पोखरा । ‘सहायक मन्त्रीसरह’को सुविधा पाउने दुग्ध विकास बोर्डको उपाध्यक्ष हुन्, नवलपुरका एमाले नेता तिलक महत । प्रतिनिधिसभाका पूर्वसांसदसमेत रहेका महतलाई गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको एमाले सरकारले गत फागुन ११ गते मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्ति दिएको थियो ।
महत ०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नवलपुर–२ बाट विजयी भएका थिए । ०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनमा भने उनी पराजित भए ।
गण्डकी प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५ को दफा १४ अनुसार उनको पदावधि चार वर्षको हुने छ । प्रदेश सरकारको सहायकमन्त्री सरहको सुविधा पाउने छन् । बोर्डका उपाध्यक्षले बोर्डको काममा आवश्यक समन्वय गर्ने छन् । त्यसबाहेक कुनै कार्यकारी भूमिका भने उपाध्यक्षको रहँदैन ।
यही ‘सेरेमोनियल’ भूमिकाको पदमा उनलाई नियुक्त गरिएको हो । बोर्डको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्दा कुनै शैक्षिक योग्यता तोकिएको छैन । नियुक्ति प्रक्रियामा शैक्षिक योग्यता नतोकिएको भनेर त्यतिबेला नै यो ऐनको विरोधसमेत भएको थियो ।
चीनबाट उन्नत जातका गाई ल्याउने र प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेर प्रदेश सरकार स्थापनाको एक वर्षपछि नै यो आयोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजिएको थियो । तर, पञ्चवर्षीय आयोजनामा समावेश यो कार्यक्रममा न बजेट छ, न संरचना नै । आयोजना नै अगाडि बढ्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा विवाद छ ।
अधिकारीको सरकार ढलेपछि गण्डकीमा अहिले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार छ । तर, दुग्ध विकास बोर्ड सरकारकै प्राथमिकतामा परेको छैन । बोर्डको न कार्यालय छ, न कर्मचारी नै ।
‘सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीमा उन्नत जातका पशुपालनबाट दूध उत्पादन, प्रशोधन बजारीकरण एवम रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी क्षेत्रबीच समन्वय र सहजीकरणका लागि’ भन्दै गण्डकी प्रदेश सभाले ऐन बनाएको थियो ।
ऐन कार्यान्वयनमा गएको भए अहिले गण्डकीमा दुग्ध क्षेत्रको व्यावसायिक मूल्य शृङ्खलाको पहिचान हुने थियो । पशुपालन व्यवसाय एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्थ्यो । साना, मझौला र ठूला दुग्धजन्य उद्योगको स्थापना, कच्चा दूध प्रशोधन गरी बजारमा आपूर्ति भएका दुग्धजन्य पदार्थहरूको गुणस्तर अनुगमन, नियन्त्रण, नियमन, मूल्यांकन हुनुपर्थ्यो ।
ऐन बनेको पाँच वर्ष बितिसक्दा दुग्ध विकास संस्था (डीडीसी)को अभाव पूर्ति यो बोर्डले गर्नुपर्थ्यो । ऐनमा नै बोर्डलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था भनिएको छ ।
तर, गण्डकीमा दुग्ध विकास बोर्ड छ । उपाध्यक्ष छन् । संस्था नामको मात्र छ, उपाध्यक्ष जागिरे मात्र छन् । सरकारकै चासोमा नपरेपछि दिक्दारी पोख्दै बोर्डका उपाध्यक्ष महतले भने, “मैले त बोर्ड नै खारेज गरिदिनुहोस् भनेर सरकारलाई भनेको छु ।”
न कार्यालयको टुंगो, न कुर्सी । केही काम नै नभएपछि उनी गृहजिल्ला नवलपुरमा नै छन् । एमालेको आसन्न प्रदेश अधिवेशनमा उनी व्यस्त छन् ।
“सरकारले केही चासो दिएकै छैन, हामी एउटा बैठक बसेपछि सरकार नै फेरियो । कि सरकारले खारेज गरिदिए हुन्थ्यो,” महतले भने ।
दुग्ध विकास बोर्डका लागि भनेर कार्यालय पनि खोज्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । तर, सरकार फेरिएपछि बजेट नै नआएको उनले बताए ।
ऐनले दिएको सुविधा अनुसार महतले केही दिन सरकारी गाडी पनि लिएर हिँडे । तर, काम नै नभएपछि उनले गाडी पनि फिर्ता गरिदिएर जिल्ला फर्केका हुन् ।
“अहिले बजेट कति छ भन्ने पनि मलाई थाहा छैन, सरकारसँग दुई तीनपटक कुराकानी पनि गरेँ, ल ल मात्रै भन्नुहुन्छ, न खारेज गर्नुहुन्छ, न काम नै गर्न दिनुहुन्छ,” महतले भने ।
