काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंगो लगाउने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सम्भव भए एक/दुई दिनभित्र र नभए अर्को अधिवेशनबाट पारित गरिने बताएका छन् ।

आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)को पदाधिकारी बैठकमा उनले सो विधेयकका बारेमा ‘ब्रिफिङ’ गरेको एक नेताले जानकारी दिए ।

“टीआरसी टुंगो लगाउन अझै एक/दुई दिन पहल गर्ने र नभए अर्को अधिवेशनबाट पास गर्ने तयारी भएको उहाँले ब्रिफिङ गर्नुभयो,” ती पदाधिकारीले बाह्रखरीसित भने ।

टीआरसी विधेयक हाल संसद्को कानुन समितिमा छ । समितिले उपसमिति बनाएर काम गरेको थियो । महत्त्वपूर्ण चार बुँदाबाहेक अरू विषयमा सहमति जुटाएर उपसमितिले कानुन समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । नमिलेका चार बुँदामा शीर्ष नेताबाट सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पटक–पटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेका छन् ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषयमा कुरा नमिलेको उल्लेख छ ।

यस्तै, उपसमितिमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूको कसरी सम्बोधन गर्ने, मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलाप गर्न पीडितको स्वतन्त्र सहमति गर्ने विषय मिलेको छैन ।

उपसमितिमा घटी सजायका सम्बन्धमा ‘आधार–कारण’ खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छैन । यी विषयमा सहमतिको प्रयास भइरहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।

ती पदाधिकारीका अनुसार यही कात्तिक १४ गते संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले संघीय संसद्का संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गरेपछि सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारीमा सरकार रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ब्रिफिङ गरेका थिए ।

“राष्ट्रसंघका महासचिवले सदनलाई सम्बोधन गरेपछि संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारीमा सरकार रहेको अध्यक्षज्यूले जानकारी दिनुभयो,” ती पदाधिकारीले भने ।