पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा विवादित आमसञ्चार विधेयक, २०८० पुनः प्रदेशसभामा टेबुल गरिएको छ । शनिबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा गण्डकीका कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले विधेयक पेस गरेका हुन् ।
अघिल्लो सरकारकै पालामा यो विधेयकलाई अगाडि बढाउन खोजिएको थियो । विवादका कारण सम्भव भएको थिएन ।
गण्डकीमा संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङकै पालामा विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको थियो । पछि मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पनि विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउने प्रयास गरे ।
विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेर सामान्य छलफलपश्चात् तत्कालीन विधायन समितिमा पठाइएको थियो । समितिमा विभिन्न चरणमा छलफलपछि प्रतिवेदनसहित विधेयक सदनमा फिर्ता गर्ने तयारी थियो । तर, गण्डकी सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्यो । पछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । टुंगोमा पुग्नै लागेको विधेयक निष्क्रिय बन्यो ।
अहिले सरकारले सोही विधेयकमा सामान्य भाषिक संशोधन गरेर प्रदेशसभामा पेस गरेको हो । यसअघि, विभिन्न चरणका छलफलका क्रममा पत्रकारका प्रतिनिधिले यो विधेयक फिर्ता लिन सुझाव दिएका थिए । विधेयक हुबहु पारित गरिए सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका थिए ।
विधेयकको विरोध किन ?
०७६ मा नै तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले उक्त विधेयकको पहिलो मस्यौदा तयार पारेको थियो । त्यति बेला विभागीय मन्त्री थिए, हरि चुमान ।
प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउने क्रममा ‘बाह्य प्रदेशका पत्रकारले गण्डकीमा पत्रकारिता गर्न नपाउने’ सम्मको व्यवस्था राख्ने तयारी थियो । तर, पत्रकारले त्यसलाई सिधै अस्वीकार गरे ।
त्यसपछि विदेशी नागरिकले सञ्चारमाध्यममा २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने अर्को विवादित व्यवस्था विधेयकमा राखियो । यो व्यवस्था संघमा तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदाविपरीत थियो । लिखित रूपमा विधेयकको मस्यौदामा राखिएको यो बुँदा पनि पछि हटाइएको थियो ।
०७७ साल चैतमा पहिलोपटक यो विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको थियो । त्यति बेला नेपाल पत्रकार महासंघको चुनावी चहलपहल थियो । पत्रकार महासंघको निर्वाचनको सम्मुखमा प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको विधेयकविरुद्ध चौतर्फी विरोध भयो । त्यसपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्ने भनियो ।
फिर्ता लिन भनिएको र सञ्चारकर्मीले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुको कारणचाहिँ विधेयकमा समावेश पत्रकारमाथि कारबाहीको व्यवस्थाले गर्दा हो । विधेयकको दफा ४७ का उपदफामा पत्रकारविरुद्ध पाँच हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ । विधेयकमा यसअघि एक वर्ष कैदको पनि व्यवस्था थियो । उक्त सजाय भने हटाइएको छ ।
विधेयकको सोही प्रावधानका कारण विरोध गरिएको हो । यसलाई सच्याउनुपर्ने पत्रकारको माग छ ।
प्रेस रजिस्ट्रारको तह बढाइयो
आमसञ्चार क्षेत्र नियमनका लागि स्थापना गरिने प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई अधिकारसम्पन्न र जिम्मेवार बनाउने प्रावधान विधेयकमा छन् । प्रदेश सरकारको ११औँ तहका कर्मचारी अर्थात् प्रदेश सचिवसरह प्रेस रजिस्ट्रारको प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा ६ मा प्रेस रजिस्टारको व्यवस्था छ ।
सञ्चारमाध्यम अभिलेखीकरण, अनुगमन, वर्गीकरण, विज्ञापनको नियमनलगायत प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । प्रेस रजिस्ट्रारलाई सुरुआती कारबाही र किनाराको अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
दफा ३८ मा मिडियाका सामग्रीले मर्का परे र खण्डनमा चित्त नबुझे १५ दिनभित्र उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ । निषेधित प्रकृतिका विज्ञापन गरे कसुरको मात्रा हेरी पाँच हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ ।
अघिल्ला दुई विधेयकमा प्रेस रजिस्ट्रार नवौँ तहका कर्मचारीसरह हुने र मिडियालाई कारबाही गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवलाई दिइने उल्लेख थियो । अहिले प्रदेश सरकारको ११औँ तहको कर्मचारीसरह सेवा सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ ।
रजिस्ट्रारको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ । रजिस्ट्रार नियुक्त नहुँदासम्म सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखले यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । ३५ वर्ष पुगेको र ६० ननाघेको, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण र कम्तीमा १० वर्ष पत्रकारिता गरेको व्यक्तिलाई छनोट समितिले रजिस्ट्रारमा सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
