काठमाडौं । प्रस्तावित न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालसँगै न्यायपरिषद्ले नियुक्ति सिफारिस गरेका सर्वोच्चका ६ न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ सकिएको छ । 

संसदीय सुनुवाइका क्रममा अन्तिम सुनुवाइ वरिष्ठ अधिवक्ताबाट न्यायाधीश सिफारिस भएका बालकृष्ण ढकालको भयो । ढकालले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै आफू न्यायाधीशका रूपमा सामाजिक न्याय र विकासका मामिलामा खरो उत्रिने बताएका छन् । 

“सामाजिक न्यायको विषयमा म खरो उत्रन्छु भन्ने मलाई लाग्छ । राज्यको निकायमा विश्वास गरेर अवसर दिन्छ भने म सामाजिक न्याय र विकासमा बढी खरो उत्रन्छु,” प्रस्तावित न्यायाधीश ढकालले भने, “माननीयज्यूले एआर कृष्णमूर्तीको कुरा उठाउनु भयो । म पनि कानुन व्यवसायी भए, हिजो पक्षमा काम गरे होला कानुन व्यवसायी हुँदा । अब त्यो हुन्न ।” 

उनले विकास निर्माणको विवाद अदालतमा जाँदा काम ढिला भएको विषयमा सर्वोच्चभित्र पनि छलफल भइसकेको भन्दै अदालत सहजकर्ताका रूपमा देखा पर्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

“विकास निर्माणको मुद्दामा न्याय ढिला भयो भन्ने छ । सर्वोच्चमा पनि यो चर्चा हुन थालेको छ । अदालत बाधक हैन सहजीकरण गर्नुपर्छ,” प्रस्तावित न्यायाधीश ढकालले भने, “यसमा मेरो भूमिका अग्राधिकार दिने र हप्तामा एक पटक डेडिकेटेट बेन्च दिएर फछर्यौट गर्ने भन्ने हुन्छ । केही न केही सुरुआत भएको छ ।” 

उनले राज्यको अभिष्ट र नागरिक अधिकार न्यायालयको आधार भएको बताए । उनले बारका तर्फबाट न्यायाधीशको कार्यकाल सात वर्षको हुनुपर्ने प्रस्ताव उपयुक्त नभएको बताए । 

“नेपाल बारले सात वर्षको छलफल ग¥यो, यो छलफल गरेको तीन महिना भयो । सुर्खेतमा भएको छलफलबाट सुरू भएको हो,” ढकालले भने, “मलाई लाग्छ राज्यको अरू अंग जस्तै हेरेर बारले अघि सारेको होला । तर यो किन सान्दर्भिक छैन भने लामो अवधि बिताएर सर्वोच्चमा आएको हुन्छ । त्यसकारण अध्ययन गरिने भनेको हो । अरू संवैधानिक अंग हेरेर बारले भनेको होला ।” 

उनले सांसदहरूले उठाएको फैसला कार्यान्वयनमा सर्वोच्चको र न्यायाधीशको भूमिका के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा मूलतः राज्यको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । 

“कैद र जरिबाना लागत असुल कसले गर्ने भन्ने आयो, सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय बनाएको छ,” उनले भने, “तर व्यक्ति पक्राउ गर्नेलगायत विषयमा राज्य लाग्नुपर्छ ।” 

उनले सर्वोच्चले पछाडि परेका वर्गका लागि बेन्चमार्क बनाइसकेको भन्दै आाफू पनि त्यसप्रति सचेत रहेको बताए । “जाति जनजाति वर्गको पनि राज्य हो । सर्वोच्च अदालतले लैंगिक न्यायमा धेरै निर्णय गरेको छ । यसमा बेन्चमार्क बनिसकेको छ,” ढकालले भने, “यसमा सर्वोच्च अदालतले काम गरेको छ । म संवेदनशील छु, हामी प्रमोट गर्छौँ राज्यको स्प्रिडमानै कार्य हुन्छ । योजनाबद्ध न्यायालय चल्नुपर्छ ।”