हाम्रो राज्य, असफल राज्य नभए पनि कमजोर राज्य पक्कै हो । कमजोर राज्यका चरित्र हेर्ने हो भने जहिले पनि समस्याग्रस्त भइरहन्छ । 

कमजोर राज्यका चरित्रहरु नेपालमा देखा परेका छन् । हिंसा र अस्थिरता बढ्दो जोखिमका कारण राज्य कमजोर राज्य हुन्छ ।  जब सार्वजनिक संस्थाहरुमा जवाफदेही चरित्र हराउँदै जान्छ, तब राज्य कमजोरतिरै उन्मुख गराउँछ । 

कमजोर राज्यमै स्रोतको व्यवस्थापन र खर्चको क्षमता पनि ह्रास आउँछ । भ्रष्टाचार पनि कमजोर शासन व्यवस्था बढ्ता हुन्छ ।  कानुन उल्लंघनका घटना पनि सामान्य हुन पुग्छन् । 

राजनीतिक दलहरुमा नेतृत्व पंक्ति नेता होइन कि शासक बन्ने प्रवृत्ति बढ्दै गर्दा लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रक्रिया बिथोलिन पुग्छन् ।  हामी कहाँ यस्ता चरित्र र प्रवृत्ति निरन्तर छ । यसल के देखाउँछ भने नेपाल अझै कमजोर राज्यतिरै उन्मुख छ ।

उता ‘असफल राज्य’का पनि अझ कडा खाले चरित्र देखापर्छ ।  जहाँ आन्तरिक हिंसा बढ्दो छ, सहज ढंगमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुँदैनन्, सरकारप्रति जनपत्यार घट्दै जानु भनेको असफल राज्यका निम्ति माहोल तयार हुनु हो । 

त्यस अतिरिक्त भ्रष्टाचार अत्यधिक बढेपछि स्वाभाविक रुपमा विधिको शासन सिला खोज्नुपर्ने हुन्छ ।  यस्ता दृश्यबाट आजित हुँदै जब नागरिकहरु देश छाड्ने बाटोमा लाग्छन्, तब बुझ्नुपर्छ कि मुलुक ‘असफल राज्य’को कोटीमा पर्दैछ । 

जब नागरिकले आफ्नो देश र देशका संस्थाहरुलाई विश्वास गर्दैनन् र देश छाड्न आतूर हुन्छन् भने त्यो असफल राज्यको चरित्रभित्र पर्छ । जब हाम्रा संवैधानिक र कानुनी संस्थाहरुले विधिपूर्वक काम गर्दैनन्, तब असफल राज्यमा परिणत हुन बेर लाग्दैन । 

हो, हाम्रो लोक सेवा आयोगसँग अझै विश्वास टुटेको छैन । त्योबाहेक अरु संस्थामाथि विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन ।  अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक संस्था, कर्मचारीतन्त्र ‘नामेट’ जस्ता हुँदै गएका छन् । हाम्रा संस्थाहरुप्रति विश्वासको संकट पैदा हुँदै जानुलाई सकारात्मक लक्षण मान्न सकिँदैन ।

‘असफल राज्य’ भन्दा कठोर लाग्न सक्छ, राजनीतिक रुपले नपच्न सक्छ । म पनि ‘असफल राज्य’ भन्दिनँ, नेपाल कजमोर राज्य अवश्य हो । कमजोर राज्य हुनुमा कर्मचारीतन्त्र पनि एउटा तत्वमध्ये मानिन्छ । 

कर्मचारीतन्त्र, हाम्रोमा आज्ञाकारी प्रकृतिको छ । मन्त्रीले यसो गर्नुस् भन्दा जवाफ आउँछ, ‘हुन्छ हजूर... म मिलाएर ल्याउँछु ।’ कर्मचारीतन्त्रले भरसक कामै नगर्ने, काम गरेको खण्डमा व्यवस्थित ढंगले नगर्ने चरित्र छ ।
 
कर्मचारीतन्त्रले खुट्टा नटेकेको हुँदा राजनीतिक वृत्तमा जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मनोबल बढ्दै गएको छ । त्यसो त, राजनीतिक ‘तन्त्र’ नसुध्रिकन कर्मचारीतन्त्र सुध्रदैन ।  तर, कर्मचारीतन्त्र के कारणले बढ्ता नै बिग्रिन पुग्यो । त्यसो हुँदा जटिल परिस्थितिमा मुलुक छ ।

राज्य कमजोर भयो भने नागरिकले शुरुमा सरकारलाई गाली गर्छन् । तर, पछि गएर व्यवस्थालाई धक्का दिन्छ । अनि थेगो बस्न सक्छ, ‘लोकतन्त्रमा यस्तै हुन्छ । यस्तै हो त लोकतन्त्र... ?’

