भूकम्पको क्षति न्यून गर्न बेलैमा योजना बनाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो भने बाँचेकाहरूलाई चिसोबाट जोगाउन नसक्नु शासकले जनताविरुद्ध गरेको अपराध हो । जाजरकोट भूकम्पका पीडितमध्ये कम्तीमा ३२ जनाले कठाङ्ग्रिएर ज्यान गुमाउनु परेको समाचारले सरकारको लापरबाही र असफलताको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।

देशमा तीन तहका सरकार कार्यरत छन् । परन्तु, हिउँदको चिसोबाट जोगिन नसकेर दुई दिनकी सुत्केरीले ज्यान गुमाउनु पर्‌यो ।  यसबाट सरकार भूकम्पपीडितका आवश्यकता पहिचान र प्राथमिकता निर्धारण  तथा सहायता वितरणको व्यवस्थापनमा असफल प्रमाणित भएको छ ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अहिले निकै चिसो भइसकेको छ । रातिको तापक्रम शून्य डिग्री सेल्सियसको आसपास झरेको छ । यस्तो चिसोमा करिब ४० हजार जना पीडितहरू पालमा बसेका छन् । तिनका लागि थप न्यानो कपडा र खानाको व्यवस्था भने गरिएको छैन । 

जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पालमा बसेका ४० हजारमा जति भूकम्प पीडित सबैलाई मानवीय सहायता आवश्यक हुन्छ । तर, सबैलाई एकैपटक सहायता पुर्‍याउन नसक्ने अवस्थामा कमजोरहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्वस्थ युवाको एक रातकै जाडोमा ज्यान ज्यान जाँदैन । 

अर्कातिर सुत्केरी, नवजात शिशु, बिरामी, दीर्घरोगी, अपाङ्गता भएका र बूढापाकाको भने एकै रातको जाडोले पनि ज्यान लिनसक्छ । नलगाढकी सुत्केरी वा कुसेका बालकको मृत्यु यसैको प्रतिनिधि उदाहरण हो । यसले अहिलेको सहायता व्यवस्थापनमा रहेको कमजोरी उजागर गरेको छ । 

यथार्थमा सरकारको कथित 'एकद्वार' नीतिको कारण पनि अत्यावश्यक भएकाहरू कहाँ तत्काल सहायता पुग्दैन । सरकारी संयन्त्रमा पूर्वक्रियाशीलता र स्वयंसेवी समर्पणको अभाव हुन्छ । यस्तै कारणले ती सुत्केरी वा बालकको जोगिन सक्ने ज्यान पनि अकालमा गयो ।

सरकारी कारिन्दाका लागि आकस्मिक सहायता वितरणसमेत 'जागिर पकाउने मेलो'मात्र हुनेगरेको छ । राजनीतिक कार्यकर्ता विपत्तिको पनि राजनीतिक लाभ लिन खोज्छन् । अनि न नपाउनुपर्नेले पाउने तर सहायता अत्यावश्यक हुनेले नपाएर ज्यान गुम्ने अवस्था उत्पन्न हुने हो ।

विडम्बना तीनै तहका सरकारका पदाधिकारीहरू भने पीडीतहरूलाई मसिर पुसको चिसोमा पालमा हुलेपछि काम सकिएजसरी बसेका छन् । सहायता वितरणमा स्वयंसेवी सामाजिक संघसंस्थाको भूमिका खुम्च्याइएको छ । अनि त, दुर्बल पीडितहरूको अकालमा ज्यान किन नजाओस् ? 

शासनको औचित्य सिद्ध गर्नैका लागि पनि तत्काल पीडितको आवश्यकता पहिचान र व्यवस्थापनलाई सरकारले युद्धस्तरको प्राथमिकता देओस् । माग्न नसक्नेहरूलाई अत्यावश्यक सहायता उपलब्ध गराउने दायित्व राज्यक भएकाले त्यस्तो समूह खोजेर पनि सहयोग पुर्‍याउन विलम्ब नगर !