site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
विवादित आमसञ्चार विधेयक पुनः प्रदेशसभामा, एक लाखसम्म जरिवाना
विधेयक पेस गर्दै गण्डकीका कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री महेन्द्रध्वज जिसी ।
SkywellSkywell

पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा विवादित आमसञ्चार विधेयक, २०८० पुनः प्रदेशसभामा टेबुल गरिएको छ । शनिबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा गण्डकीका कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले विधेयक पेस गरेका हुन् ।

अघिल्लो सरकारकै पालामा यो विधेयकलाई अगाडि बढाउन खोजिएको थियो । विवादका कारण सम्भव भएको थिएन ।

गण्डकीमा संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङकै पालामा विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको थियो । पछि मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पनि विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउने प्रयास गरे ।

Royal Enfield Island Ad
KFC Island Ad
NIC Asia

विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेर सामान्य छलफलपश्चात् तत्कालीन विधायन समितिमा पठाइएको थियो । समितिमा विभिन्न चरणमा छलफलपछि प्रतिवेदनसहित विधेयक सदनमा फिर्ता गर्ने तयारी थियो । तर, गण्डकी सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्‍यो । पछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । टुंगोमा पुग्नै लागेको विधेयक निष्क्रिय बन्यो ।

अहिले सरकारले सोही विधेयकमा सामान्य भाषिक संशोधन गरेर प्रदेशसभामा पेस गरेको हो । यसअघि, विभिन्न चरणका छलफलका क्रममा पत्रकारका प्रतिनिधिले यो विधेयक फिर्ता लिन सुझाव दिएका थिए । विधेयक हुबहु पारित गरिए सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका थिए ।

विधेयकको विरोध किन ?
०७६ मा नै तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले उक्त विधेयकको पहिलो मस्यौदा तयार पारेको थियो । त्यति बेला विभागीय मन्त्री थिए, हरि चुमान ।

प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउने क्रममा ‘बाह्य प्रदेशका पत्रकारले गण्डकीमा पत्रकारिता गर्न नपाउने’ सम्मको व्यवस्था राख्ने तयारी थियो । तर, पत्रकारले त्यसलाई सिधै अस्वीकार गरे ।

त्यसपछि विदेशी नागरिकले सञ्चारमाध्यममा २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने अर्को विवादित व्यवस्था विधेयकमा राखियो । यो व्यवस्था संघमा तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदाविपरीत थियो । लिखित रूपमा विधेयकको मस्यौदामा राखिएको यो बुँदा पनि पछि हटाइएको थियो ।

०७७ साल चैतमा पहिलोपटक यो विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको थियो । त्यति बेला नेपाल पत्रकार महासंघको चुनावी चहलपहल थियो । पत्रकार महासंघको निर्वाचनको सम्मुखमा प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको विधेयकविरुद्ध चौतर्फी विरोध भयो । त्यसपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्ने भनियो ।

फिर्ता लिन भनिएको र सञ्चारकर्मीले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुको कारणचाहिँ विधेयकमा समावेश पत्रकारमाथि कारबाहीको व्यवस्थाले गर्दा हो । विधेयकको दफा ४७ का उपदफामा पत्रकारविरुद्ध पाँच हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ । विधेयकमा यसअघि एक वर्ष कैदको पनि व्यवस्था थियो । उक्त सजाय भने हटाइएको छ ।

विधेयकको सोही प्रावधानका कारण विरोध गरिएको हो । यसलाई सच्याउनुपर्ने पत्रकारको माग छ ।

प्रेस रजिस्ट्रारको तह बढाइयो
आमसञ्चार क्षेत्र नियमनका लागि स्थापना गरिने प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई अधिकारसम्पन्न र जिम्मेवार बनाउने प्रावधान विधेयकमा छन् । प्रदेश सरकारको ११औँ तहका कर्मचारी अर्थात् प्रदेश सचिवसरह प्रेस रजिस्ट्रारको प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा ६ मा प्रेस रजिस्टारको व्यवस्था छ ।

सञ्चारमाध्यम अभिलेखीकरण, अनुगमन, वर्गीकरण, विज्ञापनको नियमनलगायत प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । प्रेस रजिस्ट्रारलाई सुरुआती कारबाही र किनाराको अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

दफा ३८ मा मिडियाका सामग्रीले मर्का परे र खण्डनमा चित्त नबुझे १५ दिनभित्र उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ । निषेधित प्रकृतिका विज्ञापन गरे कसुरको मात्रा हेरी पाँच हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ ।

अघिल्ला दुई विधेयकमा प्रेस रजिस्ट्रार नवौँ तहका कर्मचारीसरह हुने र मिडियालाई कारबाही गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवलाई दिइने उल्लेख थियो । अहिले प्रदेश सरकारको ११औँ तहको कर्मचारीसरह सेवा सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ ।

रजिस्ट्रारको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ । रजिस्ट्रार नियुक्त नहुँदासम्म सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखले यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । ३५ वर्ष पुगेको र ६० ननाघेको, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण र कम्तीमा १० वर्ष पत्रकारिता गरेको व्यक्तिलाई छनोट समितिले रजिस्ट्रारमा सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ ३०, २०८०  २१:२३
Sipradi LandingSipradi Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
national life insurance newnational life insurance new
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
City Express Money TransferCity Express Money Transfer
सम्पादकीय
न्यायालयको अवहेलनाको लक्ष्मणरेखा
न्यायालयको अवहेलनाको लक्ष्मणरेखा
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro