काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिने भएको छ ।
नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिष्दको निणर्यबाट सो सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन पुगेको थियो । सोही विषयमा सीआईबीले दुवैजनासँग बयान लिन लागेको हो ।
आन्तरिक छलफलपछि नेपाल र भट्टराईमाथि समेत बयान लिनुपर्ने निर्णयमा पुगेको सीआईबी स्रोतको भनाइ छ । बयानका लागि कुन दिन बोलाउने भन्नेबारे टुंगो नलागेको स्रोतले बतायो ।
गएको आइतबार सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा निणर्यकर्तामाथि समेत अनुसन्धान गर्ने बाटो खोलिदिएको थियो ।
हाल नेपाल युरोप भ्रमणमा र भट्टराई काठमाडौंमै छन् । उनीहरूले अनुसन्धानमा सहयोग गर्दै बताउँदै आएका छन् ।
के थियो नेपाल र भट्टराईको भूमिका ?
०४९ देखि ०७० सालसम्म विभिन्न मितिमा गरेर ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले ०६६ मा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको निवास विस्तार गर्दा प्लटिङको बाटो बनाउने क्रममा जग्गा मोहीका नाममा दर्ता हुन पुगेको देखिएको छ । बाहिरको जग्गा प्रधानमन्त्री कार्यालयको पर्खालभित्र पर्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टाभर्नामा जग्गा दिने निर्णय गरिएको हो ।
तर, मन्त्रिपरिषद्ले नै सरकारी जग्गामा हुँदै नभएको मोही खडा गरेर उनीहरूलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने नाममा जग्गा नामसारी गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।
यस्तै, ०६९ मा भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई ललितानिवासभित्र रहेको ६० आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिएका थिए ।
भूमाफियाले गुठीका नाममा सरकारी जग्गा दर्ता गर्ने र त्यसमा मोही देखाएर व्यक्तिका नाममा सार्ने प्रपञ्चमा भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सैद्धान्तिक सहमति दिएको देखिएपछि उनी यो प्रकरणमा तानिएका हुन् ।
