काठमाडौं । निर्वाचन नगराउने पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जोडबल अस्वीकार गर्दै प्रतिस्पर्धाका आधारमा एमाले लुम्बिनी प्रदेशले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । मंगलबार भएको निर्वाचनबाट अध्यक्षमा राधाकृष्ण कँडेल निर्वाचित भएका छन् । उनी दुई मतले विजयी भएका हुन् ।
 

गएराति सम्पन्न मतपरिणाम अनुसार कँडेलले ४७९ मत प्राप्त गर्दा उनका प्रतिष्पर्धी हरि रिजालले ४७७ मत पाएको निर्वाचन समितिका प्रमुख हरिप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । कँडेल उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल निकट मानिन्छन् । 

उपाध्यक्षमा भोजप्रसाद श्रेष्ठ ४५५ मत प्राप्त गर्दै विजयी भएका छन् । उपसचिव (पुरुष)मा पूर्ण बुढा मगर ४१८ मतसहित विजयी भएका छन् । उपसचिव (महिला)मा लीला राना मगर ३५२ मतसहित निर्वाचित भएकी छन् । 

कँडेल निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हुन् । रिजाल एमाले केन्द्रीय सदस्य हुन् । कँडेल उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र रिजाल महासचिव शंकर पोखरेल निकट मानिन्छन् । एमालेमा प्रतिस्पर्धा निषेध भएको आरोप लागिरहेका बेला प्यानल नै बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धा भयो । लुम्बिनी अधिवेशनमा भएको चुनावले केही सन्देश दिएको छ । 

पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य विशाल भट्टराई लुम्बिनीमा भएको चुनावलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अभ्यासको रूपमा हेरिएको बताउँछन् । एमालेले जे गरे पनि सुख नपाउने उनको भनाइ छ ।

“लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको छ । जो जिते पनि पार्टीकै मानिसले नै जित्ने हो, अरूले जित्ने होइन । एमालेमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिएनन् भन्ने आरोप पनि लगाउँछन् । चुनाव गर्‍यो भने पनि गुट जन्मियो भनेर प्रचार हुन्छ,” उनी भन्छन्, “एमालेले केही गरे पनि सुख छैन ।”

ओलीको बोली अवज्ञा 

एमाले अध्यक्ष ओली भदौ १६ गते अधिवेशन उद्घाटन गर्न बुटवल पुगेका थिए । बुटवलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा अधिवेशनको उद्घाटन उनले नेतृत्व सहमतिबाट चुन्न निर्देशन दिएका थिए । पार्टीको १९ सदस्यीय सचिवालयमध्ये ६ जना सदस्य रहेको प्रदेशमा विवाद भएको भन्दै ओलीले सहमतिबाट छान्न नेताहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । 

उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली र विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट र छविलाल विश्वकर्मा लुम्बिनी प्रदेशका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीको भूमिकालाई लिएर दुईथरी टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । एकथरी, ओलीले चुनाव रोक्न आफ्नो भरपुर प्रयत्न गरेको बताउँछन् भने अर्कोथरी चुनाव नरोकेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

एक नेताका अनुसार ओलीले भरपुर प्रत्यत्न गरे पनि सहमति भएन । सहमति नहुने देखिएपछि ओली अड्डी कसेर बन्द सत्रमा पनि बसेका थिए । र, सहमतिबाटै नेतृत्व चुन्न भने । तर, प्रयास असफल भएपछि ओली पार्टी सचिव तथा इन्चार्ज पद्‌मा अर्याललाई जिम्मा दिएर काठमाडौं फर्किए । 

लुम्बिनीमा उपाध्यक्ष पौडेल र पोखरेल गुटको प्रतिस्पर्धामा ओलीको बोली गौण बन्यो । अन्ततः प्यानल नै बनाएर चुनाव भयो । 

अर्काथरी भने ओली मौन बस्दा चुनावमा जानुपर्ने परिस्थिति बनेको आरोप लगाउँछ । 

“अध्यक्ष ओलीले चुनाव रोक्न भरपुर प्रयास गरेको भन्ने पनि छ । केन्द्रीय सदस्य (रिजाल) लाई रोक्ने प्रयास गरेको भए रोक्न सक्नुहुन्थ्यो । उहाँलाई सहयोग गरेको जस्तो देखियो,” प्रदेश अधिवेशनका खटिएका केन्द्रका एक नेता लुम्बिनी परिदृश्य सुनाउँछन्, “तर, (पौडेल र पोखरेल) को लडाइँमा कतै पनि खुल्नुभएन भन्ने कुरा पनि भइरहेको छ । तर, अध्यक्षको भूमिका ठ्याक्कै खुल्न सकेको छैन ।” 

एक नेता भने ओलीको निर्देशन रोक्न नसकेर नै चुनाव भएको जिकिर गर्छन् । विश्लेषकहरू पनि दुई गुटको लडाइँ ओलीले रोक्न नसकेको बताउँछन् । 

गुटबन्दी नगर्ने घोषणा गरेर ‘विजारोपण’

उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेलको गुटको लडाइँले तरंग पैदा गर्‍यो । अर्याल र बिस्टले अधिवेशनको खुला सत्रमै नेताहरूको गुटबारे प्रश्न उठाएका थिए । मञ्चबाटै पौडेल र पोखरेलले त्यसको जवाफ दिनुपर्‍यो । उनीहरूले गुटबन्दी नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए । आफूहरू (दुई नेता) सँगसँगै रहेको जवाफ दिए । 

उद्घाटनसत्रमा गुट नभएर पार्टी एकताबद्ध रहेको बताएका नेताहरूले गुटको मलजल गरेको आरोप नेताहरूको छ । राजनीतिक विश्लेषक डा. राजेन्द्र चापागाईं एमालेको लुम्बिनी अधिवेशनले गुटको विजारोपण भएको देख्छन् ।

“माधव नेपालको छुट्टै पार्टी भएपछि एमालेमा अर्को गुट छ । देखिएको थिएन,” उनी भन्छन्, “लुम्बिनीमा प्यानल नै बनाएर प्रतिस्पर्धा भयो । यसले एमालेमा अर्को गुटको विजारोपण भएको हो कि जस्तो देखिन्छ ।”

लुम्बिनी अधिवेशनको गुटबन्दीले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने आँकलन पनि सुरु भएको छ । विष्णु पौडेल र शंकर पोखरलेको लडाइँले अध्यक्ष ओलीको शक्ति क्षयीकरण हुने विश्लेषण गर्छन् अर्का विश्लेषक सोमत घिमिरे ।

“ओली अप्ठेरोमा परेका छन् । नेकपामा पौडेललाई महासचिव बनाउँदा पोखरेल रिसाए । एमालेमा पोखरेललाई महासचिव बनाएको पौडेललाई चित्त बुझेको छैन,” घिमिरेको विश्लेषण छ, “यी दुईको टकराबले ओलीलाई अप्ठेरो पार्छ । विस्तारै उनको शक्ति क्षयीकरण हुने देखिन्छ ।”

अन्य प्रदेशमा पनि चुनावको संकेत

लुम्बिनी अधिवेशनले अन्य प्रदेशका लागि पनि निर्वाचनको ढोका खोलेको छ । विश्लेषक घिमिरे लुम्बिनीले अरू प्रदेशमा पनि निर्वाचनको माहोल बनाउन सहजता पुर्‍याउने बताउँछन् । पार्टीका नेताहरू पनि सहमतिको नाममा भइरहेको केन्द्रबाट लाद्ने प्रवृत्तिविरुद्ध अन्य प्रदेशलाई पनि सहजता थपिदिएको बताउँछन् । 

एमालेको अन्य प्रदेशको अधिवेशन असोजभित्र सक्ने गरी तोकिएको छ । अरू सबै प्रदेशको अधिवेशन असोजमा हुने छ । 

जसअनुसार असोज ५ र ६ गते गते मधेश प्रदेश, ८ र ९ गते वाग्मती, १० र ११ कर्णाली प्रदेश अधिवेशन हुने छ । त्यस्तै, असोज १२ र १३ कोसी, १५ र १६ गण्डकी, १९ र २० उपत्यका विशेष, २१ र २२ सुदूरपश्चिम प्रदेशको अधिवेशन तोकिएको छ । 

