काठमाडौं । नेपालको १३ जिल्लाका करिब २९ हजार भवनको अध्ययन गर्दा ९५ प्रतिशत घर विपद्का दृष्टिले असुरक्षित रहेको पाइएको छ ।  राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सातै प्रदेशका १४५ स्थानीय तहलाई अध्ययनमा समेटेको थियो । 

नेपाल सरकारले विपद्का दृष्टिले सबैभन्दा जोखिम सूचीमा राखेका ४९ वटा स्थानीय तहलाई पनि अध्ययनभित्र राखिएको थियो । 

“देशको सात प्रदेशका १३ वटा जिल्लाका २८ हजार ७८० वटा भवनहरुको अध्ययन गर्दा डरलाग्दो तथ्य आएको छ,” राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बाह्रखरीसँग भने, “विपद् जोखिमका दृष्टिले निकै सानो संख्यामा घरहरु मात्र (५ प्रतिशत) सुरक्षित रहेको देखाएको छ ।” 

विश्व बैंकको आर्थिक सहायतामा प्राधिकरणले बहु–जोखिम द्रुत दृश्य सर्वेक्षण (आरभीएस) हालै मात्र सम्पन्न गरेको हो । यो अध्ययनमा सार्वजनिक तथा निजी भवनहरु समेटिएको थियो । 

प्राधिकरणका अनुसार, अध्ययनमा १० हजार ८१२ वटा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा अस्पताल र सरकारी कार्यालयका भवनहरु समेटिएको थियो ।  विशेषगरी शिक्षा (सरकारी र निजी विद्यालय), स्वास्थ्य (स्वास्थ्य चौकी तथा निजी तथा सरकारी अस्पताल) र सार्वजनिक भवन (सरकारी कार्यालय)हरुको अध्ययन गरिएको थियो । 

अध्ययनमा समेटिएका जिल्लामा रुपन्देही, सिन्धुपाल्चोक, सप्तरी, तनहुँ, डडेलधुरा, इलाम, डोटी, पाँचथर, सुनसरी, मोरङ, कैलाली, सुर्खेत र मनाङ थिए ।  भवनको अध्ययन गर्दा भवन रहेको स्थल, भवनको डिजाइन तथा प्रयोग गरिएको निर्माण सामाग्री, बाढी, पहिरो, आगलागी र भूकम्पजस्ता विपद्को जोखिमलाई ध्यान दिइएको थियो । 

अध्ययनले ९४.५४ प्रतिशत भवन विभिन्न किसिमका विपद्का दृष्टिले असुरक्षित देखाएको छ । मात्र ५.४६ प्रतिशत भवनहरु सुरक्षित रहेको अध्ययनबाट देखिन्छ ।  अध्ययनले असुरक्षित भवनमध्ये ८.८४ प्रतिशत मर्मत सम्हार गरेर बस्न मिल्ने, ९.३८ प्रतिशत घरको सामान्य प्रवलीकरण गरे हुने र ५०.२२ प्रतिशत घर मजबुत प्रवलीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको देखाएको छ । 

यस्तै, २३.६१ प्रतिशत भवनहरु बस्न पूर्ण रुपमा अयोग्य रहेको र तिनलाई भत्काएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।  अध्ययनमा समेटिएका भवनमध्ये २.१५ प्रतिशत बनाउनै नहुने स्थानमा निर्माण गरिएकोले तीनलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने देखिएको छ ।

“अब यी असुरक्षित घरबाट हुने जोखिम कसरी कम गर्ने भन्ने हाम्रा लागि प्रमुख चुनौती हो,” प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले भने । प्राधिकरणको अध्ययनअनुसार रुपन्देहीमा अध्ययनमा समेटिएका भवनमध्ये २ प्रतिशत मात्र सुरक्षित थिए । 

