतर्फ) ठूलो भूकम्प नगएको पाँच सय वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । प्रायः ८० देखि ९० वर्षको बीचमा एउटा ठूलो भूकम्प गइरहने स्थानमा पाँच सय वर्षसम्म ठूलो भूकम्प नजाँदा त्यहाँ ठूलो शक्ति संचय भएर बसेको अनुसन्धानकर्ताहरुले दाबी गर्दै आएका छन् ।

यसैकारण नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा जुनसुकै बेला ठूलो भूकम्प जानसक्ने भूकम्पविद्हरुले बताइरहेका छन् । उनीहरुले भूकम्पले गर्ने क्षति कम गर्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन समेत सरकार र सर्वसाधरणलाई अनुरोध गर्दै आएका छन् । तर आवश्यक सतर्कता अपनाउनेतर्फ खासै कसैको ध्यान गएको छैन । ध्यान गएको छैन भन्ने आधार– जाजरकोट भूकम्पले गरेको क्षति हो । 

जाजरकोट भूकम्पको सन्देश 

हामी कस्तो जोखिमबीच बाँचिरहेका छौं भन्ने जाजरकोट भूकम्पले देखाएको छ । मध्यम खालको भूकम्पले ६२ हजारभन्दा बढी घरमा क्षति गर्यो र १५४ जनाको ज्यान लियो ।  कात्तिक १७ गते भूकम्प गएपछि उक्त क्षेत्रमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको अध्ययनको नतिजा तर्साउने खालको छ ।

प्राधिकरणले संकलन गरेको तथ्याङ्कले भन्छ– कात्तिक १७ गतेको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पले जाजरकोटका ९२.११ प्रतिशत र रुकुम पश्चिमका ७१.१४ प्रतिशत घरमा क्षति गरेको छ । 

अर्थात्, जाजरकोटका ९२ प्रतिशत र रुकुम पश्चिममा ७४.१२ प्रतिशत घर केही ध्वस्त भएका छन् भने केही ठडिएकै देखिए पनि ती बस्न लायक छैनन् । मात्र ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पले यति ठूलो क्षति गर्छ भन्ने सोच्न पनि नसकिने प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेल बताउँछन् । 

कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले भने, “भूकम्पले ती क्षेत्रमा रहेका घरहरु कति मजबुत रहेछन् भन्ने छर्लङ्ग पारिदिएको छ ।”

जाजरकोटमा मात्र २ हजार ९५२ वटा घर बस्न लायक रहेको प्राधिकरणको अध्ययनले देखाउँछ । जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिकामा रहेका २ हजार ८०६ घरमध्ये भूकम्पले सबै घरमा क्षति गरेको छ । उक्त गाउँपालिकामा एउटा घर पनि जोगिएको छैन ।

जाजरकोट भूकम्पले हामीलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ– ‘‘हामी जुन घरमा बसिरहेका छौं ती सुरक्षित छैनन् । ठूलो भूकम्प आयो भने निकै सानो संख्यामा मात्र घर जोगिन्छन् । अब ढिलो नगरी सुरक्षित आवासमा ध्यानमा दिनुपर्छ ।’’

नेपालका भवनहरुको अध्ययनले के भन्छ ?

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले हालै मात्र नेपालको १३ जिल्लाका करिव २९ हजार घर तथा भवनको अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन गर्दा ९५ प्रतिशत भवन विभिन्न प्रकारका विपद्का दृष्टिले असुरक्षित रहेको पाइयो । 

अध्ययनमा प्राधिकरणले सातै प्रदेशका १४५ स्थानीय तहलाई समेटेको थियो । ती स्थानीय तहका २८ हजार ७८० वटा घर तथा भवनको अध्ययन गरिएको थियो । अध्ययनले मात्र पाँच प्रतिशत मात्र जोखिमबाट सुरक्षित रहेको देखाएको छ ।

अध्ययनमा सार्वजनिक तथा निजी भवनहरुलाई समेटिएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार, अध्ययनमा १० हजार ८१२ वटा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा अस्पताल र सरकारी कार्यालयका घर तथा भवनहरु समेटिएको थियो ।