पूर्वराजाको पक्षमा मानिसहरु आउनुलाई वितृष्णा बढेको अर्थमा बुझ्न्पर्छ । तर यो के भुल्नु हुँदैन भने वितृष्णा यिनै राजनीतिक दलका नेताहरुबाट सुरु भएको हो । 

दल र राज्य सञ्चालकका खराबीका कारण वस्तुस्थिति जटिल बनेको हो । यसमा लोकतन्त्रको के को दोष ? यसमा लोकतन्त्रको कुनै दोष छैन । जनचाहनाअनुरुप सेवा र सुशासन दिँदै राज्य बलियो बनाउने पक्षमा कोही देखिएनन्, कोही लागेको अनुभूति हुँदैन । 

राज्य बलियो बनाउने हो भने सरकार, राजनीतिक दल, राज्यका अंग, संयन्त्रहरु ‘असल शासन’को पक्षमा लागेको सन्देश फैलावट गर्नुपर्छ । यतिखेर कर्मचारीतन्त्रमा गुणात्मक ह्रास आइरहेको छ ।  वस्तुस्थिति हेर्दा म के निष्कर्षमा पुगेको छ भने समग्र शासकीय सुधारका नयाँ खाका कोरिनुपर्छ । 

राजकाज र शासकीय पद्धतिमा सुधारको मार्गमा जान सकेनौं भने एउटा अर्काे किसिमको ‘सेटब्याक’ बेहोर्नुपर्ने देख्छु ।  हामीले दश वर्ष माओवादी द्वन्द्वका कारण राम्रैसँग ‘सेटब्याक’ भोगेकै हो । राज्यले जसको मूल्य धेरै नै चुकायो र अझै चुकाइरहेको छ । 

अर्थतन्त्रमा देखिएको ‘सेटब्याक’ माओवादी द्वन्द्वकै ‘ह्यांगओभर’ हो ।  अब फेरि धक्का लाग्यो भने त्यसको मूल्य चुकाउनु ज्यादै गाह्रो हुन्छ । त्यसको मूल्य कल्पना पनि सकिँदैन । अफ्रिकामा लोकतन्त्रमा गएका ४० मुलुकमध्ये २६ फेरि लोकतन्त्रविरुद्ध गए । ‘किन गयो ?’ नागरिकको जवाफ आयो, ‘मतपत्र खाएर हुँदैन’ अर्थात्, लोकतन्त्रमा नागरिकले राज्यबाट सोचे जस्तो सुविधा पाएनन् ।

हाम्रो लोकतन्त्रमा पनि पाँच वर्षमा एकपटक मत दिनुबाहेक अरुमा के मा देखिन्छ र ? नागरिकले लोकतन्त्रबाट बराबरी लाभ भएको अनुभूति गर्न पाउनुपर्‍यो नि । 

हरेक नागरिकले सोच्न पाउनुप¥यो कि नागरिकको नजरमा पुष्पकमल दाहाल र म उस्तै हुँ । जबसम्म विधिको प्रयोग समान रुपले भएको अनुभूत हुँदैन, तबसम्म त्यो लोकतन्त्र अर्थपूर्ण हुनै सक्दैन । यसो हुँदा जबसम्म हामी लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा जाँदैनौं, तबसम्म यस्तै खराब दृश्य मडारिइरहन्छ । 

राजनीतिकर्मीको चाहना नै नरम खालका संस्था र व्यक्तिहरुबाट शासन चलाउन खोज्छन् । यिनीहरु के ठान्छन् भने यिनीहरु कमजोर भएको खण्डमा आफू बलियो भइन्छ । राजनीतिलाई कर्मचारीतन्त्र र संस्था बलियो हुँदा आफूहरु पनि बलियो भइन्छ भन्ने सोच नै छैन । 

राजनीतिकर्मीहरु के ठान्छन् भने कर्मचारीतन्त्र कमजोर रह्यो भने सिर्कनाले सँधैभरि हिर्काइरहन सक्छु । यो खतरनाक प्रवृत्ति हो । संस्था र कर्मचारीतन्त्र बलिया भयो भने लोकतन्त्र र आफूहरु बलियो भइन्छ भन्ने सोच तिनमा पलाएको पाइँदैन । 

अब हामी कहाँ कमजोर कर्मचारीतन्त्र छ । यस्तो स्थितिमा के हुन्छ भने राजनीतिकर्मी–कर्मचारी मिले भने भ्रष्टाचार गुणात्मक ढंगले बढ्छ ।  त्यो जस्तो खराब गठबन्धन अर्काे केही हुँदैन । यिनीहरु मिलेनन् भने दुई–तीन महिनामै सरुवा पूर्जी आउँछ, अनि कर्मचारीतन्त्र अस्थिर हुन पुग्छ ।

