पोखरा । बजेट पारित भएपछि असार २२ गतेयता रोकिएको प्रदेश सभा बैठक साउन २५ गते बस्ने भनेर शनिबार नै सबै प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई सचिवालयले मेसेज पठाइएको थियो । दिउँसो १ बजे बोलाइएको बैठकको कार्यसूची पनि मोटामोटी रूपमा तय भइसकेको थियो ।

साउन २३ गते बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सकेसम्म चारवटा विषयगत समितिमा सदस्य तोक्ने, मुख्यमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने र शून्य तथा विशेष समय राख्ने बारेमा छलफल पनि भयो । उक्त बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले आफ्ना प्रदेश सभा सदस्यहरू जिल्लाबाहिर रहेको र २५ गतेमात्र आउने भएकाले सोही दिन नाम दिन नसकिने जनायो ।

त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने र शून्य तथा विशेष समय राख्नेगरि बैठकको कार्यसूची तय भयो । बुधबार पनि सभामुख कृष्ण धितालले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसँग सम्बोधन गर्ने/नगर्नेबारे जिज्ञासा राखे । मुख्यमन्त्री पाण्डेले सम्बोधन गर्ने बताए । 

दिउँसो १ बजे अगाडि नै प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रदेश सभा भवनमा पुगे । तर, सचिवालयले कार्यसूची टाँस्न सकेन । कारण अन्तिम समयमा आएर मुख्यमन्त्री पाण्डेले तयारी नपुगेको भन्दै सम्बोधन नगर्ने जानकारी गराए ।

प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने बताएका पाण्डे तयारी नपुगेको भन्दै पन्छिएपछि प्रदेश सभा बैठक नै के गर्ने भन्ने अन्योलमा पुग्यो । सभामुख धितालले पुनः कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाके । त्यहाँ मुख्यमन्त्रीले सम्बोधन नगरे, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले सम्बोधन गर्ने र सभा सञ्चालन गर्ने भन्ने छलफल भयो ।

“एकपटक दलको नेतालाई सोध्नुपर्छ भनेर म निस्केँ,” एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले भने । एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्न तयार भए । तर पनि बैठक सुरु हुन सकेन ।

खगराज अधिकारी तयार भए तापनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले सम्बोधन गर्ने प्रचलन नरहेको भन्ने सन्देश लिएर पुगे, माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान ।

सभामुख धितालले पनि प्रमुख प्रतिपक्षीले सम्बोधन गरेर सभा सञ्चालन गर्ने प्रचलन नरहेको जनाए । आफूले पनि सम्बोधन नगर्ने, प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पनि सम्बोधन गर्न नदिने सत्तापक्षीय अडानपछि बिहिबार एक बजेका लागि बोलाइएको गण्डकी प्रदेश सभा बैठकलाई अन्त्यमा मजाकको शैलीमा बिनाकारण अन्त्य गरियो ।

प्रदेश सभा सचिवालयले पुनः मेसेज पठाउँदै २९ गते आइतबार दिनको १ बजेका लागि बैठक बस्ने जनाएको छ । प्रदेश सभा अन्त्यको विषयलाई एमाले र कांग्रेसले एकअर्कालाई दोषारोपण गरेका छन् ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले एमालेले विषयगत समितिमा रहने सदस्यको नाम नदिएका कारण प्रदेश सभा सुचारु नभएको बताए । मुख्यमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने विषयलाई भने उनले बचाउ गरे ।

कांग्रेसका तर्फबाट कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने न्यौपानेले भने, “मुख्यमन्त्रीले आज बोल्ने कि भन्ने थियो रे ! उहाँले हिजै नबोल्ने भनेर भनिसक्नुभएको थियो, खास आज स्थगित भएको चाहिँ समिति गठनलाई डाकिएको थियो । समिति गठन गर्नको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका साथीहरूले नाम दिनुपर्ने, उहाँहरूलाई २८ गतेसम्म समय लाग्ने भयो, त्यही भएर स्थगित भयो ।”

साउन २३ गतेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री बोल्ने/नबोल्ने निर्णय नभएको उनले बताए ।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गोविन्दबहादुर नेपाली सरकारले बिजनेस नै नभइकिन सदन बोलाएको बताउँछन् ।

“हामीलाई के लाग्यो भने २५ गते बैठक बोलाएपछि एउटा न एउटा विधेयक ल्याएको होला भन्ने लाग्यो,” उनले भने, “कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा हामीले भन्यौँ, केके बिजनेस छ त सरकारसँग भन्दा, केही पनि छैन ।”