दुग्ध विकास बोर्डको सदस्य सचिवको रूपमा नियुक्त भएका डा. गृष्म नेउपानेको पनि अर्को कार्यालयमा सरुवा भइसकेको छ ।
उन्नत जातका दुधालु पशु खरिद गर्ने कृषकहरूलाई सरलरूपमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन बैंकहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्य बोर्डले लिएको छ । बोर्डले नै दुग्ध क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता सुनिश्चितता गर्न पशु चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्नको लागि छात्रवृत्ति दिने उल्लेख छ । दूधको मूल्य निर्धारण गर्ने र कृषकलाई उत्पादनको मूल्य सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्य बोर्डको थियो ।
दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यसहित सरकारले परिकल्पना गरेको यो संस्थाको असफलताकै कारण कृषकहरू मारमा परेका छन् ।
यसरी महत्त्वाकांक्षी योजना र कृषकसँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण संस्था आज औचित्यहीन बन्न पुगेको छ । दुग्ध विकास बोर्डबाट नै कार्यान्वयन गर्ने गरी ‘गण्डकी काऊ फार्म’ लाई प्रदेश गौरवको आयोजनामा उल्लेख गरिएको थियो । पञ्चवर्षीय योजनामा पनि समावेश यो योजनाको प्रगति शून्य छ ।
सुइखेत खोलानजिकै १२ रोपनी जग्गामा प्रशोधन कारखाना खोल्ने तयारीमा डीडीसी
गण्डकीको दुग्ध विकास बोर्ड औचित्यहीन भइसकेपछि दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले पोखरामा कारखाना स्थापना गर्ने भएको छ । त्यसका लागि पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २५ स्थित सुइखेत खोलानजिकै १२ रोपनी जग्गा हेरिएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले जग्गा छनोट गरेर प्राप्तिका लागि संघ सरकारसँग सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेको महानगरका प्रवक्ता तथा २५ का वडाध्यक्ष मोतिलाल तिम्सिनाले जानकारी दिए ।
शनिबार प्रस्तावित स्थानको नेपाल सरकारका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री वेदुराम भुसालले निरीक्षण गरेका छन् । मन्त्रीसँग पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य, तिम्सिनालगायतको टोली थियो ।
स्थानीयदेखि राजनीतिक दलहरू कारखाना खोल्न सकारात्मक रहेपछि मन्त्री भुषालले महानगरको भूमिकाबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।
जवाफमा मेयर आचार्यले देशका सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा डीडीसीका प्रशोधन कारखाना तथा उद्योग रहेको भए पनि गण्डकी प्रदेशमा नरहेकाले प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको पोखरामा कारखाना स्थापना गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने र महानगर आफ्नो ठाउँबाट लागिपर्ने बताएका थिए ।
डीडीसीको दुग्ध प्रशोधन कारखाना पोखरामा स्थापना हुँदा स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सिर्जना हुने, पोखरामा दूधको बजारमा व्यापकता आउने र किसानहरू दुग्ध उत्पादनमा लाग्ने तथा उपभोक्ताले समेत सुपथ मूल्यमा दुग्धजन्य पदार्थको उपभोग गर्ने पाउँदा यहाँको आर्थिकस्तर सुधार हुने भएकाले महानगरले सक्दो सहयोग गरिरहेको मेयर आचार्यले बताए ।
महानगरले पोखरामा डीडीसीको दुग्ध प्रशोधन कारखाना स्थापनाका लागि यसपहिले पनि कृषि मन्त्रालय र दुग्ध विकास संस्थानको नेतृत्वसँग छलफल गर्दै विभिन्न वडाका सम्भावित स्थलहरू अवलोकन गराउँदै आएको थियो ।
यसअघि सरकारी स्वामित्वको डीडीसी २०३६ सालदेखिको पोखरा दुग्ध वितरण आयोजनालाई २०६१ सालमा निजीकरण गर्दै बाहिरिएको थियो । उक्त आयोजना निजीकरण गरे यता गण्डकी प्रदेशमा डीडीसीको उत्पादनको सहज उपभोग गर्नबाट उपभोक्ता वञ्चित हुँदै आएका छन् । गण्डकीमा डीडीसी नहुँदा अन्य निजी उद्योगले एकाधिकार कायम गरिरहेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
1643706947.JPG)