रुपन्देहीका ४ प्रतिशत भवन मर्मत सम्हार गर्नुपर्ने, १४ प्रतिशत भवन सामान्य प्रवलीकरण, ६१ प्रतिशत घर मजबुत प्रवलीकरण र १९ प्रतिशत घर भत्काएर पुनः बनाउनु पर्ने खालका थिए ।  सिन्धुपाल्चोकमा अध्ययनमा समेटिएकामध्ये २७ प्रतिशत भवन सुरक्षित पाइएको थियो । 

अध्ययनमा समेटिएका १३ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी भवन सिन्धुपाल्चोकमा सुरक्षित भेटिएका थिए ।  सिन्धुपाल्चोकमा २०७२ सालको भूकम्पले ठूलो क्षति गरेको थियो । त्यसपछि धेरै घरहरु बनेका कारण सिन्धुपाल्चोकमा सुरक्षित घरको संख्या बढी देखिएको कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले बताए ।

यस्तै, अध्ययनमा सिन्धुपाल्चोकमा १७ प्रतिशत भवन सामान्य मर्मत सम्हार गरे हुने, २६ प्रतिशत भवन सामान्य प्रवलीकरण गरे हुने, २८ प्रतिशत भवनलाई मजबुत प्रवलीकरणको आवश्यकता रहेको, २ प्रतिशत भवन भत्काएर पुनः बनाउनुपर्ने र १ प्रतिशत भवन गलत ठाउँमा बनेकाले अन्यत्र सार्नुपर्ने देखिएको छ । 

सप्तरी जिल्लामा अध्ययनमा समेटिएका भवनमध्ये २ प्रतिशत सुरक्षित, १८ प्रतिशत सामान्य मर्मत सम्हार गरे हुने, ५ प्रतिशत सामान्य प्रवलीकरण गरे हुने, ४९ प्रतिशत मजबुत प्रवलीकरण गर्नुपर्ने, २५ प्रतिशत भवन भत्काएर पुनः बनाउनुपर्ने र १ प्रतिशत भवन गलत ठाउँमा बनाइएको पाइएको थियो । 

तनहु जिल्लाबाट अध्ययनमा समेटिएका भवनमध्ये ४ प्रतिशत सुरक्षित, ६ प्रतिशत सामान्य मर्मत सम्हार गरे हुने, ८ प्रतिशत सामान्य प्रवलीकरण गरे हुने, ४६ प्रतिशत मजबुत प्रवलीकरण गर्नुपर्ने, ३३ प्रतिशत भत्काएर पुनः बनाउनुपर्ने र ३ प्रतिशत गलत ठाउँमा बनाइएकाले अन्यत्र सार्नुपर्ने देखिएको छ ।

अध्ययनले डडेल्धुरामा ५ प्रतिशत घर सुरक्षित देखाएको छ । 

अध्ययनमा समेटिएका डडेल्धुराका भवनमध्ये ४ प्रतिशत सामान्य मर्मत सम्हार गरे हुने, ७ प्रतिशतलाई सामान्य प्रवलीकरण गरे हुने, ४७ प्रतिशतलाई मजबुत प्रवलीकरणको आवश्यक रहेको, ३४ प्रतिशत भवन भत्काएर पुनः बनाउनुपर्ने र २ प्रतिशत भवन गलत ठाउँमा निर्माण भएकोले अन्यत्र सार्नुपर्ने देखिएको छ ।

अध्ययनमा समेटिएका इलामका भवनमध्ये २ प्रतिशत सुरक्षित, ९ प्रतिशत मर्मत सम्हार गरे हुने, ७ प्रतिशत सामान्य प्रवलीकरण गनुपर्ने, ५७ प्रतिशत मजबुत प्रवलीकरण गर्नुपर्ने, २४ प्रतिशत भवन भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्ने र १ प्रतिशत गलत ठाउँमा बनाइएका कारण अन्यत्र सार्नुपर्ने देखिएको छ ।

