काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकोे बैठक सकिनै लाग्दा चिकित्सा शिक्षा आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष कडा रुपमा प्रस्तुत भए । त्यो बैठक कात्तिक १५ गते भएको थियो । 

प्रारम्भमा सामान्य ढंगले आफ्ना भनाइ राखेका थिए, उपाध्यक्ष डा. अञ्जनी कुमार झाले । पछि ‘पीसीएल (प्रोफिसिएन्सी सर्टिफिकेट लेवल) नर्सिङ शिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थी भारतका कलेज गएको खबर’ प्रसंग आउँदा आक्रोश पोखेका थिए ।

उनले समितिमा आक्रोशयुक्त प्रश्नका फेहरिस्त तेर्स्याए, “बोर्डरपारि पीसीएल पढ्न गएको प्रमाण र तथ्य के छ ? कति विद्यार्थी कुन कुन युनिभर्सिटीका कलेजमा भर्ना भए ? यसको आधार तथ्य के–के छन् ? अनि भारतले बोर्डरपारि कति कलेज खोल्छ, के–के गर्छ, त्यसको जिम्मा हामीले लिने हो र ?”

नेपालमा पीसीएल नर्सिङ कलेजहरु बन्द हुँदा ठूलो संख्यामा विद्यार्थी भारतका सीमामा पढ्न गएको खबरले अभिभावक र विद्यार्थीमा भ्रममात्रै छरेको उनले दाबी गरिरहे ।

त्यसलगत्तै सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीको भनाइमा, ‘भारतका दुईवटा विश्वविद्यालयले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्लाई पत्राचार गरेर तिम्रा विद्यार्थी हामीकहाँ पढ्छन्, तिमी भिजिट गर्न आऊ । पछि फेरि रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ला भनेर पत्राचार गरेका थिए ।

तर, यो सञ्चार–माध्यममा आएको समाचारका आधारमा भनिएको उनले प्रष्ट पारे । 

वास्तवमै कति नेपाली विद्यार्थी नेपालमा पढ्न नपाएर भारत गए, कहाँ कसरी पढ्दै छन्, कहाँबाट गए भन्ने विषयको ठोस प्रमाण भने सीटीईभीटीले समेत देखाउन सकेको छैन ।

कलेज सञ्चालकहरुबाट खबरदारी भएको छ, बन्द रहेका कलेज खोल्न सरकारले अनुमति दिनुप¥यो, मापदण्ड खुकुलो बनाउनुप¥यो । अनि यसमा दोषी देखाइएको छ, ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ लाई ।’

के छ ऐनमा व्यवस्था ?

पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम चलाइरेहका कलेज, सीटीईभीटी र चिकित्सा शिक्षा आयोगबीचको यो विवाद राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ११ सँग जोडिएको छ । 

जसमा ‘विद्यार्थीको पढाइ र अभ्यास गर्न मेडिकलतिर कम्तीमा तीन सय तथा डेन्टल र नर्सिङतिर एकसय शैय्याको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म र आयोगले तोकेको अन्य मापदण्ड पूरा नगरेमा सम्बन्धित विषयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षण संस्थालाई आशयपत्र प्रदान गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

यसमा आयोगको आफ्नै अडान र तर्क छ । ऐनले तोकेको मापदण्ड सीटीईभीटीले मान्दिनँ भन्न नपाउने आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् ।

“ऐन लागू भएयता १३ वटा नर्सिङ कलेजले एकसय शैय्याको अस्पतालको मापदण्ड पूरा गरिसकेका छन् । करोडौँ लगानी परेका ती कलेज सञ्चालन गर्न सीटीईभीटीले प्रक्रिया अघि बढाउनभन्दा मापदण्ड नै नपुगेका कलेजबारे सीटीईभीटी किन टाउको दुखाइरहेको छ ?,” आयोगका मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालयका निर्देशक डा. दिलीप शर्मा प्रश्न गर्छन् ।

त्यसो त, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको तीन पटकको बैठक पीसीएल नर्सिङ कलेजको अवस्था, नर्सिङ जनशक्तिको उत्पादनलगायतकै विषयको छलफलमा बसिरहेको छ । तर, नेपालमा पीसीएल नर्स कति उत्पादन गर्नु आवश्यक छ, त्यसका लागि कतिवटा कलेजलाई सञ्चालन अनुमति दिने भन्ने विषयको टुंगो कुनै निकायले लगाउन सकेको छैन ।

कति कलेज बन्द भए ? कति सञ्चालनरत छन् ?

एक सय शैय्याको अस्पताल हुनुपर्ने मापदण्ड लागू भएयता पीसीएल नर्सिङ अध्यापन गराइरहेका ६६ वटा कलेज बन्द भएको सीटीईभीटीको तथ्यांक छ ।  हाल सीटीईभीटीका आंगिक, साझेदारी र निजी गरी देशभर पीसीएल नर्सिङ अध्यापन गराउने ५२ वटा कलेज सञ्चालनमा छन् ।

प्रत्येक कलेजमा ४० सिटका दरले दुई हजार बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।  

पीसीएल नर्सिङका लागि अहिलेको सिट संख्या पर्याप्त नभएको भए पनि नेपालमा पढ्न नपाएर भारत गएको भन्ने खबरको आधिकारिक प्रमाण नभेटिएको सीटीईभीटीका उपनिर्देशक उमेश अर्याल बताउँछन् ।