काठमाडौं । सरकारले महत्त्वाकांक्षी आयोजना ‘काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना’को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) फेरि संशोधन गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डीपीआर संशोधन गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले बाह्रखरीलाई बताए ।

“द्रुतमार्गको डीपीआर संशोधन गरिएको छ । संशोधन हुँदा कुल लागतमा दुई अर्ब दुई करोड रुपैयाँ घटेको छ,” मन्त्री ज्वालाले भने, “सुरुङमार्ग र पुलको संख्या थप गरिएकोले सडकको लम्बाई घटेको छ । जसले गर्दा लागत कम भएको छ ।”

यसअघि द्रुतमार्गको डीपीआरमा उक्त आयोजनाको लागत दुई खर्ब १३ अर्ब ९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ उल्लेख गरिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डीपीआर संशोधन गरेपछि द्रुर्तमार्गको लागत दुई खर्ब ११ अर्ब ९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

“द्रुतमार्गको लम्बाई घट्दा अब यात्रा गर्दा लाग्ने समय पनि घट्छ,” मन्त्री ज्वालाले भने ।  

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको आयोजना द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने जिम्मेवारी भने नेपाली सेनालाई दिइएको छ ।भौतिक मन्त्रालयको बजेटमा सेनाले द्रुतमार्ग निर्माणको कार्य गर्दै आएको छ ।

सरकारले ‘काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना’ निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको ६ वर्ष बितेको छ ।

२०७४ वैशाख ३१ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले द्रुतमार्ग निर्माण चार वर्षमा सम्पन्न गर्न भन्दै सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

२०७४ असार ८ गते मन्त्रिपरिषद्ले आयोजना सञ्चालन कार्यविधि २०७४ स्वीकृत गरेपछि सेनाले द्रुतमार्गको निर्माण कार्य सुरु गरेको हो ।

चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना ६ वर्ष बित्दा पनि सकिएको छैन । सो अवधिमा भएको भौतिक र वित्तीय प्रगति हेर्ने हो भने द्रुतमार्ग सम्पन्न हुन अझै केही वर्ष लाग्छ ।

नेपाली सेनाका अनुसार २०८० जेठ मसान्तसम्म द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति २३.४५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २५.६४ प्रतिशत मात्र भएको छ । पछिल्लो ६ वर्षमा द्रुतमार्ग निर्माणमा ४४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

सेनाले समयमै द्रुतमार्गको कार्य सम्पन्न गर्न नसक्दा पटक–पटक म्याद थप्नु परेको मात्र छैन डीपीआर पनि संशोधन गर्नु परेको छ ।

सुरुको चार वर्षमा द्रुतमार्गको काम नसकिएपछि यसको म्याद २०८१ मंसिरसम्म थपिएको थियो । यो अवधिमा पनि काम नसकिने पक्का भएपछि म्याद सकिनु १८ महिनाअगावै गत वैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले द्रुतमार्गको म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्मको लागि थपेको थियो ।

सुरुमा द्रुतमार्गको लागत अनुमान ९८ अर्ब थियो । त्यसपछि एक खर्ब १६ अर्ब हुँदै एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । मंगलबार दुई खर्ब १३ अर्ब ९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ लागतबाट दुई खर्ब ११ अर्ब ९ करोड ५३ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ ।