काठमाडौं । राज्यले सांसदका निम्ति जीवन निर्वाह गर्न उपलब्ध गराएको तलबबाट तिनकै दलहरुले १० देखि २५ हजार रुपैयाँ सम्म लेबी असुल्ने गर्छन् ।
राज्य ढुकुटीबाट सांसदहरुलाई उपलब्ध गराएको पारिश्रमिकमा पार्टीले लेबी असुल गर्न हुन्छ कि हुँदैन ? पार्टीका ती काम वैधानिक हो कि होइन ? संसद्मा कहिल्यै बहस हुँदैन ।
तर, त्यसरी पार्टीले लेबी असुल गर्दा धनाढ्य वा नवधनाढ्य सांसदलाई त खास फरक पर्दैन, कमजोर आर्थिक हैसियत भएका सांसदलाई भने समस्या पर्छ । सांसदसँग सबैभन्दा बढी लेबी असुल गर्नेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पर्छ । सबैभन्दा कम लेबी उठाउनेमा कांग्रेस पर्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिसांसद मासिक २५ हजार रुपैयाँका दरले लेबी उठाउँछ । संसद्मा उसका २१ सांसद छन् । सांसदबाट प्रतिमहिना ५ लाख २५ हजार लेबी उठाउँछ । सांसदलाई उपलब्ध गराएको तलबबाट वार्षिक ६३ लाख रुपैयाँ रास्वपाको खातामा पुग्छ । उसले पाँच वर्षमा सांसदबाट मात्र उठाउने लेबी तीन करोड १५ लाख रुपैयाँ हुन्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा लेबी धेरै भएको गुनासो बढेको छ । उनीहरुले संसद् सचिवालयका अधिकारीहरुसँग घर नचल्ने अवस्था भएको ब्यथा सुनाउँछन् । तर पार्टीको निर्णयविरुद्ध सांसदहरु खुलेर बोल्न सक्दैनन् ।
संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस सबैभन्दा कम लेबी असुल गर्छ । उसले प्रतिसांसद १० हजारका दरले लेबी उठाउँछ र कांग्रेसले प्रति महिना आठ लाख ७० हजार उठाउँछ ।
०७९ मंसिरको चुनावसँगै कांग्रेसमा ८९ सांसद थिए । रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा विजयी बनेपछि उनको क्षेत्र गुमाउँदा ८८ सिट कायम भएको थियो । त्यसमा सांसद टेकबहादुर गुरुङ निलम्बनमा परेपछि उनको सेवा सुविधा बन्द छ ।
यस आधारमा कांग्रेससँग ८७ सांसद कायम छन् । उसले प्रति सांसद १० हजारका दरले उठाउँदा वार्षिक एक करोड ४ लाख ४० हजार उठाउँछ भने पाँच वर्षमा उसले सांसदहरुबाट उठाउने लेबी ५ करोड २२ लाख हुन आउँछ ।
नेकपा एमालेले, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सांसदहरुबाट समान १२–१२ हजार रुपैयाँका दरले लेबी उठाइरहेका छन् । नेकपा एमालेसँग ७९ सांसद रहेकामा सुवास नेम्वाङको निधनसँगै ७८ सांसद कायम भएका छन् ।
उसले प्रतिसांसद १२ हजारका दरले लेबी उठाउँदा प्रतिमहिना ९ लाख ३६ हजार र वार्षिक एक करोड १२ लाख ३२ हजार हुन्छ । संसदको पूरा कार्यकाल पाँच वर्षमा एमालेले सांसदहरुबाट पाँच करोड ६१ लाख ६० हजार उठाउने छ ।
रोचक पक्ष त के छ भने कांग्रेससँग भन्दा ९ सांसद कम भएको एमालेले पाँच वर्षमा उठाउने लेबी ३९ लाख ६० हजार बढी हुन्छ । संसदको तेस्रो दल माओवादी केन्द्रले पनि सांसदहरुसँग १२ हजारका दरले लेबी उठाइरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट रहेको माओवादी केन्द्रले प्रति सांसद १२ हजार उठाउँदा प्रतिमहिना तीन लाख ८४ हजार र वार्षिक ४६ लाख ८ हजार उठाउँछ । उसले पाँच वर्षमा सांसदहरुबाट उठाउने लेबी दुई करोड ३० लाख ४० हजार हुन आउँछ ।
