काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री र सचिवहरु मुद्दा मामिलाको डरले निर्णय गर्न नै डराउने अवस्था आएको बताएका छन् ।

सोमबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारका मन्त्री, सचिव र कर्मचारीहरु निर्णय गर्न नै डराउने अवस्था आएको बताए । उनले सचिवहरुमा कुनै निर्णय गरे मुद्दा, मामिलाका कारण अदालत जानुपर्ने हो कि भन्ने आतंक छाएको बताए ।

“आजभोलि त गम्भीर स्थिति के भएको देखिएको छ भने अब हाम्रा कर्मचारीहरु, सचिवहरु, मन्त्रीहरु सबै पनि अब निर्णय गर्नुभन्दा निर्णय नगर्नु जाती भन्ने मानसिकता आउने हो कि भन्ने एउटा खतरा पैदा भएको छ,” उनले भने, “सचिवज्यूहरु निर्णय ग¥यो भने अदालतमा जानुपर्ने । मुद्दा मामिलामा जानुपर्ने भनेर एउटा आतंकजस्तो बनेको छ ।”

व्यवसायीहरु पनि व्यवसायमा अगाडि बढ्दै जाँदा मुद्दा, मामिलामा फसिन्छ कि भनेर आतंकित हुने खतरा रहेको उनले बताए । देशको परम्परागत ऐन, कानुन र परम्पराले देशको विकास हुन नसक्ने भन्दै यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।

ऐन, कानुन र परम्पराको डोरीमा बाँधिएर परिणाममुखी काम गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्र र विदेशी पुँजीलाई आकर्षक सुविधा नदिने र विश्वासमा नलिने हो भने देशको विकास नहुने बताए ।

“वास्तवमा भन्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई र विदेशी पुँजीलाई आकर्षक ढंगले हामीले सुविधा नदिने र विश्वासमा नलिने हो भने देशको विकास हुँदैन । हाम्रा ऐन, कानुन र परम्पराले देशलाई विकास हुन दिँदैन,” उनले भने, “जसरी भए पनि बरु परिणाम नआए नआओस्, कामचाहीँ परम्पराभन्दा बाहिर गएर गर्नुहुँदैन भन्नेखालको छ ।”

प्रधानमन्त्रीले देशको विकासको मोडेलमा व्यापक बहस र रुपान्तरणको आवश्यकता रहेको बताए । विकास निर्माण र बजेट विनियोजन प्राथमिकताको आधारमा नभएर भनसुन र पहुँचको आधारमा हुनुले सन्तुलित विकास हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

“विकास निर्माण र बजेट विनियोजन प्राथमिकताका आधारमा हुनुपर्नेमा भनसुन र पहुँचका आधारमा हुनुले हामीले विकासमा असन्तुलनको मात्र सामना गरिरहेका छैनौँ, पुँजीगत खर्चमा समेत अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको छैन,” उनले भने ।

विकासको मोडेल र बजेट विनियोजनको विद्यामान परम्परालाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि तोडिने उनले बताए । सच्याउनका लागि कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरी पेस गर्न उनले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन समेत दिए ।