डोटीका अध्ययन गरिएका भवनमध्ये १ प्रतिशत मात्र सुरक्षित पाइएको छ । 

डोटीमा ४ प्रतिशत भवन सामान्य मर्मत सम्हार गरे हुने, ६ प्रतिशत सामान्य प्रवलीकरण गर्नुपर्ने, ५८ प्रतिशतको मजबुत प्रवलीकरण गर्नुपर्ने, २६ प्रतिशत घर भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्ने र ५ प्रतिशत घर गलत स्थानमा निर्माण भएको पाइएको छ ।

यस्तै, पाँचथरमा ५ प्रतिशत भवन सुरक्षित, ६ प्रतिशत मर्मत सम्हार गर्नुपर्ने, ७ प्रतिशत सामान्य प्रवलीकरण गरे हुने, ५४ प्रतिशत मजबुत प्रवलीकरण गर्नुपर्ने, २८ प्रतिशत भवन भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्ने र १ प्रतिशत भवन गलत स्थानमा निर्माण भएकोले अन्यत्र सार्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

अध्ययनमा सुनसरीमा ५ प्रतिशत भवन सुरक्षित, १२ प्रतिशत मर्मत सम्हारको आवश्यक, ९ प्रतिशत सामान्य प्रवलीकरण गरे हुने, ५२ प्रतिशत मजबुत प्रवलीकरण गर्नुपर्ने, २० प्रतिशत भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्ने र ३ प्रतिशत गलत स्थानमा निर्माण गरेका कारण अन्यत्र सार्नुपर्ने देखिएको छ । 

मोरङ जिल्लाका अध्ययनमा समेटिएका भवनमध्ये ८ प्रतिशत सुरक्षित, १७ प्रतिशतलाई मर्मत सम्हार गर्नुपर्ने, १६ प्रतिशतलाई सामान्य प्रवलीकरण आवश्यक रहेको, ४९ प्रतिशतलाई मजबुत प्रवलीकरण गर्नुपर्ने, ९ प्रतिशत भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्ने र २ प्रतिशत भवन गलत स्थानमा बनेको पाइएको छ । 

कैलालीमा अध्ययनले ४ प्रतिशत भवन सुरक्षित रहेको देखाएको छ । 

उक्त जिल्लामा ७ प्रतिशत भवन मर्मत सम्हार गर्नुपर्ने, ६ प्रतिशत सामान्य प्रवलीकरण गर्नुपर्ने, ५४ प्रतिशतलाई मजबुत प्रवलीकरण गर्नुपर्ने, २७ प्रतिशत भवन भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्ने र ३ प्रतिशत घर गलत स्थानका बनाइएका कारण अन्यत्र सार्नुपर्ने देखिएको छ । 

सुर्खेतमा अध्ययनमा समेटिएका भवनमध्ये मात्र ४ प्रतिशत सुरक्षित पाइएको छ । 

सुर्खेतमा ६ प्रतिशत भवनको मर्मत सम्हार गर्नुपर्ने, ७ प्रतिशत सामान्य प्रवलीकरण गर्नुपर्ने, ५२ प्रतिशतलाई मजबुत प्रवलीकरणको आवश्यकता रहेको, ३० प्रतिशत भवन भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्ने र १ प्रतिशत भवन गलत ठाउँमा बनेका कारण अन्यत्र सार्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । 

हिमाली जिल्ला मनाङमा अध्ययन गरिएकामध्ये २ प्रतिशत भवन सुरक्षित, ५ प्रतिशत मर्मत सम्हार गर्नुपर्ने, ४ प्रतिशत सामान्य प्रवलीकरण गरे हुने, ५३ प्रतिशतलाई मजबुत प्रवलीकरणको आवश्यकता रहेको, ३० प्रतिशत भवन भत्काएर पुन बनाउन पर्ने र ५ प्रतिशत भवन गलत स्थानमा बनेका कारण अन्यत्र सार्नुपर्ने देखिन्छ ।