विशेषगरी शिक्षा (सरकारी र निजी विद्यालय), स्वास्थ्य (स्वास्थ्य चौकी तथा निजी तथा सरकारी अस्पताल) र सार्वजनिक भवन (सरकारी कार्यालय) हरुको अध्ययन गरिएको थियो ।
 
अध्ययनमा समेटिएका जिल्लामा रुपन्देही, सिन्धुपाल्चोक, सप्तरी, तनहुँ, डडेलधुरा, इलाम, डोटी, पाँचथर, सुनसरी, मोरङ, कैलाली, सुर्खेत र मनाङ थिए । भवनको अध्ययन गर्दा भवन रहेको स्थल, भवनको डिजाइन तथा प्रयोग गरिएको निर्माण सामग्री, बाढी, पहिरो, आगलागी र भूकम्प जस्ता विपद्को जोखिमलाई ध्यान दिइएको थियो ।

अध्ययनले ९४.५४ प्रतिशत भवन विभिन्न किसिमका विपद्का दृष्टिले असुरक्षित देखाएको छ । मात्र ५.४६ प्रतिशत भवनहरु सुरक्षित रहेको अध्ययनबाट देखिन्छ ।  अध्ययनले असुरक्षित भवनमध्ये ८.८४ प्रतिशत मर्मत सम्हार गरेर बस्न मिल्ने, ९.३८ प्रतिशत घरको सामान्य प्रवलीकरण गरे हुने र ५०.२२ प्रतिशत घर मजबुत प्रवलीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको देखाएको छ । 

यस्तै, २३.६१ प्रतिशत भवनहरु बस्न पूर्ण रुपमा अयोग्य रहेको र तिनलाई भत्काएर पुननिर्माण गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनमा समेटिएका भवनमध्ये २.१५ प्रतिशत बनाउनै नहुने स्थानमा निर्माण गरिएकोे हुँदा तिनलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने देखिएको छ । 

“अब यी असुरक्षित घरबाट हुने जोखिम कसरी कम गर्ने भन्ने हाम्रा लागि प्रमुख चुनौती हो,” प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले भने ।

विपदका घटनाले गरेको क्षति 

विपद्का घटनाले नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति गर्ने गरेको छ । विभिन्न सयमा घटेका विपदका घटना र अध्ययन तथा अनुसन्धानले यो देखाएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार, सन् २०१५ देखि २०२२ सम्को आठ वर्षको अवधिमा नेपालमा २६ हजार १८४ वटा विपद्का घटनाहरु रेकर्ड भएका छन् ।
 
ती घटनामा १२ हजार ७३२ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३३ हजार ४४७ जना घाइते भएका छन् । विपद्का घटनाबाट उक्त अवधिमा ११ लाख ६४ हजार ३१५ परिवार प्रभावित भएका छन् । 

केन्द्रका अनुसार, बितेको आठ वर्षमा विपद्का घटनाले ३ लाख ३१ हजार ५८ घरमा आंशिक क्षति र ७ लाख ९२ हजार ६९० हजार घरमा पूर्ण गरेको छ । उक्त अवधिमा विपद्का घटनाले ८ अर्ब २३ करोड ३३ लाख २९ हजार ४१९ अमेरिकी डलर बराबरका आर्थिक क्षति गरेको छ । 

केन्द्रका अनुसार, २०६८ वैशाख १ गतेदेखि २०८० मंसिर मसान्तसम्मको १२ वर्ष ८ महिनाको अवधिमा नेपालमा ३७ हजार ६४७ वटा विपद्का घटना रेकर्ड भएको देखिन्छ । ती घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या १५ हजार १०१ रहेको छ । ३६ हजार ८४७ जना घाइते भएका थिए । 

किन हुन्छ ठूलो क्षति ? 

