पोखरा । गण्डकी सरकारले फेरि एकपटक पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउनुपर्ने विषय उठाएको छ । मंगलबार सरकारले प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

गण्डकी सरकारले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाइनुपर्ने भनेर नीतिगत निर्णयदेखि अध्ययन समिति गठन गरेको यो तेस्रोपटक हो । प्रदेशको संस्थापक मुख्यमन्त्रीदेखि त्यसपछिको सरकारले समेत पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउनुपर्छ भनेर मन्त्रिपरिषद‌्बाटै निर्णय गर्‍यो । तर, यहाँबाट सरकारले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाइयोस् भनेर संघीय सरकारसमक्ष पठाइएका पत्र भने कहाँ पुग्छन् कसैलाई थाहा छैन ।

कृष्णचन्द्र नेपाली गण्डकीको मुख्यमन्त्री रहँदा दोस्रोपटक गण्डकी सरकारले पोखरालाई ‘पर्यटकीय राजधानी’ बनाउन भन्दै संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०७८ साल कार्तिक २९ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउन संघसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्योभन्दा अगाडि नै गण्डकीमा तत्कालीन नेकपा सरकार हुँदा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ क्याबिनेटले पनि सोही निर्णय गरेको थियो । तर, प्रदेशले पठाएका सिफारिस र मागपत्रबारे संघ सरकारले बेवास्ता गर्ने गरेको छ ।

गुरुङ सरकारले त स्थापनाको दुई वर्ष पुगेको अवसरमा पुस्तक प्रकाशन गरी ‘प्राकृतिक रूपले सुन्दर र सांस्कृतिक विविधताले सम्पन्न गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गरिएको’ भनेर उपलब्धिमा समेत राखेको थियो ।

बेलाबखतमा सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि गुरुङले पोखरा पर्यटनको राजधानी बन्नुपर्ने कुरा उठाइरहेकै थिए । तर, उक्त उपलब्धि संघ सरकारले वास्तै गरेन । केन्द्रमा पनि नेकपाकै सरकार हुँदा गरिएको उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गरिएन ।

कास्कीबाटै केन्द्रमा पर्यटनमन्त्री बनेका स्व. रवीन्द्र अधिकारीले पनि पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न सकेका थिएनन् ।

पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पोखरामा नै आएर एक कार्यक्रममा छिट्टै पर्यटकीय राजधानी बनाउन पहल गर्ने बताएका थिए । पोखरामा आएर एक कार्यक्रममा उनले पर्यटकीय राजधानी बनाउने घोषणा गरे पनि काठमाण्डौ गएपछि भने उक्त विषय नै सेलायो ।

सरकारले मात्रै होइन, पोखरा महानगरपालिकाले पनि पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी भन्दै आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा राख्ने गरेको छ । यसबाहेक पोखराका विभिन्न संघ–सस्थाले पनि पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउनुपर्ने माग राख्दै आइरहेका छन् । संघले पोखरालाई पर्यटकीय नगरी त भन्छ, तर पर्यटकीय राजधानीको रूपमा तोक्न भने कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ ।

पोखराको मेयरमा निर्वाचित हुनासाथ धनराज आचार्यले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिनुपर्ने पहिलो निर्णय नै गरेका थिए । पर्यटकीय राजधानी बनाउन आवश्यक सूचक बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले पर्यटन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।

अहिले पुनः गण्डकी सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश गरिएको कार्यक्रम भन्दै अध्ययन समिति गठन गरेको हो ।

यो समितिमा विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधि, पर्यटन विज्ञसहित ११ जना समिति सदस्य रहेका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको रूपमा विकास गर्ने सम्बन्धी संक्षिप्त अवधारणापत्र तयार गरिसकेको छ । सोही अवधारणापत्र बमोजिम विस्तृत अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको हो ।

पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको रूपमा विकास गर्न आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास तथा सेवाको गुणात्मकता वृद्वि गर्ने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । गण्डकी प्रदेशको समृद्धीको मुख्य आधार पर्यटन भएकाले प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्यटन क्षेत्र रहेको उनले बताए । 

पोखराको नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान, विकास तथा प्रचारप्रसार र विद्यमान पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको विकास तथा विविधीकरण गरी पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानीको रूपमा विकास र घोषणा गर्न विस्तृत अध्ययन गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी समितिको कार्यक्षेत्र र कार्यअवधि तोकिएको छ ।

पर्यटकीय राजधानीको रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधारहरूको पहिचान गर्ने, पर्यटकीय राजधानीको रूपमा विकास गर्नका लागि सेवाको गुणात्मकता वृद्वि गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने विषयको पहिचान गर्ने, प्रदेश राजधानी घोषणा गर्नका लागि आवश्यक मापदण्डहरूको पहिचान गर्ने, प्रदेश राजधानी घोषणा गर्ने प्रक्रियाहरू पहिचान गर्ने, संघ सरकारसँग समन्वय गर्ने, अध्ययन प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्ने गरी समितिको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।

समितिका संयोजक डा. देवकोटाले पर्यटकीय राजधानी बन्नुका सूचकहरूबारे अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइने बताए ।

समितिमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सहरी योजना आयोग, पोखरा महानगरपालिकाका उपाध्यक्ष, नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख, पोखरा पर्यटन परिषद्का प्रमुख, पोखरा महानगर पर्यटन विकास समितिका उपाध्यक्ष, पर्यटन विज्ञ डा. रामजी शर्मा, वासुदेव त्रिपाठीलगायत जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रतिनिधी सदस्य रहेका छन् ।

यस्तै, पर्यटक प्रहरी प्रमुख नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष पनि सदस्य छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशको प्रशासन, योजना तथा पर्यटन महाशाखा प्रमुख वा पर्यटन हेर्ने महाशाखा प्रमुखले सचिवको रूपमा काम गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ ।