काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बिहीबार आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’ कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्ने बताएका छन् । राज्यलाई बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दा आर्थिक समृद्धिको यात्रा सफल नहुने वक्ताहरूको भनाइ छ ।

कार्यक्रमा सहभागी वक्ताहरूले निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव सरकराले नमान्दा पनि आर्थिक संकट निम्तिएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रलाई सरकारले साथमा लिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनका अनुसार निजी क्षेत्रलाई सरकराले नाफा आर्जन गर्ने क्षेत्रका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए ।

“यसपटकको बजेटमा पनि हामीले आशा गरेका थियौँ । हामीले आग्रह गरेका थियौँ । अर्थतन्त्र मन्दीमा गैसक्यो, सरकारको विशेष सहयोग बजेटमार्फत चाहिन्छ भनेर । केही दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्ने विषय बजेटमा समेटिए,” उनले भने, “जस्तो कि जग्गा र वातावरणीय प्रभाव सम्बन्धी विषय, खनिजजन्य पदार्थको उत्खनन र निर्यातका विषय, जसलाई हामीले स्वागत ग‍र्‍यौँ । तर, मन्दीलाई सम्बोधन गर्ने विषय बजेटमा समेटिने अपेक्षा हामीले गरेका थियौँ । तर समेटिएन ।”

निजी क्षेत्रमा करिब ६० लाखले रोजगारी पाएका भन्दै सरकारले यो क्षेत्रलाई साथमा लिएर मात्र देश समृद्धि बनाउन सक्ने उनले बताए ।

९५ प्रतिशत भन्दा बढी निर्यात निजी क्षेत्रको भएको भन्दै ढकालले ८० प्रतिशत भन्दा बढी राजस्व निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणले बुझाउने गरेको बताए । ठूलो योगदान गरेको निजी क्षेत्रका प्राय सबै संस्था एकै ठाउँमा आएर दिएको सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा निजी क्षेत्र निराश भएको बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यबाहक अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले नियन्त्रणमुखी राज्यको नीतिले उद्योगी व्यवसायीलाई समस्या परेको बताए् । यस्ता नीतिमा सुधार गर्न पर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले बताए ।  

अहिले बजारमा व्यवसायी तथा उपभोक्ताले खर्चमा कटौती गरिरहेकोले बजारमा पैसा नगएको उनको भनाइ छ ।

विदेशी ऋण दाताको नीति तथा नियम अर्थतन्त्र अप्ठेरो परेको समयमा लागु गर्न नहुने उनले बताए । बैंकमा पैसा भए पनि ब्याजदर महँगो भएर व्यवसायीले लिन सक्ने अवस्था नभएको उनले बताए ।

आन्तरिक उत्पादनलाई सरकराले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । राजनीतिक मुद्दामा भन्दा आर्थिक मुद्दालाई अहिले नेतृत्व तहले केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए । “राजनीतिक तहले अहिले राजनीतिक मुद्दा भन्दा आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा अहिले उल्टो भएको अवस्था छ । अर्थतन्त्र सवल बनाउन राजनीति तहबाट नै निजी क्षेत्रलाई सँगै लानु पर्ने पहल हुनुपर्छ,” उनले भने ।

राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघका अध्यक्ष खिमराज भण्डारीले अर्थ व्यवस्थामा समस्या भएको र यसका लागि समाधान गर्न निजी क्षेत्र र सरकार नै मिल्नुपर्ने बताए । समस्या छ भनेर मात्र बस्न नहुने पनि उनले बताए । व्यवसायीसहितको एउटा संरचनामा जानुपर्ने उनले बताए । उनले अब निजी क्षेत्रको सहभागिता हुने गरी सशक्त आयोग चाहिने पनि बताए ।

महासंघका महासचिव भागिरथ सापकोटाले पनि निजी क्षेत्रलाई साथमा नलिए आर्थिक समृद्धि अगाडि नबढ्ने बताए । जसले बढी रोजगारी दिन्छ त्यही क्षेत्रलाई दबाउन नहुने उनको भनाइ छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ‘रियल इस्टेट’ क्षेत्र खस्किँदा अर्थतन्त्र पनि संकुचन भएको बताए । उनले आयात घटाउन र देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले मझौला तथा साना उद्योगको योगदानलाई राज्यले भुल्न नहुने बताए । सरकारले घरेलु तथा साना उद्योगलाई कस्तो नीति चाहिएको छ भन्ने अहिलेसम्म बुझ्न नसको पनि बताए ।