नेपालमा विपद्का घटना हुँदा हुने मानवीय क्षतिको कारण हो– कमजोर संरचना (घर, भवन, पुल, सडक आदि) । यीनै संरचना भत्किँदा पुरिएर तथा थिचिएर धेरैको ज्यान जाने गरेको छ । 

“हाम्रोमा कच्ची घरहरु बढी छन् । अझ ढुंगा र माटोले बनेका घरको संख्या अधिक छ । खोलाको गोलो ढुंगाले बनाएका घर स–साना भूकम्प जाँदा पनि भत्किएको देखिन्छ । त्यसैले घर बनाउँदा जोखिम कम गर्न के कस्तो सामाग्री, कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ,” प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले भने ।
 
पोखरेलका अनुसार, जमिनको अध्ययन नगरी घर बनाउन पनि क्षति हुने गरेको छ । भूकम्प मात्र होइन बाढी तथा पहिरोको जोखिम हेरेर पनि घर निर्माण गर्ने स्थल चयन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘‘खाली जग्गा हुँदैमा त्यसमाथि घर ठडाइहाल्न हुँदैन । जमिन कस्तो छ, बाढी तथा पहिरो आउने सम्भावन कति छ– सबैको अध्ययन गरेर मात्र घर बनाउनुपर्छ’’, उनी भन्छन् । 

घर बनाउँदा आगलागीलाई पनि ध्यान दिएर बनाउनुपर्छ । आगोले छिटो टिप्ने र सल्किने वस्तुको प्रयोग कम गर्नुपर्छ । घर निर्माण गर्दा हाम्रोमा यस्ता कुराहरुलाई प्राथमिकता दिइँदैन । 

“विगत केही वर्षयता नेपालमा घटेका विपद्का घटना र अध्ययन तथा अनुसन्धानले के देखाउँछ भने माटो र ढुंगा प्रयोग गरी बनाइएका घरहरु सुरक्षित छैनन्,” प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले भने ।

कति छन् यस्ता घर ? 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, नेपालमा ७५ लाख ५२ हजार ६६ वटा घर छन् । कुल घरमध्ये ५४ लाख १६ हजार ४१९ घर आवासीय छन् । यो भनेको कुलको ७१.७ प्रतिशत हो ।

यस्तै जनगणनाले नेपालमा २ लाख ३३ हजार १९० घर व्यापारिक, २८ हजार १६२ सरकारी भवन, ८४ हजार २३१ शैक्षिक, १५ हजार २४४ स्वास्थ्यजन्य, ३२ हजार ३४४ घर उद्योग/कलकारखानासँग सम्बन्धित छन् ।
यसरी ६ हजार ७१७ घर बैंक तथा वित्तीय संस्था, २४ हजार २६४ घर होटेल तथा लज, ७ लाख ६४ हजार ५९८ घर गोठ÷धन्सार, ४ लाख ७२ हजार ५१६ घर खाली र ४ लाख ४३ हजार १९७ घर अन्य प्रयोगमा रहेको देखाएको छ ।

नेपालमा रहेका कुल आवासीय घरमध्ये माटो जडित इँटा/ढुंगाले बनेका १७ लाख ८७ हजार ४१८ वटा, सिमेन्ट जडित इँटा/ढुंगाले बनेका १६ लाख १४ हजार ९२ वटा, ढलान र पिल्लरसहितका १२ लाख १३ हजार २७७ वटा, काठ/बाँसको खम्बा खाडेर बनाइएका ७ लाख ६९ हजार १३१ वटा र अन्य ३२ हजार ४९८ वटा छन् । 

आवासीयमा कच्ची घरको संख्या ४२ लाख ३ हजार १४१ भन्दा बढी छ । कुल आवासीय घरमा ७७.६ प्रतिशत कच्ची छन् । अर्थात् भूकम्पको दृष्टिले यी घरहरु बढी असुरक्षित छन् । 

जोखिम कसरी कम गर्ने ? 

