पोखरा । मनाङ ‘ख’बाट स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेपछि गण्डकी प्रदेशको मन्त्री बन्न सम्भावित राजनीतिक जोखना हेर्दै राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा आबद्ध भए । तर, मनाङे मन्त्री बन्न सकेनन् ।

केन्द्रमा जस्तै गण्डकीमा पनि उही गठबन्धन छ । तर, यहाँ सरकार टिकाउन नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मात्र मिले पुग्छ । सोही कारण ‘बोनस’मा सांसद पाएको एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बेवास्ता गरिदिए ।

गण्डकीमा सात मन्त्रालय छन् । तीमध्ये कम्तीमा तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान माओवादी केन्द्रको थियो । तर, कांग्रेसबाट निर्वाचित भई गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले माओवादीलाई दुई मन्त्रालयमा ‘कन्भिन्स’ गराए । कांग्रेसको भागमा चार मन्त्रालय राखे ।

एउटा मन्त्रालय बाँकी नै थियो । धेरैको अपेक्षा थियो, त्यो मन्त्रालय एकीकृत समाजवादीले पाउनेछ र मनाङे मन्त्री बन्नेछन् । यसबारे चर्चा पनि व्यापक थियो ।

तर, गएको वैशाख २९ गते गण्डकी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न प्रदेश प्रमुखकामा पत्र पठाउँदा मुख्यमन्त्री पाण्डेले मनाङेको नाम समावेश गरेनन् । कांग्रेसबाट पाँच र माओवादी केन्द्रबाट दुईजना मन्त्री बने ।

गण्डकीभन्दा पहिला कर्णाली प्रदेशमा सरकारलाई पूर्णता दिइएको थियो । त्यहाँ पनि एकीकृत समाजवादीले सरकारमा प्रवेश पाएको थिएन ।

यस्तो अवस्थामा गण्डकीमा जसरी भए पनि मनाङेलाई मन्त्री बनाउन लागिपरेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले उच्च तहमा नै कुरा नगरेका होइनन् । तर, मनाङेको विवादित छविका कारण मुख्यमन्त्री पाण्डेले दबाब झेले ।

आफ्ना सांसदलाई मन्त्री बनाउने गठबन्धनभित्र सहमति भए पनि सरकारमा नलगिएको विषयलाई नेता नेपालले पुनः स्मरण गरेका छन् ।

शनिबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आठ महिनाअगाडिको सहमति अहिले पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

त्यति बेलाको सहमतिबारे उनले भने, “सातवटा प्रदेशमा एउटा कम्तीमा भए पनि प्रदेशसभाका सदस्यहरू छन् । त्यो भएको हुनाले पनि प्रत्येक ठाउँमा, मन्त्रिमण्डलमा हाम्रो सहभागिता सबै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सहमति छ । नीति योजना आयोगमा सामेल हुने सहमति छ । त्यसैगरी, विभिन्न ठाउँमा समितिका सभापतिहरू पनि एकभन्दा बढी छ भने त्यो पनि प्राप्त गर्ने सहमति छ । यो सहमतिको कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।”

उनको संकेत गण्डकीप्रति थियो । गण्डकीमा गठबन्धनभित्र एकीकृत समाजवादीले नीति तथा योजना आयोगको सदस्य पाएको छ । सो पार्टीका तर्फबाट अञ्चला चौधरी आयोगको सदस्य बनिसकेकी छन् ।

तर, मनाङेलाई मन्त्री नबनाइएको विषयमा उनले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्रीले आलटाल गरेको आरोप उनले लगाए ।

“यही सहमतिको कार्यान्वयनको सिलसिलामा गण्डकीमा एउटा सहमतिको कार्यान्वयन भयो, नीति योजना आयोगमा । अर्को सहमति मन्त्रिमण्डलमा सामेल गर्ने कुरा त्यो भएको छैन,” उनले भने, “नीतिगत रूपमा हुन्छ भन्ने कुरा भएको छ । व्यावहारिक रूपमा यहाँका मुख्यमन्त्रीजीले आलटाल गर्दै हुनुहुन्छ ।”

यसका निम्ति यसअघि नै फोन संवाद भइसकेको उनले उल्लेख गरे । फेरि फोन गर्ने उनको भनाइ थियो ।

“मैले उहाँलाई अस्ति पनि भनिसकेँ– तपाईं आलटाल नगर्नुहोस् । आज पनि म फोन गरौँला उहाँलाई । र, मन्त्रिमण्डलमा सामेल गर्ने कुरामा ढिलाइ नगर्नु भन्न खोजेको हो,” अध्यक्ष नेपालले भने ।

मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार, मुख्यमन्त्री पाण्डेले एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट मन्त्री बनाउनैपरे ६ महिना गैरसांसदलाई बनाउने तर मनाङेलाई नबनाउने विषयमा त्यति बेला अडान लिएका थिए ।

एकीकृत समाजवादी आफ्ना केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका मनाङेलाई नै पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनाउन चाहन्छ । तर, मनाङेप्रति पार्टीपंक्ति सशंकित रहेको स्वयं नेता नेपालले आफ्ना भनाइबाट पुष्टि गरे ।

“जहाँसम्म उहाँ (राजीव गुरुङ)को कुरा गर्नुभयो, उहाँ हाम्रो पार्टीप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ । मैले कमरेड तुलबहादुर गुरुङलाई उहाँको कुराको बारेमा सोधेँ– के छ हाम्रो माननीय (राजीव गुरुङ)को बारेमा ?,” उनले थपे, “उहाँले भन्नुभयो– हाम्रो पार्टीप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, सामेल हुनुहुन्छ । पार्टीमै सामेल हुनुहुन्छ, प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भने हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो कि पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बनाउने ।”