‘टिके प्रथा’ अस्वीकार

एमालेको नवौँ महाधिवेशन अघिसम्म तल्ला कमिटीहरूको अधिवेशनमा अधिकांश निर्वाचन हुने गर्थ्यो । पार्टीमा खुलेरै गुटगत प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा अधिवेशन हुनै नपाएरै भंग भयो । नेकपा भंग भएपछि एमालेले पालिका र वडा तहको अधिवेशन गर्‍यो । तर, प्रदेशको अधिवेशन भएन ।

१०औँ महाधिवेशनपछि बसेको २०७८ मंसिर २६ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रदेशको नेतत्व तोकेको थियो । अर्थात् वडा र पालिका अधिवेशनबाट केन्द्रको निर्देशनमा अधिकांश ठाउँमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भयो । चुनावी माहोल बनेन ।

लुम्बिनी अधिवेशनले पार्टीमा केन्द्रीय नेतृत्वबाट लादिएको ‘टिके प्रथा’ अस्वीकार गरेको छ । लुम्बिनीमा सचिवबाहेक पदाधिकारी र रूपन्देही, गुल्मी, बाँके, दाङका सदस्यहरूमा निर्वाचन भयो । 

पार्टी नेतृत्व सर्वसम्मत गर्न पार्टी नेतृत्वले दिएको निर्देशन अस्वीकार गर्दै चुनावबाटै पदाधिकारी छानिएका छन् । 

पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङ सहमितको नाममा नेताको मनमा लागेको व्यक्तिलाई नेतृत्व तोक्ने कुरा अस्वीकार गर्नुपर्ने बताउँछन् । लुम्बिनीको अधिवेशनले पनि चुनावबाट सोही सन्देश दिएको उनी बताउँछन् । 

अब अधिवेशनको एक महिनाअघि नै उमेदवारी मनोनय गर्न पाउने र छानिएका प्रतिनिधिहरूबीच प्रचारप्रसार गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेतर्फ जानुपर्ने तामाङको तर्क छ । 

“अधिवेशनको मिति एक महिनाअघि नै कुन पदमा उमेदवारी दिने हो त्यो घोषणा गर्न पाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “उमेदवारले प्रतिनिधिकाबीचमा प्रचारप्रसार गर्न जान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । उद्घाटन सत्र सकिएपछि मतदानका हुने गरी जानुपर्छ । सहमतिको नाममा अल्झाउने काम राम्रो होइन ।”

उनी प्रदेश अध्यक्ष उठ्ने व्यक्ति भावी मुख्यमन्त्री भएकाले सोही अनुसार अघि बढ्नपर्ने बताउँछन् । “प्रदेश अध्यक्ष उठ्ने व्यक्ति भविष्यको मुख्यमन्त्री हो । लुकिछिपी कोठाभित्र नेताको मनमा जो लाग्यो त्यही नेता हुन्छ र ? कार्यकर्ताको मनमा जो लाग्यो त्यही नेता हुन्छ नि । पपुलर भोटको आधारमा छानिन्छ,” तामाङले बाह्रखरीसँग भने ।

चुनावमा जाँदा गुट जन्मिने र त्यसले पार्टीलाई क्षति पुर्‍याउने तर्क गलत रहेको उनको भनाइ छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि विधि निर्माण गर्नुपर्ने तामाङको मत छ । 

“देशभित्र पनि त फरक पार्टी छन् । ती देशका गुट नै हुन् नि !,” उनी भन्छन्, “पार्टीभित्र पनि समूह हुन्छ । त्यसलाई वैधानिक हिसाबले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोस् भन्न सिस्टम बनाउनुपर्छ ।”

विश्लेषक चापागाईं एमालेभित्र टिके प्रथा अस्वीकार गर्न खोजिएको संकेत देखिएको बताउँछन् । 

“प्रजातान्त्रिक अभ्यास एमालेभित्र पनि हुन थालेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “टिके प्रथालाई विस्तारै निषेध गर्ने संकेत गर्‍यो ।”