काठमाडौं । कानुनमा कहीँ कतै गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्यहको हेरफेरको व्यवस्था नभएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

तर, समितिकै सदस्यबाट राजीनामा दिए र सरकारले पुनर्गठन गर्दै दुई नयाँ सदस्य थप गर्‍यो । सरकारले बुधबार समितिका दुई सदस्यमा पोषराज पाण्डे र महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त गरेको छ ।

गत चैत ११ गते उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति गर्न सिफारिस समिति गठन गरेका थिए । गभर्नर सिफारिस समितिमा अर्थमन्त्री संयोजक सदस्यमा पूर्वगर्भनरमध्येबाट एक र विज्ञ चाहिने व्यवस्था छ । 

पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र विज्ञका रुपमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल सदस्य थिए । गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक बस्न नसकेको भन्दै वैशाख ९ मा एक सदस्य भट्टराईले राजीनामा गरे । 

भट्टराई आफ्नो इच्छाअनुसार राजीनामा दिन सक्ने जिकिर गर्छन् । बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै पूर्वगर्भनर भट्टराईले भने, “कानुनमै राजीनामा दिन सक्ने भन्ने कहीँ छैन । जसरी कानुनविपरीतका कामहरू भइरहेका छन्, ती सबै गलत हुन् ।”

गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंकलगायत विकास साझेदारले नियालिरहेको उनी बताउँछन् ।  देश ‘ग्रे लिष्ट’मा परेको अवस्थामा गभर्नर नियुक्तिमा जुन किसिमका गलत क्रियाकलाप भइरहेका छन् यसले देशको छवि धमिल्याउँदै लगेको उनको तर्क छ ।

कानुनमा गर्भनरको नियुक्ति निम्ति एक महिनाअगावै प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।  तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल गत चैत २४ गते सकिएपछि कायममुकाम प्रथाबाट नेपाल राष्ट्र बैंक चलिरहेको छ । 

भट्टराईले राजीनामा गरेपछि सरकारले त्यो ठाउँमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सदस्य बनायो । 

तर, उनको नियुक्ति कानुनसम्मत् नभएको र यसका लागि अयोग्य भन्दै जिकिर गर्दै अधिवक्ता नवीन धितालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । उनको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

उता, कायमुकायम (कामु) गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनाले गर्भनरमा सत्तारुढ सहमतिका पात्र नेपाल राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट राजीनामा स्वीकृत नगरी थन्क्याइन् । सँगै डा. भट्टको गभर्नर बन्ने सपना तुहियो । 

त्यसपछि नेपाली कांग्रेसले गभर्नरमा डा. विश्वनाथ पौडेललाई अघि सार्दै आइतबार सिफारिस समितिको सदस्यबाट राजीनामा गराएको छ ।  राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएका पौडेलविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट दर्ताको प्रयास गर्दैछन्, अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले ।

उप्रेती र थापाले नै राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका डा. भट्टको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै पूरक निवेदन दर्ता गरेका थिए ।  सरकारका पछिल्ला गतिविधिले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त प्रक्रिया धेरै गिजोलिएको छ । 

यसले गर्दा राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति पेचिलो बन्दै गएको छ । यसले गठबन्धन सरकारकै भविष्य तल–माथि हुने आशंका पनि बढाएको छ ।

सिफारिस समितिका सदस्यको राजीनामा ऐनमा छैन व्यवस्था 

गभर्नर नियुक्त सिफारिस समिति गठन भएपछि अध्यक्ष र सदस्यले राजीनामा गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा छैन ।  पूर्वगभर्नर भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पौडेलले राजीनामा गरिसकेका छन् ।

ऐनमा नभएको व्यवस्थाविपरीत सदस्यले राजीनामा गरेपछि समितिबारे कानुनी प्रश्न उठेको छ । कानुनमा व्यवस्था नभएको र छोटो समयका लागि सिफारिस समिति बन्ने भएकाले चैत ११ गतेको समिति क्रियाशील हुनुपर्ने केही कानुनविद्हरुको तर्क छ । 

गभर्नर सिफारिस समिति लामो समय बस्ने समिति नभएकाले ऐनमा व्यवस्था नभए पनि सदस्यले नचाहेमा राजीनामा गर्न सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित दाबी गर्छन् । 

सरकारले गठन गरेको सिफारिस समिति छोटो समयका लागि हुने भएकाले बस्ने र राजीनामा गर्ने कुरा गौण भएको उनको तर्क छ । सिफारिस समितिको सदस्य पद रिक्त भएमा सरकारले तत्काल नयाँ समिति गठन गरेर पूर्णता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले भने “समितिमा सदस्य नियुक्त हुन्छन्, जान्छन् यो सामान्य कुरा हो । मुख्य कुरा समितिले पूर्णता पाउनुपर्छ भन्ने हो ।”

अनुमानका आधारमा मुद्दा दर्ता हुनु गम्भीर समस्या 

समितिका सदस्य डा. पौडेलले आइतबार राजीनामा दिए । गभर्नर हुन राजीनामा गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता हुनु गम्भीर विषय भएको वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितको तर्क छ । 

