काठमाडौं । सरकारले ८४ संस्था तथा व्यक्तिसँग उठाउनुपर्ने बक्यौता साढे दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ ।  अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयका अनुसार उनीहरुसँग उठाउनुपर्ने कुल बक्यौता २ अर्ब ५९ करोड ६१ लाख ५७ हजार ७०४ रुपैयाँ रहेको छ । 

“हामीले संस्था तथा व्यक्तिसँग उठाउनुपर्ने बक्यौता साढे दुई अर्बभन्दा बढी छ,” कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयकी प्रमुख नमुना कार्की दाहालले बाह्रखरीसँग भनिन्, “२०२२ सालदेखिको रकम उठाउन बाँकी छ ।” 

कार्यालयले उठाउनुपर्ने सबैभन्दा पुरानो रकम २०२२ साउन १२ गते सिन्धुली जिल्ला पञ्चायतका प्रेमबहादुर सिंहले लिएको रकम छ ।  उनले घर किन्न ९ हजार ४८० रुपैयाँ लिएका थिए । केही रकम उनले तिरे । 

तर, ५ हजार ७५४ रुपैयाँ २७ बाँकी थियो जुन अझैसम्म चुक्ता गरिएको छैन । ब्याजसमेत जोड्दा उनले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम ११ हजार ५०८ पुगेको छ ।  २०३५ सालअघि तत्कालिन घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट ऋण लिनेमध्ये ११ जनाले अझै बुझाएका छैनन् । 

गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा समितिबाट लिएको ऋण नतिर्ने व्यक्तिको संख्या ३८ थियो । कार्यालयले ताकेता गरेपछि २७ जनाले गतवर्ष ऋण तिरेका थिए । 

“ऋण धेरै अघि लिएका कारण कति कहाँ बस्छन् भन्ने पत्ता लगाउनै सकिएको छैन । पुरानो ठेगानामा जाँदा उनीहरुलाई भेटिँदैनन् । तर पनि खोजी कार्यलाई हामीलाई निरन्तर दिइरहेका छौं,” कार्यालय प्रमुख दाहालले भनिन् ।

सञ्चय कोष स्थापना हुनुअघि राणा कालमा स्थापना भएको तेजारथ अड्डाले सरकारी कर्मचारीलाई घर बनाउन ऋण दिने गर्थ्यो ।  १९३३ सालमा रणोद्धीप सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा तेजारथको स्थापना गरिएको थियो । तत्कालीन साहु–महाजनबाट लिइने चर्को ब्याजबाट जनतालाई मुक्त गराउने उद्देश्यले तेजारथ अड्डाको स्थापना गरिएको थियो । 

तेजारथ अड्डाबाट घर बनाउन आर्थिक वर्ष २०२८–२९ भन्दा अगाडि ऋण लिनेमध्ये ८ जनाले हालसम्म उक्त ऋण तिरेका छैनन् ।  कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयका अनुसार, सरकारलाई ६५ संस्था तथा व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने बेरुजु रकम लामो सयमदेखि बुझाएका छैनन् । 

सातवटा क्यासिनोहरुले मात्र सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी बक्यौता २ अर्ब १६ करोड ६६ लाख ७५ हजार ६५१ रुपैयाँ पुगेको छ ।  दश वर्षयता उनीहरुले रोयल्टी नबुझाएपछि त्यस वापतको ब्याज बढ्दै जाँदा सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी दुई अर्ब नाघेको हो । 

सरकारलाई लामो समयदेखि रोयल्टी नबुझाउने सात वटा क्यासिनोमा दि फुलबारी प्रा.लि., ह्यापी आवर प्रा.लि., नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर प्रा.लि., होटल याक एण्ड यती प्रा.लि., होटल सोल्टी, होटल एभरेष्ट इन्टरनेसनल प्रा.लि. र अन्नपूर्ण इन्टरनेसनल प्रा.लि. रहेका छन् । 

कार्यालयका अनुसार क्यासिनोहरुमध्ये नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर प्रा.लि.ले ९३ करोड ४७ लाख ७० हजार २३४ रुपैयाँ ६६ पैसा, दि फुलबारी प्रा.लि.ले ४३ करोड ९ लाख ५३ हजार २६० रुपैयाँ ७४ पैसा, ह्यापी आवर प्रा.लि.ले कुल १० करोड ११ लाख २३ हजार ६८९ रुपैयाँ ७३ पैसा, होटल याक एण्ड यती प्रा.लि.ले २० करोड ७४ लाख ७० लाख ८९० रुपैयाँ ४१ पैसा, होटल सोल्टीले १० करोड ७१ लाख ५६ हजार ८९४ रुपैयाँ १ पैसा, होटल एभरेष्ट इन्टरनेसनल प्रा.लि.ले १८ करोड ९ लाख ३६ हजार ४५५ रुपैयाँ ४८ पैसा र अन्नपूर्ण इन्टरनेसनल प्रा.लि.ले २० करोड ४२ लाख ६५ हजार २२६ रुपैयाँ ४ पैसा रोयल्टी सरकारलाई बुझाउन बाँकी छ । 