प्रदेश सभा सचिवालयमा बुधबार मात्रै वन विधेयक दर्ता भएको छ । तर, दर्ता भएको दुई दिन नपुगी विधेयक सार्वजनिक नहुने प्रदेश सभा नियमावली, २०८० मा उल्लेख छ ।

एमालेले बिहीबार नै प्रदेश सभा सचिवालयमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । यो प्रस्तावमाथि तीन दिनभित्र छलफल गरिने नियमावलीको नियम ७२ (४) मा उल्लेख छ ।

सरकारले चाहे यही विषयलाई पनि बिजनेस बनाउन सक्ने तर बहुमतको आडमा बैठक नचलाएको आरोप उनको छ । “सरकारले यसलाई जरुर ठाने त आजै छलफल हुन सक्थ्यो, यो पनि बिजनेस हो, यसैलाई छलफल गरौँ न त भनेको उहाँहरू तयार हुनुभएन,” उनले भने, “उहाँहरूको के अडान रह्यो भने मुख्यमन्त्रीले नबोल्ने भएपछि बिजनेस भएन भन्नुभयो, उहाँले ।”

विधेयक पनि पेस गर्न नपाउने, समितिको गठन नहुने लगायतका कारण बैठक स्थगित हुन पुग्यो ।

सभामुख कृष्ण धिताल आफूहरूको कमजोरी रहेको स्वीकार्छन् । समिति गठन/नभएको लामो समय भएको हुँदा यसलाई पूर्णता दिने छलफल भएको तर तयारी नपुगेको उनको भनाइ छ ।

“विधेयक पनि अलि अगाडि ल्याइदिएको भए हुन्थ्यो, यो कानुन निर्माण गर्ने थलो हो । यसमा अहिले हाम्रो ध्यान पुगेन,” धितालले भने ।

एमालले दर्ता ग‍र्‍यो दुई जरुरी महत्त्वको प्रस्ताव

प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले जरुरी महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । प्रस्तावमा उसले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन र गाईवस्तुमा फैलिएको महामारी नियन्त्रणको माग गरेको छ ।

एमाले सचेतक देवका पहारीको प्रस्तावमा सांसद कृष्ण पाठक र यशोदा रिमालको समर्थनमा संसदमा पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्नेबारे छलफल आवश्यक रहेको भन्दै प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

जग्गा अधिग्रहण भएको ४७ वर्षपछि सञ्चालनमा आएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएमात्र ऋणको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था आउने प्रस्वावमा उल्लेख छ ।

“हालसम्म भारत हुँदै उडान बाहिरिने पाँचवटा रुट खुला भए पनि नेपाल भित्रिने केवल सिमराको एउटा मात्र रुट खुला छ । नेपालले कम्तीमा पनि नेपालगञ्ज, महेन्द्रनगरबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नयाँ रुट लिन सकेमा पश्चिम भारत र पश्चिमतिरबाट नेपाल आउने जहाजका लागि पोखरा अन्तरराष्ट्रिय बिमान स्थल उपयुक्त हुन्छ,” प्रस्तावमा भनिएको छ ।

जम्मा २० वर्षमा चुक्ता गर्नुपर्ने कर्जा र ब्याजको किस्तामध्ये सात वर्ष निर्माण समयको ग्रेस पाएको हुनाले अब ६–६ महिनामा गरी २६ किस्तामा सो कर्जा तथा ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको एमालेको भनाइ छ ।

यसैगरी एमालेले गाईवस्तुमा देखिएको लम्पी स्किन महामारी नियन्त्रण गर्न छलफल गर्नुपर्ने भन्दै जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको अर्को प्रस्ताव पनि दर्ता गराएको छ ।

सांसद भीम कार्कीको प्रस्तावमा राप्रपाकी सचेतक विन्दु पौडेल र एमाले सांसद राजकुमारी भुजेलको समर्थनमा लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

लम्पी स्किन नियमन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन, लम्पी स्किन फैलिन नदिन जनचेतना बढाउन, खोपको व्यवस्था गर्न, किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाई राहत उपलब्ध गराउन, बिमा कम्पनीलाई समयमै रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भएकाले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराइएको प्रस्तावक सांसद कार्कीले जानकारी दिए ।

गण्डकीका ८५ स्थानीय तहमध्ये ८२ वटामा यो रोग फैलिसकेको छ । प्रारम्भिक प्राप्त तथ्यांकअनुसार २ हजार २८४ गाईवस्तु मरिसकेका छन् । अहिले पनि ३१ हजार ८६४ अहिले पनि बिरामी अवस्थामै छन् ।