काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनील शर्माको शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एक वर्ष अगाडि नै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई जानकारी गराएको खुलेको छ । 

जिल्ला अदालत काठमाडौंले शर्मालाई थुनामा नराख्न भनी दिएको आदेशमा उनको आईएस्सीको शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे बोर्डले ०७९ साउन ५ गते जानकारी गराएको ११ गते पत्र दर्ता भएको उल्लेख छ । 

अदालतले पत्र दर्ता भएको एक वर्षसम्म पनि कुनै अनुसन्धान प्रक्रिया नबढाएको विषयमा प्रश्न उठाएको छ ।

सीआईबीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डकै पत्रलाई आधार बनाएर शर्मालाई बिहीबार पक्राउ गरेको थियो । सीआईबीले शर्माको कक्षा १२ तह (आईएस्सी)को प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आशंका गरिएको बताएको थियो । 

के छ आदेशमा ?

"...प्रस्तुत मुद्दामा अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्नुपर्छ भनी म्याद थपका लागि उपस्थित गरिएका व्यक्ति सुनिल कुमार शर्माको हकमा मिति २०७९ / ४/५ मा अनुसन्धान गर्ने निकाय केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरोलाई मिति २०७९/४/५ मा नै निजको ISC को शैक्षिक योग्यताको बारेमा लेखि पठाएकोमा व्युरोमा मिति २०७९/४/११ मा उक्त पत्र दर्ता भएको, बिगत १ वर्षको अवधिमा कुनै अनुसन्धान प्रकृया नै अगाडि बढाएको नदेखिएको, यि सुनिल कुमार शर्मा संसदको प्रतिनिधि सभामा मोरङ क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचित भई प्रतिनिधि सभाको निर्वाचित सदस्य रहेको भन्ने मिसिल संलग्न संसद सचिवालयलाई दिएको पत्र जानकारीबाट देखिएको र निजले पेश गरेका ISC को शैक्षिक योग्यताको प्रामणपत्र भारतको बिहारको राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डबाट जारी भएको देखिएको र अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डबाट मिति २०७९/४/५ मा पत्राचार भईसकेको सन्दर्भमा प्रतिवादी सुनिल कुमार शर्मा भागी जाने सम्भावना पनि नरहेको र निजले प्रमाणको लोप वा नष्ट गर्ने अवस्थाको विद्यमानता समेत रहेको समेत नदेखिँदा म्याद थपका लागि उपस्थित गराइएका प्रतिवादी सुनिल कुमार शर्मालाई मुद्दा अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासत थुनामा नै राख्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता मिसिल संलग्न कागजबाट नदेखिँदा यि प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को उपदफा १ बमोजिम तारेखमा राखी मुद्दा अनुसन्धान गर्नु ।"