काठमाडौं । सरकारले तीन विदेशी कम्पनीसँग उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम २३ करोड ४९ लाख २५ हजार ६ रुपैयाँ पुगेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयअन्तर्गतको कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयका अनुसार ती कम्पनीले तीन वर्षको भू–बहाल करबापतको रकम नबुझाउँदा साँवा र ब्याज गरी नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम करिब साढे २३ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।

नेपाल सरकारलाई भू–बहाल कर नबुझाउने तीन विदेशी कम्पनीमा दुई अमेरिकी र एउटा युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई)का छन् । अमेरिकी कम्पनी बीबीबी च्याम्पियन्स आयल कम्पनी र टेक्साना रिसोर्सेस कम्पनी र यूएईको इमिरेट्स एसोसिएटेड बिजनेस ग्रुपले भू–बहाल कर नबुझाएका हुन् ।

अमेरिकी दुवै कम्पनीको कार्यालय टेक्सासमा छ । यूएईको कम्पनीको कार्यालय अबुधावीमा छ ।

“खानी तथा भूगर्भ विभागबाट उद्योग मन्त्रालय हुँदै बक्यौता रकम उठाउन हामीलाई अनुरोध भएको छ,” कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयकी प्रमुख नमुना कार्की दाहालले बाह्रखरीसँग भनिन्, “जुन विदेशी कम्पनीसँग रकम उठाउनुपर्ने हो, उनीहरूको नेपालमा केही भेटिँदैन ।”

तीनै विदेशी कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७१/७२ सम्मको भू–बहाल कर नतिरेका हुन् ।

कार्यालयका अनुसार बीबीबी च्याम्पियन्ससँग एक करोड १८ लाख  ६ हजार ४४ रुपैयाँ ६० पैसा साँवा र ७९ लाख २४ हजार ६०५ रुपैयाँ २८ पैसा ब्याज गरी कुल एक करोड ९७ लाख ३० हजार ६४९ रुपैयाँ ८८ पैसा उठाउन बाँकी छ ।

इमिरेट्स एसोसिएटेड बिजनेस ग्रुपसँग दुई करोड १६ लाख २५ हजार ८५२ रुपैयाँ ४८ पैसा साँवा र एक करोड ४५ लाख १५ हजार ९८३ रुपैयाँ १७ पैसा ब्याज गरी कुल तीन करोड ६१ लाख ४१ हजार ८३५ रुपैयाँ ६५ पैसा उठाउन बाँकी छ ।

टेक्सानासँग १० करोड ७१ लाख ३७ हजार ९८३ रुपैयाँ ५६ पैसा साँवा र सात करोड १९ लाख १४ हजार ५३६ रुपैयाँ ९१ पैसा ब्याज गरी कुल १७ करोड ९० लाख ५२ हजार ५२० रुपैयाँ ४७ पैसा उठाउन बाँकी रहेको कार्यालयकी प्रमुख दाहालले बताइन् ।

“यी तीन विदेशी कम्पनीको न त नेपालमा कोही प्रतिनिधि नै छ न सम्पत्ति नै । यसैकारण ती कम्पनीसँग बक्यौता उठाउन सकिएको छैन,” प्रमुख दाहालले भनिन् ।

बीबीबी च्याम्पियन्स, टेक्साना र इमिरेट्स एसोसिएटेड बिजनेस ग्रुप तीनै विदेशी कम्पनीसँग ०६९ सालमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण गर्ने विषयमा सम्झौता गरिएको थियो ।

तीन विदेश कम्पनीसँग गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण सम्झौता र उनीहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमबारे महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

खानी तथा भू–गर्भ विभागको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाअन्तर्गत सम्झौता भएको देखिन्छ ।

नेपाल पेट्रोलियम नियमावली, २०४१ को नियम १४ अनुसार बोलपत्रको माध्यमबाट नेपालको तराई क्षेत्रका १० खण्ड (ब्लक)मा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्न २०५५, २०६१ र २०६९ मा ठेक्का सम्भौता गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दुई अमेरिकी, एउटा यूएई र एउटा बेलायती कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो । टेक्सानालाई ब्लक नम्बर ३ (नेपालगन्ज) र ५ (चितवन) मा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्न दिइएको थियो । इमिरेट्स एसोसिएटेड बिजनेस ग्रुपलाई ब्लक नम्बर ८ (जनकपुर) र ९ (राजविराज) मा अन्वेषण गर्न अनुमति प्रदान गरिएको थियो ।

बेलायती कम्पनी केर्न इनर्जीलाई ब्लक नम्बर १ (धनगढी), २ (कर्णाली), ४ (लुम्बिनी), ६ (वीरगन्ज) र ७ (मलंगवा)मा अन्वेषण गर्न अनुमति दिइएको थियो । बीबीबी च्याम्पियन्सलाई ब्लक नम्बर १० (विराटनगर) मा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्न अनुमति दिइएको थियो ।

“सम्झौतामा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । सम्झौताअनुसार काम नभएपछि सरकारले ०७२ सालमा सम्झौता खारेज गरेको थियो,” कार्यालयकी प्रमुख दाहालले भनिन् । 

बेलायती कम्पनी केर्नले पाँच करोड १६ लाख रुपैयाँ रकम सरकारलाई बुझाएर सम्झौता तोडेको थियो । अमेरिकी दुई र यूएईको एक कम्पनीसँगको सम्झौता भने सरकारले ०७२ मंसिर २२ र पुस ७ गते रद्द गरेको थियो ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार ब्लक १ देखि ७ सम्मका ठेक्काको काम सम्झौताअनुसार चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, उक्त अवधिमा काम गरिएन ।

ती ठेक्काको सम्झौताको दफा १२, १३ र १४ अनुसार बैंक जमानी अमेरिकी डलर पाँच लाख २५ हजारको म्याद समाप्त भइसके तापनि थप नगरेको, बैंक जमानीको म्याद समाप्तीसँगै कार्यतालिका र बजेट पेस नगरेको र परियोजनामा बुझाउनुपर्ने विस्तृत प्रतिवेदन समेत नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ती कम्पनीलाई समयमै कारबाही गर्नुपर्नेमा काम छाडेपछि ०७० मंसिरमा मात्र बाँकी काम र वित्तीय उत्तरदायित्व पूरा गर्न आदेश दिइएको थियो । तर, ती कम्पनीले काम सम्पन्न गरेनन् । ती कम्पनीमाथि कारबाही पनि गरिएन ।

पेट्रोलियम नियमावली, २०४१ को नियम ३६ बमोजिम व्यवसायीले तोकिएअनुसार अन्वेषण गर्ने भू–भागको भू–बहाल कर सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनुपर्छ । तर, तीनै विदेशी कम्पनीले भू–बहाल कर खानी तथा भूगर्भ विभागलाई बुझाएनन् ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा परियोजनाले सम्झौताअनुसार असुल गर्न बाँकी रकम १३ करोड १९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा यो रकम १४ करोड ६ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । अहिले यो रकम करिब साढे २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

“यो रकम उठाउन निकै गाह्रो छ । ती कम्पनीसँग सम्पर्क गर्ने हाम्रो माध्यम नै भएन,” उनले भनिन् ।

उनका अनुसार उद्योग मन्त्रालयले ०७३ सालमा तीन विदेश कम्पनीसँगको बक्यौता उठाइदिन अनुरोध गर्दै पत्र पठाएको थियो ।