काठमाडौं । एमालेमा केन्द्रीय वृत्तमा जमेका नेताहरु प्रदेश नेतृत्त्वका लागि आकर्षित हुँदैछन् ।  प्रदेश अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा सांसद भइसकेका  पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य, केन्द्रीय सदस्य प्रदेश अध्यक्षको दाबेदार देखिएका छन् ।

एमालेको लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशन भर्खरै सकिएको छ ।  केन्द्रीय सदस्य छाडेर हरिप्रसाद रिजाल प्रतिस्पर्धामा उत्रेका थिए ।  तर, उनी निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलसँग दुई मतले पराजित भए । 

प्रदेशको नेतृत्व प्रतिस्पर्धी बन्दै गर्दा उनले भनेका थिए, ‘‘केन्द्रीय सदस्य रहँदा काम थोरै हुँदो रहेछ । कार्यकारी पदको नेतृत्वका लागि प्रदेशमा जान लागेको हुँ ।’’ 

पराजित भएपछि उनको अपेक्षा पूरा हुन पाएन ।  एमालेमा केन्द्रका नेताहरु प्रदेशको प्रतिनिधि हुँदा पद जोगिन्छ, तर चुनाव लड्दा स्वतः पद जाने व्यवस्था छ । एमालेको अरु प्रदेशको अधिवेशन असोजभित्रै हुँदैछन् । अरु प्रदेशको नेतृत्वमा पनि केन्द्रीय तहका नेताहरुको आकर्षण देखिएको छ । 

जो अध्यक्षको चर्चामा छन् 

एमालेमा कोसी प्रदेश अध्यक्षका लागि केन्द्रीय सदस्यहरु यज्ञराज सुनुवार र विनोद ढकालको नाम चर्चामा छ ।  ०७०, ०७४ मा प्रतिनिधिसभा सांसद बनिसकेका केन्द्रीय सदस्य सुनुवार जनजातितर्फबाट आउनुपर्ने आवाज उठिरहेको एक नेताले बताए । तर, सुनुवारले भने आफू दाबेदार नरहेको बताए । 

“बाहिर अड्कालबाजी भएका होलान्, मेरो दाबेदारी छैन,” उनले बाह्रखरीसँग भने । 

दुई पटक मोरङ अध्यक्ष बनिसकेका ढकालले भने सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिइसकेका छैनन् ।त्यस्तै, कोसीको नेतृत्वमा बहालवाला अध्यक्ष तुलसी न्यौपाने, उपाध्यक्ष घनश्याम खतिवडाको पनि नाम चर्चामा छ । 

त्यस्तै, मधेस प्रदेशमा पोलिटब्यूरो सदस्य सुमन प्याकुरेलकै नाम चर्चा छ । प्याकुरेल राष्ट्रियसभाका संसदीय दलका नेता भइसकेका छन् । उनले पार्टीले चाहे आफू अध्यक्ष बन्न तयार रहेको संकेत गरे । 

“बाहिर जसले जे हल्ला गरे पनि नेतृत्वमा कसैले दाबी गरिसकेका छैनन् । हाम्रो प्रदेशमा नेतृत्वको विवाद छैन,” उनी भन्छन्, “म पोलिटब्यूरो सदस्य छँदैछु । पार्टीले तँ नेतृत्वमा बसेर काम गर भन्यो भने नाइँ भन्ने कुरा हुँदैन ।”

त्यस्तै, मधेसमा हालका प्रदेश अध्यक्ष रामअवतार यादव, उपाध्यक्ष रेवती पन्तको दाबेदारी रहेको नेताहरु बताउँछन् ।  

उता, वाग्मतीमा पोलिटब्यूरो सदस्यहरु अध्यक्षको दौडमा देखिँदैनन् । केन्द्रीय सदस्य कैलाश ढुंगेल, कृष्ण दाहाल मुख्य दाबेदार देखिएका छन् । ०४८ र ०५६ मा पनि सांसद बनेका दाहाल ०७४ मा मकवानपुर– १ बाट निर्वाचित भएका थिए । 

उनी प्रतिनिधिसभाको अर्थसमिति सभापति पनि बनेका थिए । त्यस्तै, ०४८, ०५१, ०६४ र ०७० को निर्वाचनमा पराजित भएका ढुंगेल ०७४ को निर्वाचनमा रामेछाप– २ बाट निर्वाचित भएका थिए । केन्द्रीय सदस्य दाहाल नेतृत्वका लागि नेताहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् । 

“टुंगो भइसकेको छैन । वागमतीलाई माथि उठाउने दायित्व हाम्रौ हो,” उनी भन्छन्, “साथीहरुले यो काम गर्नुपर्छ, यो जिम्मेवारी पुग्नुपर्छ भने पन्छिने कुरा हुँदैन ।”

उनी डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री हुँदा आर्थिक मामिलामन्त्री बनेका थिए ।  त्यस्तै, केन्द्रीय सदस्य रचना खड्काको नाम पनि चर्चामा देखिएको छ । वाग्मतीमा हालकै अध्यक्ष केशवराज पाण्डे, सचिव विजय सुवेदी, सानु श्रेष्ठको पनि दाबेदारी छ । 

त्यस्तै, गण्डकीमा केन्द्रीय सदस्यहरु राजीव पहारी, मायानाथ अधिकारी, कृष्ण थापालगायतले आकांक्षा देखाएको नेताहरु बताउँछन् । पहारी, अधिकारी पूर्व प्रदेश सांसद हुन् । थापा भने सांसद पदबाट राजीनामा दिएर पोखराको मेयरमा पराजित भएका हुन् । 

