site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
पीडितको गुनासो : प्रशासनले अदालतको फैसला अटेर गर्‍यो, नागरिकता दिन चाहेन
SkywellSkywell

काठमाडौं । नागरिकता ऐन जारी भएको अवस्था र सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर नागरिकता दिन भने पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले नागरिकता दिन नचाहेको गुनासो बढेको छ । 

प्रशासनले सर्वोच्चको फैसला अटेर गरेर नागरिकता पाउने अधिकारबाट आफूहरूलाई वञ्चित गरेको पीडितहरूले आरोप लगाएका छन् । राजधानी काठमाडौंमा बुधबार महिला कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वनयमा जिल्ला प्रशासन अटेर गरेको गुनासो पीडितहरूले गरेका छन् । 

भक्तपुर बस्दै आएकी २४ वर्षीय नेहा थापाले नागरिकता नहुँदा आफू उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको दुखेसो पोखिन् । “मेरो बुबा म चार वर्ष हुँदा छोडेर हिँडेको रे । अहिलेसम्म केही थाहा छैन उहाँको बारे । राजेन्द्र थापा हो रे उहाँको नाम,” उनको दुखेसो थियो, “विद्यालय तहमा अभिभावकको नाम लेख्ने ठाउँमा बुबाको नाम लेख्न लगाइयो । जन्मदर्ता बन्यो पनि । तर, अहिले नागरिकता बनाउने बेला जन्मदर्तामा बाबुको नाम रहेछ भनेर आमाको नाममा नागरिकता बनाउन दिएका छैनन् । म सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्दैछु । नागरिकता नहुँदा मेरो अध्ययनमा समस्या भएको कस्ले बुझिदिने ।” 

KFC Island Ad
NIC Asia

उनले यो विषयमा अदालतमा मुद्दा लडेको र फैसला पनि आफ्नो पक्षमा आएको बताइन् । तर, सीडीओ कार्यालयले नागरिकता दिनै नचाहेको गुनासो उनको छ । 

“निरन्तर सीडीओ कार्यालय नआउनु भन्नुहुन्छ उहाँहरू । बुवाको डकुमेन्ट म कहाँबाट ल्याउँ ?” उनले थप पीडा सुनाइन् । 

Royal Enfield Island Ad

काठमाडौं बस्ने ३१ वर्षीय अविनाश थापाको पनि गुनासो उस्तै छ । उनले आफ्नो बाबुआमा कोही नभएको बताए । आफू आमाको पेटमा हुँदा बुवा बेपत्ता भएको र आमा पनि आफू जन्मिएको ४, ५ महिनामा छाडेर हिँडेको उनले बताए । 

“म मावलीमा हुर्किए । बुवाको नाम अर्जुन थापा हो भन्छन् । म अहिले ३१ वर्षको भए मैले नागरिकता पाउन २४ वर्षदेखि संघर्ष गरिरहेको छु,” उनले भने । 

आफूले नागरिकता पाउने आधारसहित अदालतमा मुद्दा लडेको र त्यो मुद्दा जितेपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफूलाई नागरिकता नदिएको गुनासो अविनाशको छ । 

“अदातलको पूर्ण पाठ लिएर गए । मैले मुद्दा जितेको छु । सीडीओ कार्यालयले बुवा आमा लिएर आउन भन्छ । म कहाँ जाने खोज्न ?,” अविनाश थप गुनासो गर्छन्, “गृहले मन्त्रालयले फैसला कार्यान्वयन गर्नुभनेर जिल्ला प्रशासनलाई चिठ्ठी पठायो । त्यो सम्झाउँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतले जसले फैसला गरेको उसैसँग गएर नागरिकता माग भन्छ । हामी कहाँ जाने ?” अविनाश थप्छन्, “मेरो कक्षा १ मा पढ्ने छोरा छ । उसको जन्मदर्ता गर्न पाएको छैन । म कसरी उसको अधिकार स्थापित गरिदिउँ ?” 

सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक सरोजराज रेग्मी अदालतको फैसला कार्यान्वयनको जिम्मेवारी जिल्ला तह भएको बताउँछन् । साधारणतया अदालतको फैसला कार्यान्वनय हुँदैन भन्ने कानुनी मान्यता नभएको भन्दै उनी फैसलासँगै कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तोकिने बताउँछन् । 

“फैसला कार्यान्वयन नभए मुद्दामाथि मुद्दा गर्ने भन्ने हुँदैन । तर, हामी विभागमा छौँ कार्यान्वयन विभागले हेर्छ । यसरी आएको गुनासो र उजुरी लिन्छौँ र प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ,” उनले भने, “कार्यान्वयन तहमा हिचकिचावट भए हामी समन्वय गर्छौं । विभागीय मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ । कार्यान्वनय गर्न निर्देशन दिन्छौँ । त्यसमा पनि अटेर भए सम्बन्धित निकायबाट कारबाही प्रक्रियामा जान्छौँ । हामी आफैले कारबाही गर्ने होइन ।” 

उनले पटक पटक कार्यान्वयनका लागि निर्देशनालयले पत्र पठाउँदा सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २७, २०८०  १३:०८
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
Nepatop (PlastNepal)Nepatop (PlastNepal)
national life insurance newnational life insurance new
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
सम्पादकीय
कोप-२९ ले दिएको अवसर खेर नफाल 
कोप-२९ ले दिएको अवसर खेर नफाल 
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro