काठमाडौं । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गतको उपसिमिति बैठकमा बुधबार नर्सिङ शिक्षाबारे चर्को बहस भयो । हाल बन्द रहेको ७३ वटा नर्सिङ कलेजलाई सधैँका लागि बन्द गर्ने अथवा प्रक्रिया अध्ययन अनुमति दिने भन्ने विषय सरोकारवालाहरूबाट उठ्यो । 

नेपालमा पीसीएल नर्सिङका कलेजहरू बन्द हुँदा भारतको बोर्डरमा कलेज खुले, नेपाली विद्यार्थी त्यतै तानिए । यस्तो अवस्था रहिरहे केही वर्षपछि नेपालमा नर्सिङ जनशक्ति खोज्नुपर्ने निश्चित छ । 

नर्सिङ शिक्षाप्रति राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन अव्यवहारिक भयो । सीटीईभीटीको आफ्नै ऐन हुँदाहुँदै आयोगले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्‍यो । सीटीईभीटीका अधिकारीहरूले यस्ता तर्क गरिरहँदा सरकारकै नियामक निकायहरूबाट केही गम्भीर सवाल पनि उठे । 

अहिलेको प्राथमिकता कलेज सञ्चालकहरूको माग सम्बोधन हो की गुणस्तरीय नर्सिङ शिक्षा ? 

सरकारले अहिले भएका नर्सिङ जनशक्ति खपत गरेर स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढाउने की विदेश गएर रेमिट्यान्स पठाउन्लान् भनेर धमाधम कलेजलहरू खोल्ने ? 

नर्सिङका विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक पनि गराउने की घाम तपाएरै प्रमाणपत्र दिने हो ? 

यदि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु छ भने प्रयोगात्मक अनिवार्य छ, त्यसका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनले तोकेको एकसय शैयाको अस्पताल अनिवार्य हुन्छ नर्सिङ कलेजलाई चाहे त्यो पीसीएल होस् चाहे स्नातक । 

अनि नेपालमा पीसीएल पढ्नै नपाएर विद्यार्थी भारत गएको खबर कति आधिकारिक छ, कतिवटा नर्सिङ कलेजले नेपाली विद्यार्थी पढाइरहेका छन् त ? 

यी सवालहरू राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ११ सँग जोडिएका छन्, जसमा ‘विद्यार्थीको पढाइ र अभ्यासको लागि मेडिकलतर्फ कम्तीमा तीनसय तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ एकसय शैयाको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म र आयोगले तोकको अन्य मापदण्ड पुरा नगरेमा सम्बन्धित विषयको कार्यक्रम सञ्चालन शिक्षण संस्थालाई आशय पत्र प्रदान गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । 

ऐन लागु भएपश्चात् एकसय शैयाका आफ्नै अस्पताल नभएका नर्सिङ कलेजहरूले अध्यापन अनुमति पाएनन्, अहिले पनि देशभरका ७३ नर्सिङ कलेज बन्द रहेको सीटीईभीटीको तथ्यांक छ । 

पीसीएल र स्नातकको मापदण्ड छुट्याएर बन्द रहेका कलेजलाई खोल्नुपर्ने सीटीईभीटीको जोड छ । तर, गुणस्तरीय नर्सिङ जनशक्ति उत्पादनका गर्ने हो भने प्रयोगात्मकका लागि एकसय शैयाको अस्पताल अनिवार्य रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको अडान छ । 

“आफ्नै एकसय शैयाको अस्पताल भएका कलेजहरूलाई सम्बन्धन नदिएर बन्द रहेका कलेज खोल्न सीटीईभीटीलाई किन चिन्ता ?” आयोगका अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा  प्रश्न गर्छन् । 

“६२ सालदेखि अपग्रेडका लागि प्रक्रिया थालेका कलेजले अझै मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्, तिनलाई कारबाही गरौँ, सरकारले नयाँ दरबन्दी खोलेर अहिले भएको नर्सिङ जनशक्तिलाई रोजगारी दिऔँ अनि सोचौँ नयाँ कलेजका बारेमा,” उनको सुझाव छ । 

नेपालमा नर्सिङ कलेज बन्द भएर भारतको सीमामा विद्यार्थी पढ्न गएको विषय पटक पटक बैठकमा उठेपछि डा. झा चर्को ढंगले बोले । “सीमापारी कहाँ कति कहिले विद्यार्थी पढ्न गए स–प्रमाण कुरा राखौँ हचुवामा होइन आयोग पनि बेखबर भएर बसेको छैन,” उनले भने । 

आयोगको जवाफपछि सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले अनुरोध गर्दै भने, “हामीले एकसय शैयामा सम्झौता गरौँ भनेको होइन, गुणस्तर कायम गर्न मापदण्ड राख्नुपर्छ भनेका हौँ । बन्द कलेज सञ्चालकहरूका गुनासो पनि हामीले सुन्नुपर्छ, ठूलो संख्यामा लगानी र रोजगारी गुमाएको उहाँहरूको गुनासो छ ।” 

नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तरको सवालमा सम्झौता गर्न नहुने नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको जोड छ । पीसीएल र बीएस्सी नर्सिङ पढाउने कलेजको आफ्नै एकसय शैयाको अस्पताल हुनैपर्ने काउन्सिल अध्यक्ष सरला केसी बताउँछिन् । 

“प्रयोगात्मक गर्न नपाएका नर्स ठूलो संख्यामा काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा फेल भइरहेका छन्, हाम्रो सरोकार कलेज सञ्चालक होइन, गुाण्स्तरीय जनशक्ति हो, आफ्नै अस्पताल नहुनेले घाम तपाएर नर्सिङको प्रमाणपत्र थमाउने हो र ?” काउन्सिलकी अध्यक्ष केसीले आफ्नो तर्क राखिन् । 

देशमै रोजगारी दिऔँ 
नयाँ कलेजलाई सञ्चालन अनुमति दिनुभन्दा नर्सिङ जनशक्तिको बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्नु प्राथमिकता भएको विज्ञहरूको धारणा छ । नर्सिङ काउन्सिलको तथ्यांकमा हालसम्म ७८ हजार ४९६ नर्स दर्ता छन् । अनमीको संख्या ३७ हजार २९७ छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकमा यी दुवै गरी जम्मा २७ हजार ६८३ नर्सिङ जनशक्ति सरकारी सेवामा रहेको तथ्यांक छ । रोजगारीकै लागि सरकारले जीटूजीमार्फत् एकसय जना नर्स सन् २०२४ को पहिलो चौमासिकभित्रै बेलायत पठाउँदै छ । 

बेरोजगारीको यो ठूलो अन्तरलाई तत्काल पुर्नुपर्ने उपसमिति बैठकमा सहभागी सरोकारवालाको जोड छ । नर्स र बिरामीको अनुपात मिलाएर दरबन्दी सृजना गरौँ, गुण्स्तरीय नर्स उत्पादन गरौँ, देशमै खपत गरौँ” नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनकी अध्यक्ष मनकुमारी राईको सुझाव छ । 

नर्सलाई न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गरी दरबन्दी बढाउनुपर्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाको तर्क छ ।

विदेश जानेको आँकलन गरी जनशक्ति उत्पादनको योजना बनाउनुपर्ने र सोहीअनुसार नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणले तत्काल ४३ हजार नर्स आवश्यक रहेको देखाएको स्वास्थ्यसचिव देवकुमारी गुरागाईंले प्रस्तुत गरिन् । तर, अहिले स्थानीय तहहरूमा बनेका आधारभूत अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य जनशक्ति कसरी र कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय पनि अन्यौलमै रहेको उनको जवाफ छ ।