त्यस्तै कर्णालीमा पोलिटब्यूरो सदस्य गुलाबजंग शाह, केन्द्रीय सदस्यहरु विष्णु रिजाल, निरज आचार्य, राजबहादुर बुढालगायतको चर्चा छ । पोलिटब्यूरो सदस्य शाहले नेतृत्वबारे कुनै छलफल नै नभएको दाबी गरे । रिजाल पार्टीको विदेश विभाग र प्रचार विभाग उप्रपमुख भइसकेका छन् । 

आचार्यले भने निर्वाचन विभागमा रहेका काम गरेका छन् । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने केन्द्रीय नेताहरुको चर्चा भइसकेको छैन ।  

यसकारण प्रदेश अध्यक्ष बन्न चाहन्छन्

एमालेको केन्द्रीय कमिटी संख्या जम्बो छ । केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरु मात्रै बन्नुभन्दा प्रदेश अध्यक्षमा भविष्य देख्न थालेका छन् । त्यसो त, प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारी पद हो ।  “पार्टीका कमिटी ठूला छन् । केन्द्रीय सदस्य मात्रै हुँदा भूमिका कम हुन्छ,” एक पोलिटब्यूरो सदस्य भन्छन् “प्रदेश अध्यक्ष हुँदा प्रमुख भूमिका हुन्छ । त्यसैले धेरै नेता आकांक्षी देखिनुभएको छ ।”

एमालेमा प्रदेश अध्यक्षलाई पोलिटब्यूरो सदस्य सरहको मान्यता दिइएको छ । एमाले केन्द्रीय सदस्य यज्ञ सुनुवार त्यही कारण पनि नेताहरुको प्रदेशमा जाने अवस्था देखिएको बताउँछन् ।  “प्रदेश अध्यक्ष पोलिटब्यूरो बैठकमा सहभागी हुन पाउनुहुन्छ । पोलिटब्यूरो सदस्य सरह भएपछि साथीहरुको चासो बढेको देखिन्छ,” उनी भन्छन् । 

प्रदेशका जिल्लामा बर्चस्व कायम गर्नेदेखि भावी मुख्यमन्त्रीको अपेक्षासमेत देखिएको छ । स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङ प्रदेश अध्यक्षलाई भावी मुख्यमन्त्रीको रुपमा हेनुपर्ने बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, “प्रदेश अध्यक्षलाई भावी मुख्यमन्त्रीको रुपमा हेर्नुपर्छ । त्यही कारण प्रतिनिधिहरुले नेता छान्न पाउनुपर्छ ।” सबै नेताहरु प्रदेशको मु्ख्यमन्त्री बन्न नपाउने र नसक्ने भएकाले प्रदेश सांसद, मन्त्री बन्ने चाहनाले पनि नेताहरुको प्रदेश मोह देखिएको हो । 

त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा निर्वाचन भएकाले अरु प्रदेशमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने देखिएको छ । त्यसकारण पनि अझै आकांक्षी बढ्ने नेताहरुको आकलन छ । त्यसो त, मुख्यमन्त्री बन्ने रणनीतिसहित ०७४ को निर्वाचनमा एमालेका नेताहरु शंकर पोखरेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, खगराज अधिकारी, शेरधन राई लगायका नेताहरु प्रदेशसभामा झरेका थिए । 

तर, पाँच वर्षपछिको चुनावमा भने खगराजबाहेकका नेता प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिए । जसमा गुरुङमात्रै निर्वाचित भए । वागमती प्रदेशको अध्यक्ष दावी गरिरहेका कृष्णप्रसाद दाहाल संघीयतालाई संवैधानिक स्वायत्त अनुसार काम गर्न पनि प्रदेशमा जानुपर्ने बताउँछन् ।

“हामीले संघीयता त ल्यायौं । सरकार, सबै पार्टीमा संघीयताको संवैधानिक स्वायत्तता लागू हुन सकेको छैन, यसमा समस्या छ,” दाहाल भन्छन्, “त्यसको समाधानका लागि पनि अलिकति कुरा बुझेको नेतृत्व प्रदेशमा जानुपर्छ ।” 

पोलिब्यूरो सरहको मान्यता पनि पाउने भएकाले केन्द्रीय सदस्यहरुलाई भने प्रोटोकलमा पनि घट्नुपर्ने देखिँदैन ।  “प्रदेश अध्यक्षको प्रोटोकल पनि पोलिट्ब्यूरो सदस्य सरहको हुन्छ । केन्द्रीय सदस्य तल झर्यो भन्ने अर्थ दिँदैन,” उनी भन्छन् । 

त्यस्तै, एमालेले नेताहरुलाई गाउँ फर्काएको छ ।  पार्टीका सचिवलाई स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरो सदस्य र केन्द्रीय सदस्यलाई पालिका इन्चार्जमा खटाएको छ । पहिले पोलिटब्यूरो सदस्यहरु प्रदेशको सहइन्चार्ज थिए । 

जिम्मेवारी फेरिएको भन्दै पार्टीले आवश्यकता ठाने नेताहरुले जुनसुकै भूमिका स्वीकार गर्नुपर्ने पोलिटब्यूरो सदस्य सुमन प्याकुरेल बताउँछन् । पार्टीका नेताहरुको कार्यविभाजनले पनि तल्ला कमिटीमा आकर्षण बढेको उनको भनाइ छ ।
 
“भोलि नेतृत्वको आवश्कता पर्‍यो भने म मात्रै होइन । चर्चामा भएका नभएका जो कसैले जिम्मा लिन सक्छन्,” उनी भन्छन्, “अध्यक्ष कार्यकारी, जिम्मेवार पद हो । नेतृत्व गर्नुपर्ने भएकाले वैचारिक र राजनीतिक रुपमा प्रस्ट, भूमिकामा क्रियाशीलता हुनुपर्छ ।”