काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एनसेल प्रकरणमा राजनीतिक र कर्मचारी प्रशासनको मिलेमतो रहेको बताएका छन् । शुक्रबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । 

“एनसेल पहिला मेरो मोवाइल थियो । अहिले के हो यथार्थ ? एकपटक अर्बौं कर मिनाहा सकारले गर्यो भन्ने सुनिएको थियो । एनसेलमा राजनीतिक र कर्मचारी प्रशासनको मिलेमतो देखिन्छ,” उनले भने । 

यादवले कर्मचारीको अभावले प्रदेश सरकारको अवस्था दयनीय रहेको बताएका छन् । “प्रदेश सरकारको बेहाल छ, कर्मचारी छैनन् । ६ महिनामा चार सचिव फेरिन्छ । कर्मचारीको अभावमा बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सचिवले मन्त्रीलाई टेर्दैनन्,” उनले भने, “प्रदेश सरकार भनेको एउटा झन्डा, एउटा गाडी र चारवटा गार्डमा सीमित भएको छ ।” 

उनले अहिलेको प्रणाली नटिक्ने खतरा बढको बताए । आफैंले बनाएको संविधान बने पनि कानुन कार्यान्वय हुन नसकेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । “कुसाशनमा एसियामा हामी टपमा छौं । तलदेखि माथिसम्म अवस्था राम्रो छैन । यसले प्रणाली नटिक्ने खतरा बढेको छ,” यादवले भने ।  

आठ वर्षमा पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन नबनेको उनको भनाइ छ । ०७६ सालमा बनेको प्रहरी ऐन कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनको प्रश्न छ, “आफैँले बनाएको संविधान र कानुन कार्यान्वय नगर्ने भए किन बनाएको ?”

पछिल्लो समय सदन विधेयकविहीन भएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । सेनालाई पनि गन्जागोल बनाउन खोजिएको उनको भनाइ छ । 

“फास्टट्रयाकमा पनि गन्जागोल भयो । आर्मीलाई व्यापार गर्न दिने कि नदिने, ठेक्कापट्टा लगाउन दिने कि नदिने, सीमामा झोला तान्न दिने कि नदिने ?,” यादवले भने, “यसले आर्मीको पेसागत मर्यादा कहाँ पुग्छ ? यस्ता काममा आर्मी लगाउने कि पेसागत मर्यादामा राख्ने ? यसलाई अब दोहोरिन दिनु भएन । यसमा सरकार गम्भीर बनोस् ।”