“पौडेलको नाम गभर्नरका लागि सिफारिस हुन्छ या हुँदैन त्यो थाहा छैन । नाम सिफारिस हुन्छ भन्ने अनुमानका आधारमा सर्वोच्चमा रिट दिने र सर्वोच्चबाट सुुनुवाइ गर्दा समस्या आउने र यसले अदालतको मर्यादालाई भविष्यमा असर गर्ने देखिएको छ,” उनले भने ।  

सार्वजनिक निकायमा एकजना नियुक्ति हुँदा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक भएको बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले आफू आउन नसक्ने अवस्था भएपछि कुनै न कुनै माध्यमबाट अन्तरिम आदेश जारी गराउँदै रोक्ने परम्परा सुरु भएको बताएका छन् । 

“पहिला नियुक्त भएपछि मुद्दा पर्ने गरेको थियो । अब त अगावै अनुमानका आधारमा मुद्दा दर्ता हुन थालेको छ । गलत प्रवृत्ति बस्न थालेको छ,” उनले थपे “अनुमानका भरमा रिट हाल्ने काम भएको छ । यस्तो विषयमा अदालतलाई विवादमा तान्ने काम गर्नु हुँदैन ।”

डा. भट्टले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा गर्दा पनि गभर्नर हुन लागेको भन्ने अनुमानका आधारमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । 

भट्टको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने कानुन व्यवसायीबाटै पौडेलविरुद्ध रिट दायर गरेका छन् । कामु गभर्नर तिमिल्सिनाले राजीनामा स्वीकृत नहुँदा उनको प्रक्रिया रोकिएको छ । 

गुणाकर भट्टमाथि अन्याय

राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट दिएको राजीनामा आश्चर्यजनक तवरले बन्धक बनाइयो ।  भट्टले गत वैशाख ५ मा राजीनामा दिएका थिए । कामु गभर्नर डा. ढुंगानाले भट्टलाई गभर्नर हुन नदिने चाल चल्दै राजीनामा स्वीकृत गरिनन् ।

त्यसपछि कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएको हुँदा विकल्पमा जान सक्ने संकेत गरेको थियो ।  तिमिल्सिनाले कार्यकारी निर्देशक भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरेर प्रतिस्पर्धी थप गर्न नचाहेको बताउँदै आएकी छन् ।

कामु गभर्नर निलमले राजीनामा स्वीकृति नगरी अड्को थापिरहँदा कांग्रेसले डा. भट्टको विकल्पमा डा. पौडललाई अघि सारेको हो । 

केही दिनअघि पूर्वअर्थमन्त्री तथा कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै पहिलो रोजाइ डा. भट्ट भए पनि राजीनामा स्वीकृत नहुँदा उनको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने संकेत गरेका थिए । 

विगतमा डा. भट्ट कुनै पनि विवादमा परेका थिएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको सहमतिका आधारमा देउवाले थाइल्यान्ड जानु एक दिनअघि डा. भट्टलाई आफ्नो निवासमा बोलाएर गभर्नर बन्ने पक्का भएको जानकारी गराएका थिए । 

गभर्नर नियुक्तिको वचन पाएकै भोलिपल्ट वैशाख ५ गते शुक्रबार उनले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा गरेका थिए ।

अदालत जान आँट गरेनन् गुणाकर 

कुनै पनि कर्मचारीले स्वेच्छिक रूपमा राजीनामा गर्न पाउँछ । राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली २०६८ को विनियम ११३ ले २० वर्ष नाघेका राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको अधिकार दिएको छ । 

अवकाश लिन ३० दिनअघि जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ । आकस्मिक राजीनामा दिने कर्मचारीका हकमा एक महिनाको तलबभत्ता बुझाएर राजीनामा दिने विकल्प पनि विनियमावलीले दिएको छ । 

विनियम ११४ मा कुनै कर्मचारीले सेवाबाट स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेमा वा राजीनामा दिई सेवाबाट अलग हुन चाहेमा निजले ३० दिनको पूर्वसूचना लिखित रूपमा बैंकलाई दिनुपर्ने वा उक्त अवधिको तलबभत्ता बैंकलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

आफ्नो राजीनामा स्वीकृत नभएपछि भट्ट कामु गभर्नर निलमविरुद्ध कानुनी उपचारमा जान सक्थे । तर, उनी त्यता जान चाहेनन् । राजीनामा स्वीकृत नभएपछि निलमविरुद्ध भट्ट अदालत गएको भए अदालतबाटै त्यसको छिनाफानो हुने थियो ।

कांग्रेस एमालेबीच अझै अविश्वास ! 

राष्ट्र बैंकमा गभर्नर खाली भएको एक बढी भइसकेको छ । गत चैत २४ गते महाप्रसाद अधिकारीले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरी अवकाश पाएपछि केन्द्रीय बैंक गभर्नरविहीन छ ।

वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा. निलमले कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालेकी छिन् । 

मुलुक आर्थिक संकटमा परेका बेला तत्काल गभर्नर नियुक्त गरेर केन्द्रीय बैंकलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा सत्ता साझेदारबीचको अविश्वासले नियुक्ति पछि धकलिँदै गएको छ ।