नेपालमा मझौला भूकम्पले नै ठूलो जनधनको क्षति गरिहेको बेला ठूलो भूकम्प आए के होला ? प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेल भन्छन्, “ठूलो भूकम्प आयो भने निकै ठूलो जनधनको क्षति हुने देखिन्छ, किनकि हामीकहाँ निकै थोरै संख्यामा घरहरु मात्र सुरक्षित रहेको अध्ययनले देखाउँछ ।”

विपद्का घटनाले गर्ने क्षति कम गर्ने उपाय हुँदै नभएका होइनन् । मात्र हामीले त्यता ध्यान दिन नसकेको भनाई उनको छ । पोखरेलका अनुसार, जोखिम कम गर्न सबैभन्दा पहिला स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ । स्रोत र साधन दुवैले स्थानीय तह बलियो भए विपद् जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।

त्यसपछि स्थानीय तहले जति पनि नेपालमा घर छन् ती सबैको अध्ययन गर्नुपर्छ । यो अध्ययन इन्जिनियरले गर्नुपर्छ, जो अहिले हरेक स्थानीय तहमा हुन्छन् । “घरहरुको अध्ययन गरेपछि कति घर सुरक्षित र कति असुरक्षित छन् भन्ने निस्कन्छ । यस सँगसँगै कति घर प्रवलीकरण गरे हुने, कति भत्काउनै पर्ने  र कति घरको स्थान नै सार्नुपर्ने हो पत्ता लाग्छ,” उनले भने । 

अध्ययनले हरेक स्थानीय तहमा रहेका घरहरुको अवस्था देखाउँछ । त्यसपछि स्थानीय तहले हरेक वर्ष कति घरलाई सुरक्षित बनाउने भन्ने योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसमा प्रवलीकरण गर्नेदेखि भत्काएर नयाँ बनाउनेसम्म पर्छ ।

नेपालमा रहेका सबै ४२ लाख ३ हजार १४१ कच्ची घरको प्रवलीकरण गर्न एउटालाई एउटा घरलाई मात्र दुई लाख छुट्याउने हो भने पनि ८ खर्ब ४० अर्ब ६२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखिन्छ । त्यसैले यो सामान्य र सहज छैन । केही वर्षको योजना बनाएर अघि बढे असम्भव पनि छैन ।

“स्थानीय तहले एउटा घरलाई सुरक्षित बनाउन के कस्तो र कति सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ,” प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले भने । 

योजना बनाउँदा भूकम्प, आगलागी, बाढी, पहिरो लगायतका विपद्बाट कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने कुरालाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्छ । सुरक्षित घरहरु निर्माण गर्दा आवश्यक प्राविधिक सहायता परेको खण्डमा केन्द्रले गर्नुपर्छ । आवश्यक परेको खण्डमा एकीकृत वस्ती बसाउनु पर्छ ।
 
“घर निर्माण गर्दा कस्ता सामग्री प्रयोग गर्नुहुन्न र कस्ता प्रयोग गर्नुपर्छ राम्रोसँग सिकाउनुपर्छ । हाम्रो गाउँ–घरमा खोलाको गोलो ढुंगा घर बनाउन प्रयोग गरेको देखिन्छ, जुन गर्नु हुँदैन,” उनले भने । खोलोको गोलो ढुंगा काट्ने मेसिन स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउनु पर्छ । 

माटो र ढुंगाको प्रयोग गरेर पनि सुरक्षित घर बनाउन सकिन्छ, तर यसको लागि निर्धारण गरिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । यसका लागि भवनसंहिताको पालना गर्न जरुरी छ । 

“प्रायः सहरी क्षेत्रमा मात्र भवन संहिता पालना भएको देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा पनि भवन संहिता अनिवार्य लागू गर्नुपर्छ । अहिलेको भवन संहिता पिल्लर र ढलान घरका लागि लक्षित गरी बनाइएको छ । अब माटो र ढुंगाले बन्ने घरको लागि पनि भवन संहिता बनाएर लागू गर्नुपर्छ,” प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले भने ।
 
अहिले हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान विपद्ले क्षति गरेपछिको पुननिर्माणमा जाने गरेको छ । पहिले नै घरहरुलाई सुरक्षित बनाउन सके पुननिर्माणमा ध्यानै दिनुपर्ने भनाई उनको छ ।