रोचक पक्ष त के छ भने ३२ सिट रहेको संसदको तेस्रो दल माओवादी केन्द्र भन्दा २१ सिट अर्थात् ११ सिट कम रहेका रास्वपाले पाँच वर्षमा उठाउने लेवी ८४ लाख ६० हजार बढी हुन्छ । एकातिर आफ्नै पार्टीले लेबी उठाउँछ, अर्कातिर महँगीमा घर चलाउन कठिनाइ भएको सांसदका गुनासो चाहिँ संसद् सचिवालयका अधिकारीहरुले सुन्नुपर्छ ।
“पार्टीले अभ्यावहारिक रुपमा लेबी तोकेको छ । पार्टीलाई जाने पैसाको समेत कर सांसदले बुझाउँदा थप समस्या भयो भन्ने गुनासो अएको छ,” संघीय सांसद सचिवालयका एक अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने ।
नेपाल सरकारको उपसचिवको तलबस्केल ४८ हजार रुपैयाँ छ । लेबी काटेपछि रास्वपा सांसदहरुको तलब पनि झन्डै त्यति नै हुन आउँछ । संसद् सचिवालयका अधिकारीका अनुसार, संसदीय समितिका सभापतिका स्वकीय सचिवले बुझ्ने तलब र रास्वपा सांसदले बुझ्ने तलब झण्डै बराबरी छ ।
ती अधिकारीले रास्वपाले करको हिसाब नै नगरी पैसा उठाउँदा सांसदहरुलाई समस्या परेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “हामीले त गुनासो सुनिदिने मात्रै हो । हामीले त उहाँहरुको संसदीय दलबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गरिदिने मात्र हो । फेरि अर्को निर्णय आयो भने हामी त्यसअनुरुप नै गरिदिन्छौं ।”
रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ दलभित्र लेबीका विषयमा सांसदहरुको गुनासो रहेको स्वीकार गर्छन् ।
सुरुमा संसदीय दलबाट निर्णय हुँदा नै तीन महिनामा पुनरवलोकन गर्ने समझदारी भए पनि त्यसयता पुनः निर्णय गर्न नसक्दा त्यही निर्णयका आधारमा लेबी काटिइरहेको उनको भनाइ छ ।
“सुरुमा हामीले निर्णय गर्यौँ, तीन महिनापछि पुनरवलोकन गर्ने सल्लाह भएको थियो । चार/पाँच महिना अघि ‘रिभ्यु’ गर्न बस्ने गरी छलफल पनि भएको थियो । तर, पार्टीको आन्तरिक अभियान, देश दौडाहासहितका कारण त्यो सम्भव भएन,” संसदीय दलका उपनेता श्रेष्ठले बाह्रखरीसँग भने ।
उनी अबको मिटिङबाट सम्भवतः रिभ्युको निर्णय हुन सक्ने बताउँछन् । श्रेष्ठ भन्छन्, “सांसद साथीहरुबाट लिभिङ कस्ट धान्नै गाह्रो भयो भन्ने गुनासो आएको छ ।’’
सांसदको पाँचौं दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीले समान २०–२० हजार लेबी उठाइरहेका छन् ।
संसद्मा १४ सांसद रहेको राप्रपाले प्रतिमहिना दुई लाख ८० हजार र वार्षिक ३३ लाख ६० हजार लेबी असुल्छ । यो पार्टीले संसदको पूर्ण अवधि पाँच वर्षमा एक करोड ६८ लाख असुल्ने छ ।
संसदको छैटौँ दल जनता समाजवादी पार्टी जसपा र मधेसकेन्द्रित अर्को दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले समान १५ हजार लेबी उठाइरहेका छन् ।