“बक्यौता रकम नबुझाउने क्यासिनो सञ्चालकहरुको जग्गा तथा बैंक खाता रोक्का गरिएको छ,” कार्यालय प्रमुख दाहालले भनिन् ।

सरकारले ठेकदार तथा ठेकदार कम्पनीसँग पनि ठूलो रकम उठाउन सकेको छैन । पप्पु–बाम्ती जे.भी.का विश्वास झा र सुनिल रौनियारबाट सरकारले २ करोड ९१ लाख ५ हजार ४३९ रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । 

पप्पु–बाम्ती जे.भी.ले आर्थिक वर्ष २०७०–७१ मा तिनाउ खोला पुल र डोण्डा खोला पुलको सम्झौता गरी भुक्तानी लिएका थिए ।  तर कार्य सम्पन्न नगरेकोले ठेक्का तोडिएको थियो । यसलाई महालेखापरिक्षकको कार्यालर्यको प्रतिवेदनमा असुल उपर गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो ।  

लोकप्रिय निर्माण सेवाका सुनिल कार्की र सुशील कार्कीले सरकारलाई १ करोड २८ लाख ११ हजार १०३ रुपैयाँ बुझाएका छैनन् ।  पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग आयोजनाको पूर्वी खण्डको ठेक्का सम्झौता आर्थिक वर्ष २०६७–६८ मा गरेका थिए । 

उनीहरुले निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेकोले उक्त ठेक्का अन्त्य गरी क्षतिपूर्ति बापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने लेखापरिक्षणबाट औंल्याइएको थियो । सुर्खेतका खडगबहादुर रेग्मीले जाजरकोटको गृहस्थाश्रम केन्द्रको अध्यक्ष हुँदा गरिबी निवारण कोषको ५१ लाख ७० हजार ८९२ रुपैयाँ हिनामिना गरेका थिए । 

उक्त रकम अहिले ब्याज समेत जोड्दा १ करोड ३ लाख ४१ हजार ७८४ रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम पनि हालसम्म सरकारले उठाउन सकेको छैन ।  सरकारले लामा कन्ट्रक्सन लि.का रोशनकुमार लामासँग १ करोड ३ लाख ६५ हजार २८८ रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । 

ठेक्का सम्झौता बमोजिम किस्ता रकम सम्झौता म्यादभित्र नबुझाएकाले जमानतबापत राखेको धरौटीबाट असुल गरी उक्त रकम उठाउन बाँकी रहेको हो ।  सरकारले खुम्बु कन्ट्रक्सन् प्रालिका पासाङ ग्लाल्जेन लामा र निमा ग्याल्जेन लामासँग ४ करोड ३० लाख ६० हजार ५४७ रुपैयाँ उठान बाँकी रहेको छ । 

वाग्मती क्षेत्र ढल निर्माण समितिबाट टनेल निर्माण ठेक्का तोडी पुनः ठेक्का गरी काम सम्पन्न गर्दा सरकारलाई खुद दायित्व थपिएको रकम अशुली गर्न बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । 

नताशा निर्माण सेवाका ईश्वरी रिमालले सरकारलाई १ करोड ६६ लाख २६ हजार ६५५ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । कार्यालयका अनुसार, उनले सम्झौता बमोजिमको कार्य नगरी निर्माण स्थल छाडी निर्माण कार्य अलपत्र पारेका थिए । 

बफेलो क्वालिटी फुड्स प्रालिका सैयद रियाजउद्धिनले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ६१ लाख २९ हजार १६३ रुपैयाँ बुझाएका छैनन् । उनीमाथि सम्झौता मुताविकको काम नगरी सरकारी अनुदान रकमको दुरुपयोग गरेको आरोप छ । 

सरकारले यादव कन्ट्रक्सनका मोती यादवसँग ९८ लाख ३१ हजार ५४६ रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । उनीमाथि कृषिजन्य मालसामान, वनकस तथा जडिबुटीको जिल्ला निकासी ठेक्काको राजश्व नबुझाएको आरोप छ । 

यस्तै, टौदह कन्ट्रक्सनका राधाकृष्ण कार्कीले सरकारलाई ६४ लाख ८३ हजार ६०९ रुपैयाँ बुझाएका छैनन् । कार्यालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सडक डिभिजन सुर्खेतको ठेक्का सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेकाले नियमानुसार ठेक्का तोडी क्षतिपूर्ति बापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम र पेश्की बाँकी बापतको रकम उनीसँग असुल गर्न लागिएको हो । 

धर्मेन्द्र निर्माण सेवा प्रालिका विष्णुबहादुर डि.सी.बाट पनि सरकारले ६४ लाख ८३ हजार ६०९ रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६९–७० को सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेकाले नियमानुसार ठेक्का तोडी क्षतिपूर्ति बापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम र पेस्की बाँकीबापतको रकम उनीसँग असुल गर्न बाँकी रहेको हो ।