काठमाडौं । संघीय संसद्को महासचिवमा ‘आफ्ना नजिकका’ खोज्दा हालका महासचिव डा. भरतराज गौतमले समय नपुग्दै राजीनामा गर्नुपरेको छ । त्यतिमात्रै होइन गौतमको राजीनामा स्वीकृत नहुँदै अर्का व्यक्तिलाई महासचिवमा सिफारिस गरेपछि ‘संवैधानिक प्रश्न’समेत उब्जाएको छ । 

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र सभामुख नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । 

अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र सभामुख देवराज घिमिरेले लामो समयसम्म आफू निकटका व्यक्तिलाई महासचिव बनाउने रणनीति बनाएरै यो निर्णय गरेको भन्दै संसद् सचिवालयका उच्च तहका कर्मचारी असन्तुष्ट देखिएका छन् । 

डा. गौतमले महासचिवको पदावधि नौ महिना बाँकी रहँदै राजीनामा दिएका हुन् । उनी २०७७ वैशाख २२ गते महासचिव पदमा नियुक्त भएका थिए । गौतमको पदावधि २०८१ भदौ ३ मा सकिँदै थियो ।

संसद् सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार समय नपुग्दै गौतमलाई राजीनामा गराएर अर्कोतिर ‘सेटल’ गर्ने र सो स्थानमा पाण्डेयलाई लैजान अध्यक्ष र सभामुखले खेल खेलेको आरोप लगाए ।

गौतमको राजीनामा स्वीकृत नहुँदै उक्त पदमा प्रतिनिधिसभाका सचिव पद्‍मप्रसाद पाण्डेयको नाम सिफारिस गरियो । 

“महासचिवको राजीनामा स्वीकृत नहुँदै तुरून्तै पाण्डेय अघि बढाउनु संवैधानिक भएन, कानुन निर्माता संसद्का सभामुख र अध्यक्ष कानुनभन्दा भएको सन्देश गएको छ,” ती अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने ।

संसद् सेवा दिवस मनाइरहँदा भूमिगत शैलीमा राजीनामा र नियुक्तिको खेललाई संसद् सेवाका अधिकारीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

संघीय संसद् सचिवालय सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले महासचिवका नियुक्तिका सिफारिशकर्ता सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षकै सामु भने, “यस्तै हुने हो भने मैले पनि राजीनामा दिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,” सचिव पाण्डेले भने, ‘‘निरीह अवस्थामा कसरी रहन सकिन्छ र ?’’

सचिवालयले सप्ताहव्यापी संसद् सेवा दिवस मनाउँदैछ र सोमबार संसद् सेवालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने सवालमा अन्तरक्रिया हुँदै थियो ।  संसद् दिवस मंसिर २८ मा पर्छ । ‘‘चार दिनपछि संसद् सेवा दिवस मनाइँदैछ,’’ डा. पाण्डेले भने, ‘‘महासचिवको राजीनामा भएको सुन्दा दुःख लागेको छ ।’’

पाण्डेको भनाइ आइरहँदा सविवालयका कर्मचारीले ताली बजाउँदै समर्थन गरेका थिए ।  उनले प्रश्न गरे, ‘‘संसद्मा यसरी बीचैमा किन महासचिव र सचिवले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो ?’’ यसअघि सचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरे र वीरेन्द्रबहादुर कार्कीले पदावधि बाँकी रहँदै राजीनामा दिएका थिए ।

नियुक्ति रोकिन सक्छ ?

संसद् सचिवालयका अधिकारीहरु ‘राजनीतिक खेल र असंवैधानिक प्रवृत्ति’बाट संसद्लाई जोगाउने हो भने राष्ट्रपतिबाट नयाँ नियुक्ति रोकिनुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘‘विगतमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति रोकेको उदाहरण छँदैछ’’ संसद्का ती अधिकारी भन्छन्, ‘‘राष्ट्रपति कार्यालयले त्यही नजिर देखाउँदा हुँदैन र ?’’

पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभामा तीनजना सदस्य मनोनीत गर्ने मन्त्रिपरिषद् प्रस्ताव अस्वीकार गरेको उदाहरण छ । अर्कातिर संघीय संसद् सचिवकै हकमा नियुक्ति अस्वीकार गरेको नजिर छ । तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले २०७३ भदौ १३ मा प्रतिनिधि सभा सचिवमा गोपालनाथ योगीलाई नियुक्तिको सिफारिश गरेकी थिइन् । 

तर, तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले अनुमोदन गरिनन् । एमाले र माओवादी गठबन्धन बन्यो र कृष्णबहादुर महरा सभामुख बने । उनले फेरि उनै योगीलाई २०७५ वैशाख १६ मा नियुक्तिको सिफारिश गरे ।

एमाले र माओवादी गठबन्धन भएकै कारण उनको नियुक्ति सदर भएको थियो । पुराना नजिर हेर्ने हो भने पदावधि सकी फर्किदै गरेका राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको सिफारिश किन मान्ने भन्ने प्रश्न सजिलै उठ्नेछ । 

संसद् सचिवालयका अधिकारीहरु राष्ट्रपतिबाट ती नजिर ख्याल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । अझ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सभामुखको भूमिका निर्वाह गरिसकेको हुँदा संसदीय मर्यादा पालना हुनेमा संसद् सेवाका कर्मचारीतन्त्र ढुक्क देखिन्छ ।

एमालेको खेल : महासचिव एमालेसँगै 

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पदावधि २०८० फागुन २० मा सकिँदैछ ।  नयाँ अध्यक्ष आएपछि महासचिवमा नियुक्तिमा झमेला हुने आशंकामा रातारात राजीनामा गराउँदै नयाँ नियुक्तिको खेल भएको देखिन्छ ।

महासचिव पदमा सिफारिस गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई हुन्छ ।  २५ वर्ष संसद्‌मा काम गर्दै महासचिव बनेका डा. गौतम एमालेकै सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको सिफारिशमा महासचिव बनेका थिए । 

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई महासचिवमा नियुक्त गरेकी थिइन् । उनले संघीय संसद्का वर्तमान नेतृत्वलाई सजिलो बनाउन राजीनामा दिएको देखिन्छ । २०७६ चैत २ गतेबाट मनोहर भट्टराईले महासचिव पदबाट अवकाश पाए । 

त्यही दिन कार्यवाहक महासचिवको जिम्मेवारी गोपालनाथ योगीले पाए । पूर्व माओवादी योगीलाई निरन्तरता दिने पक्षमा थियो भने एमाले यस विपरीतमा उभियो ।  योगीको उमेर ४५ वर्ष नपुगेकाले करिब एक वर्ष कार्यबाहक दिने र उनैलाई महासचिव बनाउने तयारी थियो । 

तर, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाका कारण प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाको जोर चलेन । गौतम महासचिव भए । हालका प्रतिनिधि सभा सचिव पाण्डेय पनि सभामुख देवराज घिमिरेले नियुक्त गरेका हुन् । 

पाण्डेयलाई गएको वैशाख १७ गते प्रतिनिधिसभा सचिवमा सिफारिश भएको थियो ।  सभामुख घिमिरेको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेय सचिवमा सिफारिस भएका हुन् । 

पाण्डेय प्रतिनिधि सभा विघटनका पक्षमा दह्रोसँग संवैधानिक र कानुन आधार जुटाउँदै बहस गर्न खटिएका थिए ।  यद्यपि सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेको थियो । त्यसैको ‘पुरस्कार’ मिलेको टीकाटिप्पणी सचिव नियुक्त हुँदाकै बेला चलेको थियो ।