१२ सांसद रहेको जसपाले सांसदहरुबाट प्रतिमहिना एक लाख ८० हजार उठाउँदा वार्षिक २१ लाख ६० हजार हुन्छ । संसद्को पूर्ण कार्यकाल पाँच वर्षमा यो पार्टीले सांसदहरुबाट एक करोड ८ लाख रुपैयाँ लेबी असुल्ने छ ।
संसद्मा संख्याका आधारमा सातौं हैसियत भए पनि समानुपातिको ‘थ्रेस होल्ड’ नकाट्दा राष्ट्रिय दलको हैसियत पाउन असफल भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग संसदमा १० सांसद छन् ।
उसले सांसदहरुसँग १२ हजारका दरले मासिक एक लाख २० हजार लेबी उठाइरहेको छ । सांसदहरुबाट वार्षिक १४ लाख ४० हजार लेवी उठाउने नेकपा एसले संसदको पूरा कार्यकाल पाँच वर्षमा ७२ लाख उठाउने छ ।
एकमात्र सांसद रहेका नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने एक रुपैयाँ पनि तलब पाउँदैनन् । उनले पाउने तलब, बैठक भत्ता, यातायात खर्चसहितको सबै रकम पार्टीको खातामा जान्छ । जति जना सांसद हुँदा पनि नेमकिपाले भने सबैको तलबसहित सम्पूर्ण सुविधा वापतको रकम पार्टी खातामा पठाउँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चामा चित्रबहादुर केसी एक्ला सांसद हुन् । उनले सम्पूर्ण रकम आफैँले बुझ्दै आएका छन् । पार्टीको खातामा एक पैसा पनि पठाउने प्रवन्ध मिलाइएको छैन । संसद्मा रहेका स्वतन्त्र पार्टीहरु भने ट्याक्स काटेर आउने सम्पूर्ण पैसा बुझिरहेका छन् ।
सांसहरुको तलव ८१ हजार छ भने काठमाडौंमा घर नभएका सांसदले घरभाडा वापत थप १८ हजार पाउने गर्छन् । उनीहरुले बैठक बसेका दिन एक हजारका दरले बैठक भत्ता पाउँछन् भने त्यसदिनको थप एक हजार यातायात खर्च वापत पाउने गर्छन् ।
सांसदहरुले पाउने पाउने तलब, घरभाडा, बैठक भत्ता तथा यातायात खर्चसहित भ्रमण खर्च र अन्य सुविधा एकमुष्ट हिसाव गरी त्यसबापत कर कट्टीपछि बाँकी रहने रकम मात्र सांसदहरुको खातामा जान्छ ।
सांसदमा निर्वाचित भएसँग नागरिकको आशा बदलिन्छ । उसले नागरिकका काम गर्ने, गुनासो सुन्ने र सम्बन्धित निकायमा गुनासो पुर्याउने मात्र नभएर भेटघाटमा चियापान गराउनेसहितका थप खर्च पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा पार्टीले लेबी पनि काटिदिँदा खर्च धान्नै मुस्किल हुने पूर्वसांसदको अनुभव छ ।
“सांसद भएपछि उसको हिजोको अवस्था भन्दा धेरै थप जिम्मेवारी हुन्छन्’’ नेपाली कांंग्रेसकी पूर्वसांसद चन्द्रदेवी जोशीले बाह्रखरीसँग भनिन्, “काठमाडौंमा बस्नै पर्यो, घर भाडासहितका खर्च तिर्दा पार्टीले लेबी समेत कटाइदिएपछि दैनिकी सहज हुन्न ।”
उनी थप्छिन्, ‘‘संंसदमा बोल्न तयारी गर्नुपर्यो, नजानेका विषयमा जानेका व्यक्तिसँग बुझ्नुप¥यो, जनताका गुनासो बोकेर सम्बन्धित कार्यालयसम्म पुग्नुपर्यो, नेता कार्यकर्ता साथीहरु भेट्दा चिया खुवाउनुपर्यो, लेवी काटेपछि कहाँ सजिलो हुन्छ र ?’’
