काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गएको भदौ ३१ गते देशका सबै ७५३ वटै स्थानीय तहमा पत्र पठाएर सन्देशमूलक सामग्री वेबसाइटमा राख्न आग्रह गर्‍यो । पत्रमा मुलुकी देवानी संहितासम्बन्धी सन्देशमूलक सामग्रीको विद्युतीयप्रति गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वेबसाइटमा राख्न भनिएको छ ।

सन्देशमूलक सामग्री कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको पत्रमा लेखिएको छ । पत्रमा सन्देशमूलक सामग्री रहेको सो मन्त्रालयको वेबसाइटको लिंक पनि समावेश गरिएको छ । लिंकमा ‘क्लिक’ गर्दा मुलुकी देवानी संहितासम्बन्धी नौ सन्देशमूलक सामग्री (पर्चा) भेटिन्छ ।

मुलुकी देवानी संहिताको परिचय, विवाह र सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी व्यवस्था, आमाबाबु र छोराछोरीसम्बन्धी व्यवस्था, संरक्षक, अंशबन्डासम्बन्धी व्यवस्था, घरबहालसम्बन्धी व्यवस्था–१, घरबहालसम्बन्धी व्यवस्था–२, मुलुकी देवानी संहिताको विवाह, आमाबाबु र छोराछोरी, संरक्षक र माथवर, अंशबन्डा, घरबहाल र दुष्कृतिसम्बन्धी व्यवस्था शीर्षकमा सन्देशमूलक सामग्री राखिएको छ ।

नेपालका सरकारी निकायले कस्ता विषयमा दातृराष्ट्र एवं निकायसँग प्राविधिक सहायता लिन्छन् भन्ने यो एउटा उदाहरण मात्र हो । नेपालले प्रत्येक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँको यस्ता प्राविधिक सहायता लिँदै आएको छ ।  यस्ता सन्देशमूलक सामग्री तयार पार्दा दाताको प्राविधिक सहायता आवश्यक पर्थ्यो ?

यस्ता प्राविधिक सहायता लिँदा उपलब्धि के हासिल हुन्छ वा भयो भन्नेबारे प्रतिवेदनहरूमा कतै केही उल्लेख भएको पाइँदैन ।

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘स्टेटमेन्ट अफ टेक्निकल एन्ड अदर्स एसिस्टेन्स, २०२३/२४’ विवरणमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र दातृराष्ट्र एवं निकायले प्राविधिक सहायताका नाममा नेपाललाई २१ अर्ब ८४ करोड ५४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

प्राविधिक सहायतामार्फत प्राप्त हुने अधिकांश रकम नेपालको बजेटबाहिरबाट खर्च हुने गर्छ । “हामीलाई दुई प्रकारले यस्तो सहायता प्राप्त हुने गरेको छ । पहिलो, सिधै प्राविधिक सहायताका नाममा र दोस्रो, कुनै परियोजना तथा कार्यक्रमभित्र प्राविधिक सहायता शीर्षकमा,” अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव धनीराम शर्माले बाह्रखरीसँग भने ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा दातृराष्ट्र एवं निकायको प्राविधिक सहायतामा नेपालका १६ सरकारी संस्थामा १३१ परियोजना तथा कार्यक्रममा सञ्चालन गरिँदै छ ।

एकदेखि पाँच वर्षसम्म चल्ने ती कार्यक्रम तथा परियोजनामा दातृराष्ट्र एवं निकायले गर्ने कुल प्राविधिक सहायता रकम ८६ अर्ब ३५ करोड ७३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

“हामीलाई कुनै विषयमा हाम्रो ज्ञानले नपुग्ने भयो भने दातृराष्ट्र तथा निकायलाई प्राविधिक ज्ञान देऊ भन्छौँ । यसैअनुसार प्राविधिक सहायता आउँछ,” प्रवक्ता शर्माले भने ।

दातृराष्ट्र एवं निकायको प्राविधिक सहायतामा सञ्चालन हुने परियोजना तथा कार्यक्रम सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा छन् । सो मन्त्रालयमा ४५ यस्ता परियोजना तथा कार्यक्रम छन् ।

अर्थका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा दातृराष्ट्र एवं निकायको प्राविधिक सहायतामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २२, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा २०, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा सात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सात, अर्थ मन्त्रालयमा ६, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा चार, सहरी विकास मन्त्रालयमा चार र खानेपानी मन्त्रालयमा तीन परियोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

यस्तै, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा एक/एक यस्ता परियोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा दातृराष्ट्र एवं निकायले सबैभन्दा ठूलो प्राविधिक सहायता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सात करोड १९ लाख ७५ हजार अमेरिकी डलरबराबरको उपलब्ध गराउनेछन् ।

अर्थका अनुसार दातृराष्ट्र एवं निकायले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई तीन करोड सात लाख ९२ हजार अमेरिकी डलर, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दुई करोड तीन लाख ६० हजार अमेरिकी डलर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई एक करोड ६४ लाख ७२ हजार अमेरिकी डलर र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई एक करोड ६ लाख ४९ हजार अमेरिकी डलरबराबरको प्राविधिक सहायता यो वर्ष उपलब्ध गराउनेछन् ।

अर्थको विवरणले दातृराष्ट्र एवं निकायले राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि गृह मन्त्रालयसम्मलाई प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराएको देखाउँछ । गृह मन्त्रालयले यो वर्ष बेलायतबाट ‘सुरक्षा तथा न्याय सुदृढीकरणका लागि एकीकृत कार्यक्रम–२’ सञ्चालन गर्न २४ लाख ८५ हजार अमेरिकी डलरको प्राविधिक सहायता प्राप्त गर्नेछ ।

यूएनडीपीले नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनलाई तीव्रता प्रदान गर्न यो वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दुई लाख ५५ हजार अमेरिकी डलरको प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनेछ ।

योजना तथा नीति निर्माणमा समेत नेपालका सरकारी निकायले दातृराष्ट्र एवं निकायको प्राविधिक सहायता स्वीकार गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले चालु आर्थिक वर्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)बाट ‘स्ट्राटेजिक प्लान सपोर्ट प्रोजेक्ट’का लागि एक लाख ७५ हजार अमेरिकी डलर प्राप्त गर्नेछ । यो प्रोजेक्ट सन् २०२३ जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म सञ्चालन गरिनेछ ।

सरकारी कर्मचारीलाई मास्टर्स डिग्री र पीएचडी अध्ययनका लागि उपलब्ध गराइने स्कलरसिपलाई पनि प्राविधिक सहायताअन्तर्गत राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष जाइकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ‘ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट स्कलरसिप’मा १० लाख ३३ हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउनेछ । यो परियोजनाअन्तर्गत जापानका विश्वविद्यालयमा २० जनालाई मास्टर्स डिग्री र दुईलाई पीएचडी गर्ने अवसर दिइनेछ ।

प्राविधिक सहायताका नाममा नेपाललाई दिइने भनिएको रकमको ठूलो हिस्सा सम्बन्धित देशमै पुग्ने गर्छ । प्राविधिक तालिम, सीप र ज्ञान दिने बहानामा दातृराष्ट्र एवं निकायले प्रायः आफ्नै मान्छे नियुक्त गर्छन् । यस्ता व्यक्तिहरूलाई दिइने सेवा सुविधा निकै ठूलो हुने गर्छ ।

“विदेशी विज्ञ नियुक्त भए भने रकम बाहिर जाने भयो, नेपालकै विज्ञ नियुक्त भए रकम नेपालमै बस्छ,” अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले भने ।