काठमाडौं । वैदेशिक विकास सहायता उपयोग गर्ने नेपालको क्षमता पछिल्ला वर्षहरुमा घट्दो क्रममा छ ।  वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता बढ्दो क्रममा रहे पनि त्यसलाई खर्च गर्ने क्षमता भने प्रत्येक वर्ष कम हुँदै गएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालले २ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको थियो । 

तर नेपालले उपयोग भने १ खर्ब २३ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्र गर्न सकेको छ ।  उक्त वर्ष नेपालले करिब एक खर्ब रुपैयाँ उपयोग गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ ।  अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालले उपयोग गरेको वैदेशिक सहायतामा १६.१ प्रतिशतले कमी आएको छ । 

गत आर्थिक वर्ष नेपालले खर्च गरेको वैदेशिक सहायतामा अनुदान २१ अर्ब २९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र ऋण १ खर्ब २ अर्ब १२ करोड १ लाख रुपैयाँ छ ।  अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष नेपालले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायतामा अनुदानमा १७.८ प्रतिशत र ऋणमा १५.७ प्रतिशतले कमी आएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

“हामीलाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ, तर यसको उपयोग भने पछिल्ला वर्षहरुमा घट्दो क्रममा छ,” अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले बाह्रखरीसँग भने, “उपयोग गर्ने क्षमता सुदृढ गर्नुपर्ने देखिन्छ ।” 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालले २ खर्ब ३७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको थियो ।  उक्त रकममध्ये नेपालले मात्र १ खर्ब ४७ अर्ब ४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ उपयोग गर्न सफल भएको थियो ।

उक्त वर्ष नेपालले प्राप्त रकममध्ये २५ अर्ब ९१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ अनुदान र १ खर्ब २१ अर्ब १३ करोड १० लाख रुपैयाँ ऋण खर्च गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा २०७८/७९ मा नेपालले ६.७ प्रतिशत कम वैदेशिक सहायता खर्च गरेको अर्थको तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ नेपालले प्राप्त गरेको २ खर्ब १ अर्ब ९९ करोड ८० लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धतामध्ये १ खर्ब ३३ अर्ब ६१ करोड ९० लाख रुपैयाँ उपयोग गरेको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालले १ खर्ब ३८ अर्ब २५ करोड ६० लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको थियो । उक्त वर्ष १ खर्ब २३ अर्ब ९८ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालले २ खर्ब १९ अर्ब ८८ करोड ३० लाख रुपैयाँको वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको थियो । उक्त वर्ष नेपालले १ खर्ब ९२ अर्ब २१ करोड ५० लाख रुपैयाँ उपयोग गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष  २०७७/७८ मा नेपालले २ खर्ब २५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको वैदेशिक सहयाता प्राप्त गरेकोमा मात्र १ खर्ब ५७ अर्ब ६५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सफल भएको थियो । पछिल्ला ६ वटा आर्थिक वर्षमा नेपालले कुल ८ खर्ब ७७ अर्ब ९४ करोड २८ लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायता उपयोग गरेको देखिन्छ । 

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपालले वैदेशिक सहायता स्वरुप प्राप्त भएको अनुदान ३४ अर्ब ७१ करोड ४० लाख रुपैयाँ र ऋण ९८ अर्ब ९० करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।  आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वैदेशिक सहायता स्वरुप नेपालले २९ अर्ब ५८ करोड ४० लाख रुपैयाँ अनुदान र ९४ अर्ब ४० करोड १० लाख रुपैयाँ ऋण उपयोग गरेको थियो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अनुदान स्वरुप १९ अर्ब १९ करोड २० लाख रुपैयाँ र ऋण स्वरुप १ खर्ब ७३ अर्ब २ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ ।  आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालले अनुदान २६ अर्ब ७९ करोड २० लाख रुपैयाँ र ऋण १ खर्ब ३० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता उपयोग गरेको थियो । 

“वैदेशिक सहायताको उपयोगमा सुधार गर्ने प्रयास भइरहेको छ,” सहसचिव नेपालले भने । वैदेशिक सहायताको उपयोग सुदृढ गर्ने उद्देश्यले केही दिनअघि विश्व बैंक  र एसियाली विकास बैंकका प्रतिनिधिसँग त्रिपक्षीय समीक्षा बैठक गरिएको थियो ।

वैदेशिक सहायता उपयोग गर्ने क्षमता वृद्धि गर्नको लागि पोर्टफोलियो रिभ्यु, टेण्डर प्रक्रिया, परियोजना सम्पन्न गर्ने क्षमता, विभिन्न निकायबीचको समन्वय र जनशक्तिका विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले जनाए ।

सार्वजनिक ऋण बढ्दो

पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालको सार्वजनिक ऋण क्रमशः बढ्दै गइरहेको छ ।  संघीयताको कार्यान्वयनसँगै खर्चको आवश्यकता बढ्दै जानु, राजस्वको वृद्धिदर न्युन हुनु, पूर्वाधारमा लगानी बढ्नु र कोभिड–१९ महामारीको कारण सरकारी आयमा दवाब सिर्जना हुनाले ऋण परिचालन बढ्न गएको निस्कर्ष अर्थ मन्त्रालयको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, २०८० असार मसान्तसम्म सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।  २०७९ असार मसान्तमा यस्तो ऋण २० खर्ब १३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

२०८० असार मसान्तसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणको अनुपात क्रमशः ४९.१ प्रतिशत र ५०.९ प्रतिशत रहेको छ ।  कुल बाह्य ऋणमध्ये बहुपक्षीय ऋण ८८.१ प्रतिशत र द्विपक्षीय ऋण ११.९ प्रतिशत रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात 

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सार्वजनिक ऋणको अनुपात २०७९ असार मसान्तमा ४०.८ प्रतिशत रहेको थियो । २०८० असार मसान्तमा यो बढेर ४२.७ प्रतिशत पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि हरेक वर्ष कुल गार्हस्थ्य  उत्पादनमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै गएको छ ।  राजस्व परिचालन घटेको कारण आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सार्वजनिक ऋणको परिणाममा उल्लेख्य वृद्धि भएको भनाई अर्थको छ । 

अर्थका अनुसार, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात २०७१ असार मसान्तमा २४.८ प्रतिशत, २०७२ असार मसान्तमा २२.५ प्रतिशत, २०७३ असार मसान्तमा २४.१ प्रतिशत, २०७४ असार मसान्तमा २२.७ प्रतिशत, २०७५ असार मसान्तमा २६.५ प्रतिशत, २०७६ असार मसान्तमा २७.२ प्रतिशत, २०७७ असार मसान्तमा ३६.९ प्रतिशत, २०७८ असार मसान्तमा  ३९.९, २०७९ असार मसान्तमा ४०.८ प्रतिशत र २०८० असार मसान्तमा ४२.७ प्रतिशत पुगेको छ ।