विराटनगर । सोमबार कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । उनी सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा कार्कीले सोमबार चारजना मन्त्री थपेका छन् । विश्वासको मत लिन १२ दिन बाँकी छँदा भएको यो नियुक्तिले राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पाएको छ । किनकि, कोसीमा सत्ता प्राप्ति र जोगाउन कठिन राजनीतिक अंकगणित छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएको हो । ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका उनले असोज २० गतेभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

एकातिर सत्ता गठबन्धन र अर्कोतिर राप्रपाले समेत साथ नदिएको अहिलेको अवस्थामा सदनमा एमाले एक्लो परेको छ । राप्रपाले ‘विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था भएमात्र सरकारमा सामेल हुने’ जनाउ दिएको छ । यसअघि ऊ एमाले नेतृत्वको सरकारमा थियो ।

सत्ता गठबन्धनका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियालाई सर्वोच्चले गैरसंवैधानिक करार गरेसँगै भदौ २१ गते थापा नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । थापालाई सभाध्यक्ष गरेका कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले समेत मत दिएका थिए ।

कोसीमा को कस्ता मन्त्री ?

मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा दुई मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री थप गरेका हुन् । सोमबार नियुक्त गरिएका मन्त्रीले प्रदेश प्रमुखबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् ।

जसअनुसार लिलावल्लव अधिकारीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनाइएको छ । मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको कार्यकालमा उनी सोही मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री थिए । उनी कानुन व्यवसायी पनि हुन् । उनी पहिलो प्रदेशसभामा समेत सांसद थिए ।

बुद्धिकुमार राजभण्डारीले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन् । यसअघि, उनी कार्कीकै कार्यकालमा सामाजिक विकासमन्त्री थिए । ‘अदालतका न्यायाधीशले पैसा खाएर मात्र फैसला गर्छन्’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उनी विवादमा तानिएका थिए । न्यायालयको मानहानिसम्बन्धी मुद्दा अदालतबाट किनारा लाग्न बाँकी छ ।

यसैगरी रामप्रसाद महतो उद्योग, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री र निरन राई आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । महतो सुनसरीका सांसद हुन् । राई धनकुटाबाट दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुन् ।

कार्कीको मन्त्रिमण्डल अब नौ सदस्यीय भएको छ । खानेपानीमन्त्री र सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका तिलकुमार मेन्याङ्बो अब स्वास्थ्यमन्त्री बनेका छन् । पाँच कर्ण राई पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र एकराज कार्कीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन् । मेन्याङ्बो यसअघि पनि कार्की नेतृत्वको सरकारका मन्त्री थिए ।

विश्वासको मत पाउन कठिन

मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रिमण्डलमा एकाएक मन्त्री थप गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । तर, राप्रपा समेत अहिले साथमा नभएकोले मन्त्रिमण्डल विस्तारले फरक नपर्ने गठबन्धन दलका सांसदको भनाइ छ ।

नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारी सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप नै विश्वासको मत लिने बताउँछन् ।

“पहिले गठबन्धन दलले ल्याएको बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकलाई समेत स्वीकार गरी बजेट पारित गर्ने तयारी छ,” उनले भने, “यति भए प्रदेशमा कम्तीमा बजेट शून्यता रहँदैन । त्यसपछि विश्वासको मत लिइनेछ ।”

कार्की मुख्यमन्त्री भएकै बेला ल्याएको बजेटसम्बन्धी अध्यादेश सदनबाट पारित नहुँदा दोस्रोपटक अध्यादेश ल्याउनु परेको थियो ।

कार्कीलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र वा एकीकृत समाजवादीले साथ दिएमात्र विश्वासको मत प्राप्त हुनसक्छ । तर, यो सम्भावना न्यून रहेको गठबन्धन दलका सांसद बताउँछन् ।

माओवादी केन्द्रका सांसद गणेश उप्रेती ‘सुशील’ भन्छन्, “माओवादी वा कांग्रेस एमालेसँग मिल्न जाँदा केन्द्रको गठबन्धनमा के असर गर्ला भन्ने द्विविधा छ । एकीकृत समाजवादीले सघाउन नसकिने भनेर प्रस्टै भनिसकेको छ ।” उप्रेतीले कोसी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार गठन हुने तर कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना शून्य रहेको सुनाए ।

यता मुख्यमन्त्री कार्कीले सोमबार विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सबै दलहरु प्रदेशको राजनीतिप्रति गम्भीर भएर समस्या समाधानमा अग्रसर हुनुपर्ने बताए । उनले भने, “सबै दलको एकताबाट मात्र प्रदेशमा देखिएका समस्या समाधान हुनेछन् ।”

कोसी प्रदेशको वर्तमान गठबन्धनसँग बहुमत पुग्ने ४७ सांसद संख्या छ । कांग्रेससँग २९, माओवादी केन्द्रसँग १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग चार र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग एक सांसद छन् । एमालेसँग उपसभामुखसहित ४० र राप्रपाका ६ सांसद छन् ।