पोखरा । पुरानो यातायात ऐन, २०४९ लाई देखाएर आफूले बाहेक अरुले यात्रुहरू बोक्न पाउनुहुँदैन भन्दै राइड सेयरिङसम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्न नदिन यातायात व्यवसायीहरूले दबाब दिइरहेता पनि अन्ततः गण्डकी सरकारले राइड सेयरिङलाई वैधता दिन नियमावली ल्याएको छ । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त नियमावली पारित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली’ पारित गरेसँगै गण्डकीमा राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवाहरू कानुनी रूपमा वैध भएका छन् । यसअघि गण्डकीमा राइड सेयरिङ चल्दै नचलेको भने होइनन् । अवैध रूपमा चलेका राइड सेयरिङको विषयमा यातायात व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । पोखरामा हाल इनड्राइभ, पठाओजस्ता राइड सेयरिङले सेवा दिइरहेका छन् ।

तर, राइड सेयरिङ चालकहरूले शुल्क भने मनलाग्दी रूपमा लिने गरेका छन् । रातिको ९ बजेपछि कम्तीमा दिनमा लाग्नेभन्दा दुईगुणा शुल्क नदिई चालकहरूले सेवा नै दिँदैनन् । हाकाहाकी दुईगुणा र अझ रात छिप्पिइसकेपछि तीनगुणासम्म रकम चालकहरूले सेवाग्राहीसँग माग्छन् । एपमा देखिएको शुल्क तिरेर जान पाइँदैन । उनीहरूले निर्धारण गरेको शुल्कमा हुन्छ भनेपछि मात्र सेवाग्राहीले सुविधा पाउँछन् ।

मंगलबार जारी भएको नियमावलीले दर्तासँगै शुल्कको बारेमा पनि व्याख्या गरेको छ । तर, नियमावली जारी हुँदा यातायात व्यवसायीहरूले भने विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले विज्ञप्ति निकालेर खारेजीको माग गरेका छन् ।

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालका सचिव गान्धीराज गिरीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली खारेज नगरेर आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारले २०८० को माघमै राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली ल्याएर कार्यान्वयन गर्न खोज्दा गण्डकीका यातायात व्यवसायी गाडी नै थन्क्याएर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । गत वर्षको साउनमा आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायी र तत्कालीन कार्यबाहक मुख्यमन्त्री विन्दुकुमार थापाबीचको वार्तापछि आन्दोलन रोकिएको छ ।

तर, मंगलबारको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि फेरि आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी व्यवसायीले दिएका हुन् । “संघीय ऐनको बर्खिलाप हुने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारकाले ल्याएको नियमावली कानुनसम्मत नभएको र यसरी राइड सेयरिङलाई मान्यता दिने हो भने कुनै पनि सवारीसाधनको वर्गीकरण आवश्यकता नपर्ने पुस्ट्याइँसहित सोको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको गरेको सर्वविदितै छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यतिबेला व्यवसायीले दुईपांग्रे र चारपांग्रे निजी (रातो प्लेट)का सवारीसाधनलाई यात्रु ओसारपसार गर्न दिने कार्ययोजना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, श्रम आयोग गठन गर्नुपर्ने, सडक सुरक्षा योजना लागु गर्नुपर्ने, यातायात प्राधिकरण गठन गरी यातायात सञ्चालनको कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, वैज्ञानिक भाडादर समयानुकूल समायोजन गर्नुपर्नेसहित सातबुँदे माग राखेका थिए । ती मागका बारेमा समेत सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरेको व्यवसायीको आरोप छ ।

हाल नियमावली जारी गर्दा आफूहरूसँग छलफल नगरी एकपक्षीय तरिकाले ल्याइएको आरोप उनीहरूको छ । “उक्त नियमावली खारेज नभएमा पुनः आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरी सशक्त रूपमा अगाडि बढ्ने यसै विज्ञप्तिमार्फत सबैमा जानकारी गराउँदछौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

निजी गाडीले यात्रु ओसारपसार गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले निषेध गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ८ (२) मा निजी सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न नपाइने र दफा १२ (१) मा कुनै एक प्रयोजनका निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्काे प्रयोजनका निम्ति प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

गण्डकीको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ को दफा १३ को उपदफा ४ मा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्रु बिमा गरी ओसारपसार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । देशभर झन्डै चार लाख भाडाका गाडी रहेकामा तिनमा १२ लाखजनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । होटेल, मोटरपार्टस् लगायतको व्यवसाय जोड्ने हो भने अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने पनि त्यति नै संख्यामा रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

