काठमाडौं । यसरी संसद्को महासचिव नियुक्ति कहिल्यै विवादित बनेको थिएन, विगतमा । जीवनलाल सत्याल, ईश्वरप्रसाद उपाध्याय, सूर्यकिरण गुरुङ, मनोहर भट्टराईपछि डा. भरत गौतम महासचिव बन्दासम्म राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएको थिएन ।

तर, हालका महासचिव गौतमलाई आकस्मिक तवरमा राजीनामा दिन लगाउँदै प्रतिनिधि सभाका सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई ‘भूमिगत शैली’मा नियुक्तिको सिफारिश गरेपछि संसद् सेवाका कर्मचारीहरुमा असन्तुष्टि छाएको छ ।

त्यसअतिरिक्त पाण्डेयले सचिवबाट राजीनामा दिएका छैनन् ।  राजनीतिक नियुक्ति पाएका सचिवबाट राजीनामा नआइकन महासचिवमा नियुक्ति गरेपछि संवैधानिक विवाद उत्पन्न भएको हो ।  प्रतिनिधिसभाका सचिव पाण्डेय राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा सचिव बनेका हुन् । 

सचिवबाट मुख्यसचिव बनाइएजसरी नियुक्तिको सिफारिस भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट अनुमोदन गर्न रोकेको हो । राष्ट्रपति कार्यालयले ‘संवैधानिक कारण’ देखाउँदै नियुक्ति अनुमोदन रोकेको छ ।  तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभामा तीनजना सदस्य गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुमोदन गरेकी थिइनन् ।

त्यसअतिरिक्त प्रतिनिधि सभाकै सचिव नियुक्त गर्ने तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीमगरको सिफारिस कार्यान्वयन गरेकी थिइनन् । एमालेले फागुन २० पछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पद गुमाउँदै छ ।  सत्ता गठबन्धन कायम रहेमा एमाले इतर दलबाट राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष चुनिने छन् । 

संसद्को महासचिव नियुक्तिमा सभामुख र अध्यक्ष दुवैको सिफारिस चाहिन्छ । त्यसैकारण गौतमको राजीनामा गराउँदै पाण्डेयलाई सिफारिस गरिएको हो । हालका महासचिव गौतमको २०८१ भदौ ३ गते मात्रै उमेर हदका कारण पदावधि सकिन्छ । गौतमले बीचैमा ‘व्यक्तिगत कारण’ देखाएर पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।

एकाएक राजीनामा दिन लगाउनु र नयाँ सिफारिस हुनुमा संसद् कब्जा गर्ने एमालेको ‘रणनीतिक खेल’ भएको आरोप लागिरहेको छ । महासचिव परिवर्तन गर्न सभामुख घिमिरे र अध्यक्ष गणेशप्रसाद  तिमिल्सिनाले लामै योजना बनाएको सचिवालयका एक पदाधिकारी बताउँछन् ।

यसमा हालका महासचिव गौतम सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको ‘गोटी’ बनी सहजै राजीनामा दिएको जिकिर संसद् सचिवालयका उच्च अधिकारीहरुको छ ।  त्यसअतिरिक्त हालसम्म संवैधानिक परिषद्मा एमालेकै वर्चश्व भएको हुँदा गौतमलाई ‘संवैधानिक नियुक्तिको लोभ’ देखाइएको हुन सक्ने संसद् सचिवालयका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रकरणमा संसद् नभएको मौका छोपी ‘क्लिन चिट’ दिएपछि गौतम अति विवादित बनेका थिए ।  सार्वभौम संसद्को अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै गौतमले रातारात राणाले ‘सफाइ’ पाएको पत्र दिनुमा ‘खेल’कै आशंका गरिएको थियो ।

उता महासचिवमा सिफारिस भएका पाण्डेय पनि देवराज घिमिरेको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा सचिव नियुक्त भएका हुन् ।  केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटनका पक्षमा दह्रोसँग बहस गरेका थिए । उक्त बहसको आकर्षक प्रतिफल मिलेको टीकाटिप्पणी उनको नियुक्तिकै निकै चलेको थियो ।

एमाले भन्छ–  यो पार्टीसँग जोडिने विषय हैन, संसदको आन्तरिक विषय हो 

महासचिव नियुक्तिमा एमालेले ‘रकमी खेल’ खेलेको टीकाटिप्पणी भइरहेको छ ।  तर संसद्को नितान्त आन्तरिक निर्णयका विषयमा पार्टीलाई जोड्नु औचित्यहीन भएको भनाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको छ ।

