काठमाडौं उपत्यकामा कुनै आन्दोलन होस् कि कथित विशिष्ट व्यक्तिको आवागमन पहिलो दबाब ट्राफिक प्रहरीमाथि पर्छ । यातायात सञ्चालनको प्रबन्ध मिलाउन ट्राफिकले सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक सवारी रोक्छ र मारमा पर्छन् जनसाधारण ।
शिक्षक आन्दोलनले पनि सबैभन्दा पहिले काठमाडौंको यातायात व्यवस्था अस्तव्यस्त बनायो । शिक्षकको जुलुस माइतीघर(नयाँवानेश्वर केन्द्रित भए पनि ट्राफिक प्रहरीले महाराजगन्ज ९चक्रपथ०बाट सहरभित्र पस्ने सार्वजनिक सवारी नियन्त्रण गर्यो ।
सार्वजनिक यातायातका साधन रोके पनि सडक सुनसान भने थिएन । बरू, साना निजी र सरकारी सवारी साधन निर्बाध चलेका थिए भने जनसाधारण सार्वजनिक यातायात चल्ने हो होइन भन्ने दुबिधामा थिए ।
यो उदाहरण अपवाद नभएर काठमाडौंको सवारी व्यवस्थापनमा अपनाइने नियमित अभ्यास हो । सामान्यतः ट्राफिक व्यवस्थापनमा पैदल यात्रु र सार्वजनिक सवारीलाई प्राथमिकता दिने अभ्यास दुनियाभरमा भए पनि काठमाडौंमा त्यसो हुँदैन ।
विशिष्ट व्यक्तिको आवागमनमा पनि ‘सवारी’का नाममा यस्तै अभ्यास हुँदै आएको छ । यद्यपि, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएपछि यसमा केही सुधार भएको छ । तैपनि, सवारी व्यवस्थापनको ‘सामन्ती’ शैली यथावतै देखिन्छ ।
शक्ति, सम्पत्ति, पहुँच र प्रभाव हुनेहरूलाई जनसाधारणभन्दा विशेष सुविधा र छुट दिने अभ्यास नै त सामन्ती शैली हो । दुर्भाग्य, नेपालमा जति नै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि शासन र प्रशासनमा रहेको सामन्ती दृष्टिकोण भने बदलिएन ।
आकस्मिक ट्रापिक व्यवस्थापनमा मात्र होइन नियमित पैदल र सार्वजनिक यातायातका यात्रुको सुरक्षा र सुविधा पनि सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेको देखिँदैन । उपत्यकाका सवारी साधनमा यात्रुको दुरवस्थादेखि बस बिसौनीहरूको अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको छ ।
हल्का वर्षामा पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय नजिकै रहेको सुन्धारा बस बिसौनीमा यात्रुले सास्ती भोग्नुपर्छ । बाटो काट्न बनाइएको ‘जेब्रा क्रसिङ’ मात्र होइन बस बिसौनीको दूरी पनि यात्रुको नभएर ट्राफिक प्रहरीको सुविधाअनुसार तय गरिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले नै पनि चाहेमा बसमा चड्दाओर्लँदा बिसौनीमा यात्रुले भोग्नुपरेको दुर्दशा सजिलै समाधान गर्न सक्थ्यो । प्रसूति गृहमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएर कोखमा वा काखमा बच्चा बोकेकी आमालाई बस चड्न कुपन्डोल जानसनपर्ने गरी बिसौनी तय गर्दा सहरको ट्राफिक पक्कै अस्तव्यस्त हुनेथिएन ।
‘रिसल्ला’ र ‘आठपहरिया’ मानसिकताबाट शासक एवं प्रशासकहरू मुक्त भएमात्र नागरिकको सुविधा र सुरक्षाले प्राथमिकता पाउने हो । विडम्बना, पुराना वा नवोदित भनिएका राजनीतिक नेतृत्व हेर्दा निकट भविष्यमा जनसाधारणले प्राथमिकता पाउने देखिँदैन । शासन प्रशासन हृदयहीन यान्त्रिकताबाट दीक्षित एवं निर्देशित जो छ ।