नियमावली लागु भएपछि निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका निजी सवारीसाधनले पनि अब भाडामा यात्रु ओसारपसार गर्न पाउनेछन् । यस्ता सेवा सुरु गर्न चाहने कम्पनी वा व्यक्तिले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिनुपर्नेछ ।

दुईपांग्रे सवारीको अनुमतिका लागि २५ हजार रुपैयाँ, चारपांग्रे सवारीका लागि ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । दुई र चारपांग्रे दुवै सेवा दिन चाहने कम्पनीले ७० हजार रुपैयाँ तिरेर अनुमति लिन सक्नेछन् । नवीकरणको लागि प्रत्येक वर्ष प्रारम्भिक शुल्कको ५० प्रतिशत तिर्नुपर्नेछ ।

नवीकरण शुल्कअन्तर्गत दुईपांग्रे सवारीका लागि १२ हजार ५०० रुपैयाँ, चारपांग्रे सवारीका लागि २५ हजार रुपैयाँ र दुवै सवारी चलाउन चाहनेले ३५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सवारी दर्ताका आधारमा यातायात कार्यालयमा छुट्टै सेवा शुल्क पनि तिर्नुपर्नेछ । दुईपांग्रेका लागि पाँच हजार र चारपांग्रेका लागि २० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । तर, सार्वजनिक सवारीको रूपमा दर्ता भएका साधनका लागि यो शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिइनेछ ।

कम्पनीबाहेक व्यक्तिगत सवारीधनीले पनि यदि राइड सेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभ सेवामा आवद्ध हुन चाहन्छन् भने छुट्टै शुल्क तिर्नुपर्नेछ । आर्थिक ऐनमा सवारीसाधनको सीसीअनुसार नवीकरण र थप शुल्कको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सेवामा प्रयोग हुने सवारीसाधनको संख्या फेरबदल भएमा तोकिएको समयभित्र इजाजतपत्र अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

नियमावली कार्यान्वयनको अवस्था हेर्न प्रदेश सरकारका सचिवको संयोजकत्वमा एक अनुगमन समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा मुख्यमन्त्री कार्यालय, सम्बन्धित सरकारी निकाय, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधि रहनेछन् ।

बिना अनुमति सेवा सञ्चालन गरे पहिलोपटक दुईपांग्रे सवारीका लागि पाँच हजार रुपैयाँ र चारपांग्रेका लागि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । दोहोरिएमा सो जरिवाना दोब्बर गरिनेछ ।

गण्डकी प्रदेशमा ट्याक्सी भाडादरको कानुनी व्यवस्थाअनुसार, यात्रु चढ्नेबित्तिकै प्रारम्भिक भाडा ८० रुपैयाँ लाग्नेछ । त्यसपछि प्रत्येक २०० मिटरको दुरीमा १० रुपैयाँका दरले भाडा थपिँदै जान्छ । यस्तो दरअनुसार एक किलोमिटरको यात्रा गर्दा कुल १२० रुपैयाँ पर्न जान्छ भने, दुई किलोमिटरमा २०० रुपैयाँ र तीन किलोमिटरको दुरी तय गर्दा ३२० रुपैयाँ भाडा लाग्नेछ । १५ किलोमिटरभन्दा बढीको दुरीमा भने प्रतिकिलोमिटर ३७ रुपैयाँका दरले भाडा गणना गरिनेछ । यही संरचना राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवामा पनि लागु हुनेछ ।

राइड सेयरिङ एप प्रयोग गरेबापत सेवाप्रदायक कम्पनीले सवारीधनी वा चालकसँग प्रतिकारोबार अधिकतम १२ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, कम्पनीले प्रत्येक कारोबार रकमको एक प्रतिशत प्रदेश सरकारको कोषमा बुझाउनु पर्नेछ ।

यात्रा सुरु हुनुअघि देखिएको निष्क्रिय दुरी वा प्रतिक्षा समय समेत समेटिने गरी भाडा निर्धारण गरिनेछ । त्यसका लागि जतिसुकै छोटो दुरीको यात्रा भए पनि न्यूनतम दुई किलोमिटर बराबरको आधारमा भाडा समेटिने गरी दर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सेल्फ ड्राइभ सेवामा प्रयोग हुने दश सिटभन्दा बढी क्षमताका चारपांग्रे सवारीसाधनले भने नेपाल सरकारले तोकेको अनुसार विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई भाडामा छुट दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।