महासचिवबाट राजीनामा दिने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सिफारिस गर्ने विषय सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई संविधानले अधिकार दिएको बुझाइमा एमाले छ । संविधानतः पाउने अधिकारको प्रयोगमा पार्टीको ‘ट्याग’ भिराउनु नहुने एमाले सचेतक महेश बर्तौला टिप्पणी गर्छन् । 

उनी महासचिव नियुक्ति, पदाधिकारी र कर्मचारीको सरूवा बढुवा नियुक्ति सदनको नियमति प्रक्रिया भएकाले यसमा एमालेलाई जोड्नु तर्कसँगत नभएको बताउँछन् । 

“सिफारिस गर्ने अधिकार सभामुख र अध्यक्षलाई संविधानले दिएको छ । संविधानतः उहाँहरूले पाउने अधिकारमा प्रश्न सिर्जना गर्नु र अनावश्यक राजनीतिक कोण दिनु कुनै आवश्यक विषय होइन,” बर्तौलाले बाह्रखरीसँग भने, “यो एमालेको कुनै सरोकारको विषय हैन र एमालेको आन्तरिक विषय पनि हैन । यो संसद्को आन्तरिक विषय हो । यसमा पार्टीको कुरा जोडिनु हुँदैन ।”

महासचिव पदमा सिफारिस गर्ने अधिकार संविधानले सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई दिएको छ ।  संविधानको धारा १०६ अनुसार राष्ट्रपतिले संयुक्त सिफारिसको आधारमा महासचिव नियुक्त गर्ने उल्लेख छ ।

नयाँ नियुक्तिका हकमा मात्र महासचिव गौतमको राजीनामा पनि राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएको छैन । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार, राजीनामा स्वीकृत र नयाँ नियुक्तिका सन्दर्भमा पुराना नजिर तथा संवैधानिक परामर्श हुँदैछ ।

यसरी परामर्श गर्नुको कारण चाहिँ नियमित बढुवा नभएर राजनीतिक प्रकृतिको नियुक्ति भएको हुँदा परामर्श गर्नुपरेको हो । संघीय संसद् सचिवालय पनि हालसम्म महासचिव गौतमको राजीनामा स्वीकृति र पाण्डेयको सिफारिसबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्छ । 

“महासचिव गौतमले राजीनामा दिएको हल्ला सुनिएको हो । हामीकहाँ आधिकारिक पत्र आइसकेको छैन,” संसद् सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले भने । 

ती अधिकारी राजीनामा स्वीकृत नहुँदै कसरी पाण्डेयको नाम सिफारिस गर्न मिल्छ भन्दै प्रश्न गर्छन् । 

उठाइँदै नीतिगत प्रश्न 

महासचिव गौतमको राजीनामा स्वीकृत नहुँदै सभामुख र अध्यक्षलाई महासचिवमा पाण्डेयको नाम सिफारिस गर्न किन हतार पर्‍यो त भन्ने प्रश्न जन्मिएको हो । राज्यव्यस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडा ‘कानुनी राज्यमा राज्य संयन्त्रमा नियुक्ति कार्य प्रक्रियागत ढंगबाट हुनुपर्ने’ धारणा राख्छन् । 

उनी पदबाट जाँदा जाँदैका राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई के कस्तो हतार भएकाले नियुक्ति गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो भन्दै प्रश्न गर्छन् । 

“पदबाट बाहिरिने अध्यक्षज्यूले यस्तो गरेपछि कसरी हुन्छ । यस्तो हतार किन ? यो प्रकृया गलत भयो । राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न सधैँ रहन्छ इमान्दारिताको कुरा हुन्छ,” खतिवडाले भने, “उहाँहरूको अधिकार कसैले खोस्दैन । उहाँहरूलाई सिफारिस गर्ने अधिकार छ । तर, अधिकार भन्दैमा प्रकृयामा त जानुपर्यो नि । प्रकृया मिच्न मिल्छ र ?”

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सभामुख र अध्यक्षले गरेको निर्णय एमालेकेन्द्रित दलगत स्वार्थ केन्द्रित भएको भन्दै चर्को गुनासो छ ।  सरकारले माघ ११ गतेलाई राष्ट्रियसभा निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा किन महासचिव परिवर्तन भयो भन्दै संसद् सचिवालयका कर्मचारी र सांसदलेसमेत प्रश्न उठाएका छन् ।

त्यसो त, संघीय संसद् सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले सोमबार संसद् दिवसको कार्यक्रममै यस विषयमा आपत्ति जनाएका थिए ।  उनले सभामुख र अध्यक्षलाई अघि राखेर संसद् सचिवालयलाई निरीह बनाइएको आपत्ति जनाए । 

“यस्तै हुने हो भने मैले पनि राजीनामा दिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,” सचिव पाण्डेले भने, ‘‘निरीह अवस्थामा कसरी रहन सकिन्छ र ?”