काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)ले सञ्चार, तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीका लागि सिफारिस नगरेमा इन्टरनेट सेवा ठप्प हुने चेतावनी दिएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले विदेशबाट ब्यान्डविथ आयात गरेबापतको शुल्क तिर्नुपर्छ । नेपाली सेवा प्रदायकले भारतीय कम्पनीहरूबाट नेपालमा ब्यान्डविथ भित्र्याउँछन् । 

आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले अघिल्लो वर्षको केही महिना र यसवर्षको चार महिनाको गरी करिब तीन अर्ब रुपैयाँ ब्यान्डविथको शुल्क तिर्न बाँकी रहेको बताएका छन् ।

तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बक्यौता नतिरेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले यो शुल्क तिर्नका लागि राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस नगरेको हो । भुक्तानीका लागि मुद्रा सटहीको माग गर्दै सेवा प्रदायकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई सिफारिस पत्र पठाउँछ ।

आइस्पानका अध्यक्ष पराजुलीले भारतीय कम्पनीहरूले डिसेम्बर ३१ (पुस १५)सम्म शुल्क तिरिसक्न भन्दै पत्र पठाएको छ । शुल्क नतिरेमा उनीहरुले सेवा रोक्ने चेतावनी दिएको बताएका छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तिर्न बाँकी देखिएको बक्यौता ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क, दूरसञ्चार सेवाशुल्क र रोयल्टीसम्बन्धी हो । यो शुल्क आफूहरूलाई नलाग्ने दाबी सेवा प्रदायकको छ ।

सुविसु केबलनेटका अध्यक्ष समेत रहेका पराजुलीले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बक्यौता तिर्न नपर्ने भन्दै नियामक निकाय प्राधिकरणले नै भनेर फर्छ्यौट भएको र २०७५/०७६ को सोही रकम अहिले तिर्नुपर्ने कुरा आइरहेको उनको भनाइ छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र प्राधिकरणले नै पनि उक्त रकम तिर्न नपर्ने भनेको छ । तर, महालेखाले मात्रै तिर्नुपर्ने देखाएको उनको दाबी छ ।

उनले सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकमको अर्बाैं बेरुजु हुँदा सरकारले सबै कुराका लागि सहायता गरिरहेको तर, निजी क्षेत्रमाथि विभेद भइरहेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले त्यतिबेला के कति कारणले नतिर्न भनिएको हो त्यो विषयमा पनि छलफल हुनुपर्ने बताएका छन् । अहिले सरकारले पाउने राजस्व नलिने भन्ने कुरा नहुने सुवेदीले बताए ।

आफ्नो आधार बलियो बनाएर तिर्नु नपर्ने भनेर सरकारी राजस्वबाट उम्किन नमिल्ने भन्दै बक्यौता नतिरेकै कारण भुक्तानीका लागि सिफारिस रोकिएको उनले बताए ।

मसिंर २० गतेको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई बक्यौता तिर्न पत्र काटिएको र त्यसो नगर्नेहरूका लागि कारबाहीबारे समेत तयारी गर्ने बताएका थिए ।

यसअघि सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा गठित समितिले ९ इन्टरनेट सेवा प्रदायकले १० वर्षको अवधिमा दुई अर्ब ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सरकारले बक्यौता तिर्न भने पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तिर्न नपर्ने भन्दै ब्यान्डविथको भुक्तानी गर्न नदिए इन्टरनेट सेवा नै बन्द हुनसक्ने चेतावनी दिएका हुन् । डिसेम्बर ३१ सम्ममा भुक्तानीको व्यवस्था नभए नेपाल टेलिकम बाहेकको इन्टरनेट बन्द हुनेसक्ने आइस्पानको चेतावनी छ ।