काठमाडौं । कोसी प्रदेशमा एमालेको सहयोगमा कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेपछि सत्ता गठबन्धनमा विश्वासको संकट सुरु भएको छ । संघीय गठबन्धन देखिएको विश्वासको संकटकै कारण कोसी सरकारसमेत विस्तार हुन सकेको छैन ।

कार्की एमालेको समर्थनमा असोज २७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । त्यसको दुई दिनपछि कात्तिक २९ मा मुख्यमन्त्रीको शपथ खाएका कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् एमालेका एक र कांग्रेसका एक मन्त्रीमा सीमित भएको छ ।

कांग्रेसका शमशेर राई र एमालेका राम रानालाई मन्त्री नियुक्त गरेका कार्कीले उनीहरूलाई विभागीय जिम्मेवारीसमेत तोक्न सकेका छैनन् ।

संघीय गठबन्धन दलले कोसीमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, कांग्रेसका आठ सांसदले कार्कीलाई अघि बढाएनन् मात्र मुख्यमन्त्री नै बनाउन सफल भएका थिए ।

एमाले कोसी प्रदेशका सांसदको भनाइमा, कार्कीले एमालेसँग सहकार्यका विषयमा प्रस्ट आँट नदेखाउँदा अन्योल बढेको छ । त्यहीकारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेका हुन् ।

“जुन ‘स्पिरिट’मा मुख्यमन्त्री चयन गरिएको थियो । त्यो स्पिरिटमा मुख्यमन्त्री कार्की अघि बढ्न सक्नुभएको देखिएन,” एमालेका एक सांसदले बाह्रखरीसँग भने, “उहाँ आफ्नै दलको समर्थन नहुँदा पनि एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो । एमालेले विश्वासको मत दिएपछि दुई दललाई लिएर हिँड्ने आँट उहाँले गरिरहनुभएको छैन ।”

एमालेका ती प्रदेश सांसदका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्की आफ्नो दलमा हाबी हुन नसकेको हो कि भन्ने शंका पैदा भएको छ ।

कार्कीले कात्तिक १ गते विश्वासको मत लिँदा ९३ सदस्यीय कोसी प्रदेश सभामा राप्रपाबाहेक सबै दलको समर्थन पाएका थिए । राप्रपाका ६ सांसदमध्ये दुईजना अनुपस्थित थिए भने उपस्थित चारजनाले मात्र विपक्षमा मतदान गरेका थिए । तर, कार्कीको सरकार विस्तार क्रम भने रोकिएको छ । 

कांग्रेसका प्रदेश सांसद विनोद राई कार्की नेतृत्वको सरकार मुख्यतः कांग्रेसका आठ र एमालेका ३९ सांसद मिलेर निर्माण भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीले पनि त्यही भावना समेटिने गरी सरकार विस्तार गर्नुपर्ने बताउँछन् । मध्यावधि रोक्न चाहने सबैले विश्वासको मत दिएको भन्दै उनले विश्वासको मत दिएकै आधारमा सरकार विस्तारमा रोकिनुपर्ने कारण नरहेको बताए । 

“उहाँ कांग्रेसका आठ सांसद र एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो । उहाँलाई सरकार निर्माण गर्दाको भावना समेटिने गरी सरकार बनाउन सुझाव छ,” राईले बाह्रखरीसँग भने, “सत्ता गठबन्धन एकातिर छ । उहाँ र अर्कोतिर देखिनुभएको छ । सरकार विस्तारबारे उहाँले सोच्नुभएको छ होला भन्ने लाग्छ ।”

प्रदेश सभाको ९० प्रतिशत बढी विश्वासको मत पाएका कार्कीलाई आफ्नै पार्टीका तर्फबाट निर्णय गरिदिनुपर्ने अवस्थासमेत छैन । कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले राजीनामा दिएका छन् । उनको राजीनामापछि कांग्रेस संसदीय दलको नेता चुन्न नै चुनाव गर्नुपर्ने भएकाले बैठक कसले बोलाउने भन्ने अन्योल छ ।

“अब संसदीय दलको बैठक त चुनाव नभई बस्दैन । संसदीय दलले मन्त्री बनाउने पनि होइन । नेताहरूको तजबिजबाट मन्त्री बन्ने हुन्,” राई भन्छन्, “मुख्यमन्त्रीले अब आवश्यक सल्लाह नेताहरूसँग लिएर अघि बढ्नु राम्रो होला । होइन भने उहाँ जसरी मुख्यमन्त्री बन्नुभयो, त्यसरी नै मन्त्री बनाएर सरकार प्रभावकारीरूपमा चलाउनु उपयुक्त हुन्छ ।”

मुख्यमन्त्री कार्कीले सत्ता साझेदार एमालेसँग सोमबार छलफल गरेका छन् । उनले आफ्नो पार्टीका सांसद तथा मन्त्री शमशेर राईलाई राखेका थिए भने एमालेका तर्फबाट बिनाविभागीय मन्त्रीसमेत रहेका संसदीय दलका उपनेता राम राना र प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी सहभागी थिए ।

छलफलमा सरकार निर्माण, मन्त्रालयको विभागीय जिम्मेवारीको बाँडफाँट, बजेटसहितका विषयमा छलफल भएको थियो । स्रोतका अनुसार कांग्रेस र एमालेको मात्र सरकार बनाउने विषयमा छलफल भएको छ । कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाएकाले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयसहित ५० प्रतिशत हिस्सा एमालेले दाबी गरेको छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी भने मुख्यमन्त्रीसँग चाडबाड सकेर सोमबार मात्र भएको कुराकानी सकारात्मक रहेको बताए । उनले धेरैवटा विषयमा कुराकानी भएको भन्दै सबै विषय सहमतिमा नपुगेकाले सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त नहुने बताए ।

“बजेट अध्यादेशको समय अब एक महिना मात्र बाँकी छ । यसबीचमा चाडबाड र बिदैबिदा छन् । समयमा बजेट पारित गर्नुपर्‍यो,” भण्डारीले बाह्रखरीसँग भने, “बजेट पारित गर्न सबै मन्त्रालयमा मन्त्री चाहियो । प्रदेश सभाको अधिवेशनसहितका विषयहरू पनि छन् । यिनै विषयमा छलफल भएको छ ।”

उनका अनुसार मंगलबार एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीसहितको छलफलपछि केही समझदारी हुने सम्भावना छ । 

“मन्त्री बनाउने मात्र होइन, साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउनु छ । सरकार सञ्चालनको विधि निर्धारण गर्नुछ,” भण्डारीले भने, “सरकारले धेरै कुरा गर्नुछ । त्यसका लागि सकारात्मक सुरुवात भयो भने त सबै कुरा हुँदै जाने हो ।”

कोसी प्रदेशमा सभामुखसमेत नभएकाले कांग्रेस एमालेबीच कसले लिने भन्ने समझदारी आवश्यक छ । तर, मुख्यमन्त्री कांग्रेसले लिएकाले सभामुख एमालेले दाबी गर्छ ।

एमालेले सभामुख लिने अवस्थामा उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने भएकाले सभामुखसहितको समझदारी भने केन्द्रका नेताहरूसमेतको संलग्नतामा टुंगो लाग्ने दुवै दलका नेताहरूले बताएका छन् ।