काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारी संघ–संगठनले संसद्‌मा पुगेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकले बोर्डको स्वायत्तता र कार्यरत कर्मचारीको हकहितमा असर पार्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

नेपाल सरकारले ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ गएको भदौ २७ गते संघीय संसद्‌मा दर्ता गराएको थियो । उक्त विधेयकमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको विद्यमान सांगठनिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत व्यापक हेरफेर गरिएको छ ।

बोर्डअन्तर्गतका कर्मचारी संघ नेपाल, कर्मचारी युनियन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सातबुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन् । ती संगठनले बोर्डको पूर्ण स्वायत्तता (संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन र स्रोत व्यवस्थापनमा सम्पूर्ण अधिकार हुने गरी) कायम हुनुपर्ने, कार्यरत अस्थायी प्रकृतिका कर्मचारीको स्थायित्वसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने, कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई मर्का नपर्ने गरी साविकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाको सर्त सुनिश्चित हुनुपर्ने, पदेनबाहेक बोर्डका अरू सदस्यको मनोनयन गर्ने अधिकार बोर्डमै निहित हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

यस्तै, बोर्ड अध्यक्षको नियुक्ति शिक्षा ऐन, २०२८ (आठौँ संशोधन)ले व्यवस्था गरेबमोजिम हुनुपर्ने, सदस्यसचिव बोर्डको वरिष्ठतम् अधिकृतमध्येबाट मात्र हुनुपर्ने, हाल रहेका प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय र शाखा कार्यालय यथावत् रहनुपर्ने माग गरिएको छ ।

संघका अध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद ढकाल, युनियनका अध्यक्ष राजु ओलिया र संगठनका अध्यक्ष प्रकाश अवालेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त माग पूरा गराउन आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।

माग पूरा नभए यही असोज ५ देखि ७ गतेसम्म बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश तथा शाखा कार्यालयमा विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गर्ने जनाइएको  छ । रासस