काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले २२ रिक्त प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) का लागि १ वैशाख २०८० देखि गृहकार्य थालेको थियो । ३५ जना प्रतिस्पर्धी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) मध्येबाट २२ जनालाई एसपी बढुवा गर्नुपर्ने बाध्यता प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवरलाई थियो ।
त्यही बाध्यताले प्रहरी प्रधान कार्यालयले पहिलो पटक सिनियर अधिकृतको बढुवा सिरियल नम्बरका आधारमा गर्ने निर्यण ग¥यो । बढुवाको एक नम्बरमा थिए– डीएसपी राजेश थापा । २९ वैशाख २०८० मा २२ जना डीएसपीहरु एसपीमा बढुवा भए ।
तर, प्रतिस्पर्धाको १ नम्बरमा रहेका डिएसपी राजेश थापाको नाम उक्त बढुवा लिस्टमा थिएन । राजेश थापाको नाम बढुवा लिस्टमा नदेखिएपछि प्रहरी अधिकारीहरुले बढुवा समितिको निस्पक्षतामाथि आशंका गरे ।
त्यो यस्तो बेला थियो– वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) को बढुवामा आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै एसपी आभूषण तिम्सिनाले एक साता अघिमात्रै राजीनामा गरेका थिए । उनले १७ वैशाख २०८० राजीनामा दिएका थिए ।
२०५६ बाट प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा थालेका तिम्सिनाले आफूमाथि संगठनमा रहँदा सधैँ विभेद भएको र बढुवामा पनि त्यही नियति दोहोरिएपछि राजीनामा दिन बाध्य भएको ‘फेसबुक स्टाट्स’ नै लेखेका थिए ।
तर, राजेश थापाले बढुवा सूची सार्वजनिक हुनु ठीक एक दिनअघि मात्रै प्रहरी सेवाबाट नै राजीनामा दिएको खुल्यो । उनको राजीनामाबारे अन्य प्रहरी अधिकारीले समेत एसपीको बढुवा निस्केपछि मात्रै चाल पाए । उनले राजीनामा दिँदा २३ नम्बरमा रहेका डिएसपी गोविन्द काफ्लेले बढुवाको अवसर पाए ।
बढुवाको मुखमा पुगेका थापाले राजीनामा दिनुको कारण भने अमेरिकी इलेक्ट्रोनिक्स डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) थियो । ०५८ सालमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा थालेका थापाले प्रहरीमै जागिर खाने र एसपी हुनुभन्दा अमेरिका जान उपयुक्त ठानेर राजीनामा दिएको उनका समकालीन प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
उसो त, त्यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाको प्रमुख हुँदै डीएसपी देवेन्द्र पाण्डेलेसमेत प्रहरी सेवाबाट राजीनामा दिएर अमेरिका उडेका थिए । यी तीन फरक घटना भएपनि प्रहरी संगठनभित्र उपल्लो तहमै पुगेका प्रहरी अधिकारीसमेत संगठन बाहिर अवसरको खोजीमा रहेको प्रस्ट संकेत देखाउँछ ।
प्रहरीमा राजीनामा दिएर छाड्नेबाहेक संगठनलाई कुनै जानकारी नै नदिइकन जागिर छोड्नेको संख्यासमेत उल्लेख्य छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले आइतबार मात्रै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर १४ जना प्रहरी कर्मचारीलाई हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ । सात दिनभित्र हाजिर नभए नियम अनुसार जागिरबाट नै हटाउने चेतावनी समेत हेडक्वाटरको छ ।
त्यसरी गैर हाजिर हुनेहरुमा प्रहरी वृत्त चापागाउँमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक सुस्मा केसी, अस्मिन शाक्यसहित ३ जना हवल्दार र अन्य प्रहरी जवान छन् । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कुवेर कडायतले पनि विभिन्न कारणले प्रहरी कर्मचारीहरुले राजीनामा दिने गरेको बताए ।
उनले भने, “केही प्रहरी सेवामा भन्दा पनि बाहिर अवसर देखेर राजीनामा दिन्छन् । गैर हाजिर हुनेहरु पनि पछि सम्पर्कमा आएर राजीनामा दिने गर्छन् ।”
प्रहरी प्रधान कार्यालयको पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांकले पनि प्रहरी सेवाबाट राजीनामा दिने प्रहरी कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य रहेको देखाउँछ । २०७७/०७८ मा ७०३ जना प्रहरी कर्मचारीले राजीनामा दिएको तथ्यांक छ ।
०७८/२०७९ मा जागिर छाडनेको संख्यामा केही कमी आए पनि रोकिएको भने छैन । यो वर्ष ४९८ जना प्रहरी कर्मजारीले जागिर छाडेका थिए । यो क्रम फेरि २०७९/०८० मा बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । यो वर्ष ६३२ जना प्रहरी कर्मचारीले जागिर छाडेका छन् ।
संगठनभित्र अवसर नदेखेपछि राजीनामा
प्रहरी सेवामा रहेर लामो समय काम गर्दा पनि आफ्नो परिवार र आफ्नै भविष्य राम्रो नदेखेर राजीनामा दिने प्रहरी कर्मचारीको संख्या बढी छ । त्यसरी राजीनामा दिनेहरुमा प्रहरी कार्यालय सहयोगीदेखि प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) सम्मकै प्रहरी अधिकारीसमेत छन् ।
हेडक्वाटरको तथ्यांक अनुसार, ०७८ यता १ हजार ८३३ जनाले प्रहरी कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् । जसमध्ये एक जना डीआईजी, २ जना एसएसपी, २ जना एसपी, ८ जना डीएसपी, २८ जना प्रहरी निरीक्षक, ११ जना वरिष्ठ सई, १४६ जना सई, ४१९ असई र १०८ वरिष्ठ प्रहरी हवल्दारले राजीनामा दिएका छन् ।
त्यस्तै ६७५ जना प्रहरी हवाल्दार, ३१७ जना प्रहरी जवान र ११५ जना कार्यालय सहयोगीलेसमेत राजीनामा दिएका छन् । तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांकले सबैभन्दा बढी असई र हवल्दार पदका कर्मचारीले सेवाबाट राजीनामा दिने गरेको देखिएको छ ।
पूर्व डीआईजी पूर्णचन्द्र जोशीले तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीलाई तलबकै भरमा परिवार पाल्नै कठिन हुने र प्रहरी सेवामा बस्नुभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा परिवारको भविष्य राम्रो देख्ने गरेर जागिर छोड्ने बताए ।
उनी भन्छन, “प्रहरी कर्मचारीको तल्लो दर्जादेखि अफिसरसम्म निराशा छ । अफिसरहरु बढुवा सरुवामा अफ्नो मान्छे नुहँदा पीडित हुन्छन् । जवानहरुको तलबले आफैँलाई पनि खान पुग्दैन । राम्रो अवसर पाउँदा धेरै अफिसरहरुले जागिर छोड्ने गरेका छन् ।”
जुनियर प्रहरीमा पेन्सनको असर
प्रहरी प्रधान कार्यालयले तल्लो तहका कर्मचारीले बीचमै जागिर छाडेर जाने मुख्यकारण पेन्सन अवधिको प्रावधान रहेको बताउँदै आएको छ । प्रहरी नियमावलीमा हाल तत्लो तहका कर्मचारीको हकमा पेन्सन अवधि २० वर्ष तोकिको छ ।
उक्त अवधि लामो भएको र २० वर्ष प्रहरी सेवामा बस्दा पछि कुनै राम्रो अवसर नपाइने देखेपछि उनीहरुले राजीनामा दिने गरेको प्रहरी अधिकारी नै बताउँछन् । त्यही प्रावधान हटाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीका लागि सेवा प्रवेशको १६ वर्षमै निवृत्तिभरण पेन्सन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
त्यसैका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले तत्लो तहका कर्मचारीको हकमा ‘२० वर्षे’ व्यवस्थामा संशोधन गरी १६ वर्ष कायम गर्न गृह मन्त्रालयलाई यसअघि नै प्रस्ताव पठाएको थियो । उक्त प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गर्दै अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । तर, अर्थमन्त्रालयले भने तत्काल सो प्रस्तावमा सहमति जनाउन नसक्ने उल्लेख गरी केही दिनअघि मात्रै गृह मन्त्रालयलाई राय दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले जवान र हवल्दारले १६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि जागिर छाड्न पाउने तर पेन्सन २० वर्षपछि लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाहेक नेपाली सेनाका कर्मचारीले भने १६ वर्षमै पेन्सन पाउँदै आएका छन् ।