अब कानुनद्वारा नै कर्मचारीतन्त्रलाई स्वायत्त निर्णय गर्ने अधिकार नदिएसम्म अस्थिर चरित्र रहिरहन्छ  । कर्मचारीतन्त्र कानुनद्वारा निर्देशित भएको खण्डमा त्यति अस्थिर हुन पाउँदैन ।  आन्तरिक नियन्त्रण विधि बलियो हुनुपर्छ । तर, राजनीतिक वृत्त नसुध्रिएसम्म केही हुनेवाला छैन । 

यदि शरीर पखाल्ने हो भने बीचमा पानी खन्याउनुको केही अर्थ हुन्छ र ? टाउकोमै पानी खन्याएको खण्डमा मात्रै सफा हुन सक्ने हो । अनि खट्टातिर पानी हाल्दा एक कुनो मात्र सफा हुँदो रहेछ । मलाई सबभन्दा डर लागेको के छ भने सरकारप्रति जनताको पत्यार तीव्र गतिमा घट्दै गएको छ । यतिखेर इतिहासमा सबैभन्दा बढ्ता जनप्रत्यार घटेको बेला हो जस्तो लाग्छ । 

जनता आफैँले मत दिएको मानिस सरकारमा छन् । तर पनि तिनै मतदाता भन्छन्, ‘यस्तो सरकार हुनुभन्दा त सरकार नभएकै जाति भन्ने स्थिति बनेको छ ।’ अर्काे त, हाम्रो मुलुकको विडम्बना भन्नुपर्छ कि स्थिर सरकार हुँदा पनि कर्मचारीतन्त्र स्थिर हुँदो रहनेछ । 

त्यो केपी शर्मा ओली साढे तीन वर्ष प्रधानमन्त्री हुँदा नै त्यो चरित्र देखिएको होइन र ? स्थिर सरकार हुँदा तीन–तीन महिनामा सचिव सरुवा हुनु, चार–चार महिनामा सिडिओ सरुवा हुुनुलाई कसरी स्थिर मान्न सकिन्छ ? 

स्थिर सरकारले अरु संयन्त्रलाई स्थिर हुन दिएको त देखिएन ? हाम्रो राजनीतिक वृत्तको मानसिकता नै कज्याएर राख्न सकिन्छ भन्ने देखिन्छ । यो जटिल परिस्थिति निरन्तर छ ।

मलाई त कहिले काहीँ कस्तो लाग्छ भने कर्मचारीलाई यति गुजुल्टो पारियो कि अब गाँठो नै फुकाउन नसकिने हो कि ? पहिला, मलाई प्रशासन सुधार गर्ने (प्रतिवेदन लेख्ने होइन) जिम्मेवारी दिइयो भने गर्न सक्छु जस्तो लाग्थ्यो । केही परिवर्तन चाहिँ निश्चय पनि म ल्याउँछु भन्ने लाग्थ्यो । अब त यति गाँठो पर्दै गएको देख्छु कि त्यो एकातिर फुकायो भने अर्कातिर गाँठो पर्छ, अर्काेतिर फुकायो भने एकातिर पर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई यसरी गाँठो पार्न राजनीतिक वृत्तकै हात छ ।

मुलुकको शासन व्यवस्था खराब हुनुमा कर्मचारीतन्त्रलाई मात्र छुट्याएर हेर्नुहुन्न ।  अनि राजनीतिक प्रतिबद्धता नभइकन सांगोपांगो सुधार सम्भव छैन ।  तैपनि राजनीतिक अस्थिरताका शासन व्यवस्थालाई स्थिरता दिने जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रको हो । 

कुनै प्रकरण आउँछ, टिप्पणी लेख्ने शाखा अधिकृतलाई पक्राउ गरिन्छ, निर्णयकर्तालाई छाडिन्छ । यस्ता दृश्य देखेपछि शासकहरुलाई कसरी पत्याउनु ? प्रमुख निर्णयकर्ताहरुले छुटकारा पाउनुलाई के भन्ने ? 

प्रधानमन्त्री आदेशानुसार फाइल पेस गरेको छु भन्ने शाखा अधिकृतलाई विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको दृश्यले कर्मचारीतन्त्रमा कस्तो सन्देश जान्छ ? सरकारले सुशासन दिन्छ वा जनतालाई अनुभूत गराउँछ र गलत कामसँग सम्झौता गर्दैन भन्ने प्रत्याभूति नहुँदासम्म भद्रगोल रहिरहन्छ । 

राज्यलाई बलियो बनाउने हो भने पहिला हाम्रा संस्थाहरुलाई विधिको शासन हिँडाउँदै विश्वसनीयता बढाउनुपर्छ ।

(पूर्व मुख्यसचिव डा. कोइरालासँग बाह्रखरीले गरेको कुराकानीमा आधारित)